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नितिन गडकरी बोले डीजल वाहनों पर 10% टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं, मंत्रालय ने किया साफ
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय की ओर से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है. आज सुबह ऐसी खबरें आई जिसके बाद मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
देश में वैकल्पिक ईंधनों के साधनों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत एक्सट्रा टैक्स लगाने की बात को लेकर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्लान विचार में नहीं है.आज सुबह खबर आई थी कि केन्द्रीय मंत्री ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसी बात कही है. लेकिन बाद में मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी है.
सुबह मीडिया में आई थी ये खबर
सुबह आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 63वें सियाम सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए इस डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स को लेकर अपनी बात कही थी. खबर आई थी कि उनकी ओर इस टैक्स को 'पॉल्यूशन टैक्स' कहा गया था. उन्होंने कहा कि देश में डीजल वाहनों का प्रयोग अगर कम करना है तो ऐसा करना बेहद जरूरी है. हालांकि बाद में उनके मंत्रालय की ओर से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है. नितिन गडकरी हमेशा से ही वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की बात कहते रहे हैं. अब वो भले ही एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात हो या हाईड्रोजन से भविष्य की कारों और दूसरे वाहनों को चलाने की बात.
गडकरी की ओर जारी किया गया स्पष्टीकरण
इस खबर के सामने आने के बाद केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री की ओर से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई प्रपोजल सरकार के मौजूदा विचार में नहीं है. 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है. ये ईंधन आयात के विकल्प, प्रभावी लागत, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए.
There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
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