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सुप्रीम कोर्ट का BCCI पर बड़ा फैसला, सौरव गांगुली और जय शाह के लिए खुशखबरी
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सौरव गांगुली और जय शाह और अगले तीन साल तक अपने पद पर बने रहेंगे.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
नई दिल्ली: BCCI के संविधान में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को अपने संविधान में बदलाव की मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड अधिकारियों के कार्यकाल और कूलिंग ऑफ पीरियड के पुराने नियमों में ढील मिल गई है. अब वे लगातार 6 साल के लिए BCCI या राज्य क्रिकेट संघ में बने रह सकते हैं.
और तीन साल अपने पद पर बने रहेंगे गांगुली और शाह
आपको बता दें कि करीब तीन साल पहले BCCI के संविधान में बदलाव पर एक अपील दायर की गई थी, जिसपर बुधवार को फैसला आया. सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सौरव गांगुली और जय शाह और अगले तीन साल तक अपने पद पर बने रहेंगे.
तीन साल से सुप्रीम कोर्ट में अटका था मामला
सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले ही BCCI की अपील को स्वीकार किया था. तीन साल तक विचार-विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के कार्यकाल को लेकर प्रस्तावित संशोधनों पर मुहर लगी दी. सौरव गांगुली और जय शाह को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि तत्काल प्रभाव से उनका कार्यकाल और तीन साल के लिए बढ़ गया है.
क्या था कार्यकाल-कूलिंग ऑफ नियम?
आपको बता दें कि BCCI में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की नियुक्ति की थी. लोढ़ा समिति ने ही बोर्ड का नया संविधान तैयार किया था. 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ इस संविधान को स्वीकार किया था. नए संविधान के अनुसार, कोई भी अधिकारी किसी भी पद या अलग-अलग पदों पर 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता. इन 6 सालों को 3-3 साल के दो कार्यकाल में बांटा गया था. इसके बाद 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर अनिवार्य रूप से जाना जरूरी था.
BCCI की अपील, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में सौरव गांगुली और जय शाह ने चुनावों के बाद बोर्ड का कार्यभाल संभाला था. दिसंबर में BCCI ने इस प्रावधान समेत कुछ अन्य नियमों में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. बोर्ड ने अपनी अपील में ये बात कही थी कि राज्य संघ और BCCI के कार्यकालों को एक साथ मिलाना ठीक नहीं. इसके बदले राज्य में लगातार 6 साल या BCCI में एक बार में ही लगातार 6 साल तक बने रहने की इजाजत मांगी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी.
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