होम / पॉलिटिकल एनालिसिस / दिल्ली में AAP को केंद्र ने दिया झटका, MCD के चुनाव से पहले होगा ये काम
दिल्ली में AAP को केंद्र ने दिया झटका, MCD के चुनाव से पहले होगा ये काम
चार महीने पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव को एमसीडी चुनाव टालने के लिए कहा था.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 years ago
नई दिल्लीः दिल्ली में जल्द से जल्द MCD के चुनाव कराने की अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) की मांग को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है. चार महीने पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव को एमसीडी चुनाव टालने के लिए कहा था, अब सरकार ने नए सिरे से दिल्ली के वार्डों का परिसीमन कराने के लिए एक तीन मेंबर कमेटी का गठन कर दिया है. इससे एमसीडी के चुनाव 2023 के मध्य से पहले नहीं हो पाएंगे.
8 जुलाई को दिया ये आदेश
ज्वाइंट सेक्रेटरी (यूटी) आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा 8 जुलाई को दिए गए आदेश के अनुसार, एक तीन मेंबर कमेटी का गठन किया है, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होंगे. इस कमेटी के चेयरमैन दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव और हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह और एमसीडी के अतिरिक्त कमिश्नर रणधीर सहाय होंगे.
चार महीने में देनी होगी रिपोर्ट
इस पैनल को अपनी रिपोर्ट चार महीने के अंदर में देनी होगी. वार्ड के अलावा विधानसभा क्षेत्रों का भी नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा. एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह की कार्यवाही में कम से कम एक साल का समय लग सकता है. 9 मार्च को दिल्ली के तबके इलेक्शन कमीश्नर एस के श्रीवास्तव को आखिरी मिनटों में अपनी प्रेस कॉन्फेंस को रद्द करना पड़ा था, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमसीडी चुनाव की तारीखों को टालने के लिए कहा था.
संभावित प्रत्याशियों ने कर ली थी चुनाव की तैयारी
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव की तैयारी को पूरा कर लिया था और कई प्रत्याशी तो भंडारा करा चुके थे और शराब बांट रहे थे. इस कदम से भाजपा और आप के नेताओं के बीच कहासुनी भी शुरू हो गई थी. आप के नेताओं ने भाजपा पर हार के डर से ऐसी कार्रवाई करने का कारण बताया था.
तीनों एमसीडी का एक में विलय
अप्रैल में केंद्र सरकार ने डीएमसी एक्ट 1957 में संशोधन करने के बाद तीनों एमसीडी का विलय एक में कर दिया था. इसके साथ ही कुल वार्ड की संख्या को भी 250 तक सीमित कर दिया था. फिलहाल अभी सभी पार्षद का कार्यकाल खत्म हो चुका है और कोई चुनी हुई लोकल बॉडी दिल्ली में काम नहीं कर रही है.
टैग्स