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Kejriwal भी चले शिवराज सिंह की राह, 'लाड़ली' की तर्ज पर लाए ये योजना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आए हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला है. केजरीवाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गेम चेंजर स्कीम 'लाड़ली बहना' की तर्क पर एक योजना लेकर आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1 हजार रुपए दिए जाएंगे.
बड़े भाई की भूमिका
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज यानी सोमवार को 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार 18 साल से अधिक उम्र की स्थानीय महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए प्रदान करेगी. इस योजना के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को हर महीने 1000 रुपए देगी, ताकि वे किताबें खरीदने जैसे छोटे-मोटे खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें. आतिशी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़े भाई की भूमिका निभाते करते इस योजना की शुरू करने का निर्णय लिया है.
शिक्षा बजट में इजाफा
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि बजट राम राज्य पर आधारित है, जो शहर के लोगों के जीवन में सुधार करना चाहता है. केजरीवाल सरकार के हस्तक्षेप के कारण बजट का आकार 2014-15 में 30940 करोड़ से बढ़कर इस बार 76,000 करोड़ रुपए हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि साल 2014-15 में शिक्षा का बजट 6514 करोड़ रुपए था. जबकि 2024-25 के बजट में इसके लिए 16,396 करोड़ का प्रावधान किया है. क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं चाहे दो सड़क और फ्लाईओवर काम बन जाएं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा कम नहीं होना चाहिए.
नहीं मिली CM की कुर्सी
शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सत्ता में रहते हुए लाड़ली बहना योजना लॉन्च की थी. इस योजना के तहत पहले महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की बात थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया. शिवराज सिंह ने तो पुन: सत्ता में वापसी पर 3 हजार रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया था. भाजपा सत्ता में लौटी भी, लेकिन शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन सके. इसलिए फिलहाल तीन हजार वाली बात हवा-हवाई हो गई है. 5 मार्च 2023 को शुरू हुई इस योजना पर सरकार को भारी-भरकम खर्चा करना पड़ रहा है. आर्थिक विशेषज्ञ इस योजना से सहमत नहीं हैं.
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