✕

होम / पर्सनल फाइनेंस / FY 2024 से पहले वित्त मंत्रालय ने टैक्स पेयर्स को क्यों किया सावधान, जानिए पूरा मामला?

FY 2024 से पहले वित्त मंत्रालय ने टैक्स पेयर्स को क्यों किया सावधान, जानिए पूरा मामला?

टैक्‍सपेयर्स के लिए अहम जानकारी है. वित्‍त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नए टैक्‍स रिजीम को लेकर सर्कुलेट हो रही जानकारी पर स्‍पष्‍टता दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

1 अप्रैल, 2024 से नए टैक्स सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है. अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही इस जानकारी पर भरोसा कर बैठे हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. इसकी सफाई खुद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स सिस्टम में कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है. 

वित्त मंत्रालय की सफाई

वित्त वर्ष 2024-25 का आगाज हो चुका है और वित्त मंत्रालय ने बीती रात नए महीने की तारीख बदलने से ठीक एक मिनट पहले ट्वीट किया है. ऐसा करके गलतफहमी फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर आगाह किया है. इसमें वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम से जुड़ी गलत और भ्रम फैलाने वाली जानकारी से बचें. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि टैक्सपेयर्स के लिए कोई नया बदलाव 1 अप्रैल 2024 से नहीं लाया जा रहा है ऐसा देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यू टैक्स रिजीम से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं. 

राहत भरी खबर के साथ हुई अप्रैल की शुरुआत, इतना सस्ता हो गया सिलेंडर

1 अप्रैल से क्या हैं टैक्स रेट्स?

वित्‍त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स (X) पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा गया कि धारा 115 बीएसी (1ए) के तहत न्यू टैक्स रिजीम को मौजूदा ओल्ड टैक्स रिजीम (छूट के बिना) की तुलना में फाइनेंस बिल 2023 में पेश किया गया था. न्यू टैक्स रिजीम कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है, वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है और इसके अनुरूप ऐसेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 है. नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत, टैक्स की दरें काफी कम हैं, हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (सैलरी से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) का टैक्स बेनेफिट मौजूद नहीं है.

 

टैक्सपेयर्स से की अपील

वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों की बजाय मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारियों पर भरोसा करें. टैक्सपेयर्स अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी एक का चुनाव करना होता है. इसमें, इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर (IAY) 2024-25 की टैक्स फाइलिंग तक नए टैक्स सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं. व्यक्ति हर वित्त वर्ष में अपनी सुविधा के मुताबिक नया या पुराना टैक्स सिस्टम चुन सकता है. 
 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

सोना हुआ सस्ता, दिल्ली में 22 कैरेट का भाव ₹1.37 लाख के करीब, चांदी भी फिसली

इस साल जनवरी में घरेलू बाजार में चांदी की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी. मौजूदा भाव उस रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे है.

02-October-2026

फिजिकल गोल्ड को सिर्फ 2 घंटे में डीमैट में बदल सकेंगे निवेशक, 15 अक्टूबर से NSE शुरू करेगा नई सुविधा

एनएसई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा. एक्सचेंज अगले एक साल में संग्रह केंद्रों का नेटवर्क भी तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है.

01-October-2026

टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, CBDT ने बढ़ाई ITR और टैक्स ऑडिट की डेडलाइन

CBDT के फैसले के बाद असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है.

28-September-2026

बीमा बेचने के तरीके में बड़ा बदलाव! एजेंटों के कमीशन से लेकर मिस-सेलिंग तक IRDAI का नया प्लान

IRDAI ने सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. इसके जरिए ग्राहक बीमा उत्पाद, बीमा कंपनी और वितरक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक जगह देख सकेंगे.

28-September-2026

होम लोन तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने की पहल, IIFL होम फाइनेंस और JICA के बीच 15 करोड़ डॉलर की डील

कंपनी के अनुसार, भारत में वर्ष 2030 तक करीब 2.2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मांग बढ़ने का अनुमान है. वहीं, मौजूदा समय में देश में आवास ऋण लेने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है.

25-September-2026


बड़ी खबरें

हरि शंकर, महादेव: स्काईएक्सचेंज के पीछे का रहस्य

सिंडिकेट के कथित सरगना हरि शंकर तिबरेवाल (HST), स्काईएक्सचेंज के मालिक, ED का कहना है कि HST का स्काईएक्सचेंज और महादेव ऐप साझेदारी में संचालित होते थे और ये “एक ही आपराधिक उद्यम का अभिन्न हिस्सा” थे.

7 hours ago

दिल्ली के बाजारों में प्रदर्शनों से कारोबार पर असर, रोजाना ₹250 करोड़ तक नुकसान का दावा; सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

त्योहारी और शादी के सीजन में बाजारों तक पहुंच बाधित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, व्यापारिक संगठनों ने चांदनी चौक, सदर बाजार और कनॉट प्लेस समेत प्रमुख बाजारों में सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की.

11 hours ago

IDBI बैंक में हिस्सेदारी घटाने के अधिकार पर सरकार का जोर, 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला

केंद्र सरकार ने 17 अक्टूबर को जारी स्पष्टीकरण में कहा कि IDBI बैंक में हिस्सेदारी घटाने पर रोक लगाने के लिए 2003 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. यह संशोधन न तो पारित हुआ और न ही IDBI (Repeal) Act, 2003 का हिस्सा बना.

6 hours ago

HDFC बैंक का मुनाफा 4.7% बढ़कर ₹19,510 करोड़, NPA घटा; लोन और जमा में भी मजबूत बढ़त

HDFC बैंक के कर्ज वितरण और जमा, दोनों में वृद्धि दर्ज की गई. 30 सितंबर 2026 तक बैंक का कुल ग्रॉस एडवांस सालाना आधार पर 16.3% बढ़कर 32,19,500 करोड़ रुपये हो गया.

6 hours ago

भारत की भूमिका ऑफशोरिंग से आगे बढ़कर है: सर्जियो लोपेज, ओमनीकॉम प्रोडक्शन

एक विशेष इंटरव्यू में लोपेज ने ब्रांड की आवाज, कंटेंट की प्रभावशीलता, तेजी से प्रतिस्पर्धी होते मार्केटिंग इकोसिस्टम में अलग पहचान बनाने और भारत को वैश्विक व क्षेत्रीय नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने की ओमनीकॉम प्रोडक्शन की रणनीति पर बात की.

9 hours ago