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आज तय नहीं हो सकी नए बिजली कनेक्शन की दरें, जानिए क्या रही वजह
जैसे ही पावर कॉरपोरेशन ने नई कॉस्ट डाटा बुक को पेश किया वैसे ही विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद अब ये मामला अगले कुछ महीने के लिए टल गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
लखनउ में आज नए बिजली कनेक्शन की दरें तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में दामों को तय नहीं किया जा सका. उपभोक्ता परिषद की ओर से दी गई दलीलों के बाद आयोग ने बिजली कंपनियों को एक बार फिर कॉस्ट बुक बनाकर लाने के निर्देश दे दिए. जिसके बाद अब आने वाले दिनों में फिर से ये बैठक होगी. पॉवर कॉरपोरेशन ने इस प्रस्ताव में बिजली के नए कनेक्शन के दामों में 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा करने का प्रस्ताव दिया था.
आज क्या हुआ बैठक में
लखनउ में प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के मामले पर विद्युत नियामक आयोग की सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन आर पी सिंह की अध्यक्षत में सम्पन्न हुई. इस बैठक में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा सहित पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारोत, एमडी पश्चिमांचल बी चित्रा व नोएडा पावर कंपनी की तरफ से वाइस चेयरमैन सारनाथ गांगुली उपस्थित थे. विद्युत नियामक आयोग के सामने कॉस्ट डाटा बुक को पेश किया गया जिस पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की तरफ से कई महत्वपूर्ण विषय रखे गए. पावर कॉरपोरेशन की ओर से कहा गया है कि दामों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए.
उपभोक्ता परिषद ने इस पर क्या कहा
अवधेश कुमार ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव का उपभोक्ता परिषद ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते विरोध किया. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की स्थिति को हमें देखना चाहिए. पावर कारपोरेशन के एमडी अब अगली बार फिर से इस प्रस्ताव को पेश करेंगे. आयोग चेयरमैन आर पी सिंह ने बैठक में यह साफ कर दिया की आम जनता व घरेलू छोटे विद्युत उपभोक्ताओं की दरें सकारात्मक होनी चाहिए. पावर कारपोरेशन को पुनः अपने प्रस्ताव को संशोधित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद के तर्क महत्वपूर्ण हैं. अब पावर कॉरपोरेशन इसे संशोधित करके फिर से पेश करेगा. फिलहाल नई कॉस्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दरों में बढोतरी का मामला अगले कुछ महीनों के लिए टल गया है. फिलहाल पुरानी कॉस्ट डाटाबुक आगे भी रहेगी लागू.
किसानों को मिले सस्ती बिजली
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा जब सरकार की तरफ से किसानों को निजीनलकूप की सब्सिडी खत्म कर दी गई है तो ऐसे में किसानों के लिए 25 केवीए ट्रांसफार्मर की जगह 16 केवीए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सस्ती दर पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है. जबकि दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू है. दूसरी तरफ 50 किलो वाट तक एलटी पर ट्रांसफार्मर अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विभाग खुद वहन कर रहा है तो फिर किसानों से ट्रांसफार्मर का पैसा क्यों लिया जा रहा साथ ही उपभोक्ता परिषद ने यह भी गंभीर मुद्दा उठा दिया की 1 किलो वाट घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लेबर चार्ज को बढाया गया है और वहीं दूसरी तरफ 5 किलो वाट के घरेलू उपभोक्ताओं के लेबर चार्ज को घटाया गया है या कैसी नीति है.
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