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घोषणा पत्र: कांग्रेस ने बताया 'हाथ' का साथ देने पर मिलेगी किस बात की गारंटी
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों पर फोकस किया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
लंबे समय से जिस GST में बदलाव करने की बात कर कांग्रेस कर रही है, आज लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में इसको लेकर बड़ा वादा किया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सरकार में आने के बाद जीएसटी के कानूनों में बदलाव किया जाएगा. इसके अलावा एंजल टैक्स व्यवस्था को भी खत्म करने की बात कही गई है. साथ ही घोषणापत्र में रोजगार और टैक्स सिस्टम से जुड़े कई वादे किए हैं.
इनकम टैक्स की दरें होंगी स्थिर, खत्म होगा एंजेल टैक्स
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लिखा, कांग्रेस एक डायरेक्ट टैक्स कोड बनाएगी जो डायरेक्ट टैक्स की ट्रांसपेरेसी, समानता, स्पष्टता और निष्पक्ष कर प्रशासन के युग की शुरूआत करेगी. कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत आयकर दरों को स्थिर बनाए रखेगी। इससे वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को बढ़ती कर की दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें मध्यम से लंबी अवधि में अपने वित्त की योजना बनाने में स्पप्टता मिलेगी. कांग्रेस एंजेल टैक्स और निवेश को बाधित करने वाली अन्य सभी शोषणकारी कर योजनाओं को खत्म करेगी.
MSME पर कम होगा टैक्स का बोझ, सरचार्ज को किया जाएगा खत्म
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में आगे लिखा कांग्रेस व्यक्तिगत (प्रोप्राइटरशिप) और साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) पर कर का बोझ कम करेगी. कांग्रेस केंद्रीय उपकर और अधिभार को सकल कर राजस्व के 5 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए एक कानून लाएगी. इस कानून के माध्यम से राज्यों को उनके कर राजस्व के उचित हिस्से से वंचित करने के लिए मोदी सरकार के दोहरे "उपकर"राज को समाप्त किया जाएगा.
जीएसटी में किया जाएगा बदलाव
हम राज्यों को टैक्स रिवेन्यू में उनके उचित हिस्से से वंचित करने के मोदी सरकार के सेस को समाप्त करेंगे, इसके लिए हम एक कानून लाएंगे, जिसके तहत केंद्रीय सेस और सरचार्ज को ग्रोस रिवेन्यू टैक्स को 5 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा. कांग्रेस भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा बनाए गए जीएसटी कानूनों को जीएसटी 2.0 से बदल देगी. कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. जीएसटी रिवेन्यू का एक हिस्सा पंचायतों और नगर पालिकाओं को आवंटित किया जाएगा.
घोषणा पत्र में 5 न्याय का जिक्र
घोषणा पत्र में पांच तरह के न्याय का जिक्र किया है. न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को एक लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए एक लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया है. राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्क पर देशभर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी. परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा.
30 लाख सरकारी नौकरी का वादा
पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है. पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की 'गारंटी' दी है. उसने 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है.
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श्रमिकों और महिलाओं के लिए वादे
कांग्रेस ने 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है. उसने 'नारी न्याय' के अंतर्गत 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं. वहीं कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा.
युवाओं के लिए गए वादे
कांग्रेस 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग ने के लिए नए राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की गारंटी देती है. प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख मिलेंगे. ट्रेनिंग से स्किल मिलेगी, रोजगार क्षमता बढ़ेगी और लाखों युवाओं को पूर्णकालिक नौकरी के अवसर प्रदान करेगी. कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और रोजगार के लिए जहां तक संभव हो- सभी जिलों में समान रूप से उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा.
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