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युवाओं को दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं PM मोदी, 75,000 को सीधे मिलेगा लाभ

धनतरेस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के रोजगार मेला लॉन्च करेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई और रोजगार दो बड़े मुद्दे हैं. महंगाई पर सरकार ज्यादा कुछ करती नज़र नहीं आ रही, लेकिन युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में उसने एक कदम आगे बढ़ाया है. इस फेस्टिवल सीजन में PM मोदी युवाओं को जॉब्स की सौगात देने जा रहे हैं. 22 अक्टूबर यानी धनतरेस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के रोजगार मेला लॉन्च करेंगे. इस दौरान, पहले चरण में 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ
रोजगार मेला के लॉन्च के दौरान PM मोदी अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले 75,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला (Rozgar Mela) का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी. बता दें कि कुछ समय पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से देश में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया था. अब सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है.

इन पदों पर होगी भर्ती
पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं.
22 अक्टूबर को जिन कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वे भारत सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे. इन्हें सरकार में Group – A, Group – B (Gazetted), Group – B (Non-Gazetted) और Group – C कैटेगरी में नौकरी दी जाएगी. एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक आदि पद शामिल हैं.  

विपक्ष उठा रहा है मुद्दा 
मोदी राज में विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा जोरशोर से उठाता रहा है. केंद्र की सत्ता में आने से पहले भाजपा और नरेंद्र मोदी ने बढ़ती महंगाई से मुक्ति दिलाने और रोजगार उत्पन्न करने को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन इन मोर्चों पर सरकार अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है. उल्टा महंगाई सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर अमादा है. ऐसे में बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी दिलवाकर सरकार विपक्ष के आरोपों की धार को कुंद करना चाहती है.    


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