प्रभजीत सिंह सितंबर 2026 से कंपनी की भारतीय इकाई का नेतृत्व संभालेंगे और देश में AI अपनाने, रणनीतिक साझेदारियों और कारोबार विस्तार की जिम्मेदारी निभाएंगे.
मुंबई में 25 जून 2026 को लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज ने घोषणा की कि उसे JSW ग्रीन मोबिलिटी से रणनीतिक निवेश प्राप्त हुआ है. कंपनी का लक्ष्य अगले दो वर्षों में अपने कारोबार को तीन गुना तक बढ़ाना है.
एलियनकाइंड अब अपने विस्तार, डिजिटल अनुभव और समुदाय आधारित मॉडल के जरिए भारत के प्रीमियम फूड एंड बेवरेज बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
भारतीय MSME क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक डिजिटल, अधिक संगठित, अधिक महत्वाकांक्षी और वैश्विक बाजारों से जुड़ा हुआ बन रहा है.
गौतम अडानी के खिलाफ आरोप वापस लेने के फैसले पर जज ने उठाए सवाल, 13 जुलाई तक मांगा विस्तृत स्पष्टीकरण
सशिधर जगदीशन का एचडीएफसी बैंक बिखरता हुआ नजर आ रहा है और अब भारतीय बैंकिंग नियामकों के सामने वह सवाल खड़ा है, जिससे वे अधिक समय तक बच नहीं सकते कि क्या उन्हें एक बार फिर बैंक की कमान सौंपी जानी चाहिए.
सरकार ने औषधि नियम, 1945 के नियम 31 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. मौजूदा व्यवस्था के तहत आयात की जाने वाली दवाओं की कुल स्वीकृत मियाद का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा आयात के समय बचा होना जरूरी है.
गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
अडानी समूह मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास करीब 655 एकड़ क्षेत्र को विकसित करेगा. पहले चरण में लगभग 2.2 करोड़ वर्ग फुट मिक्स्ड-यूज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय से हटाकर शिक्षा मंत्रालय (एचआरडी) की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
कंपनी के मनोरंजन चैनलों के मजबूत प्रदर्शन और हाल ही में लॉन्च किए गए यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनलों की सफलता ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है.
क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में भारतीय कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन में अब करीब 100 बेसिस प्वाइंट की गिरावट का अनुमान है.
रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि एशिया की औसत 12 प्रतिशत और वैश्विक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी अधिक रही, जिससे भारत ग्रीन इकॉनमी के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ देश बन गया है.
CEO के रूप में रत्नम आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) और घरेलू मनी ट्रांसफर सेवाओं सहित डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की रणनीति का नेतृत्व करेंगे.
प्राधिकरण के अनुसार, 132.29 करोड़ रुपये की सात परियोजनाएं उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जबकि 1,354.59 करोड़ रुपये की 34 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.
निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अरुणिश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि दो दिनों तक चले OFS के दौरान कुल 22.88 करोड़ शेयरों की बिक्री हुई.
यह फैसला ऐसे समय आया है जब विकास गर्ग और उनके कारोबारी सहयोगी पहले से ही विभिन्न नियामकीय और कानूनी जांचों का सामना कर रहे हैं. अदालत के इस आदेश से कंपनी की पूंजी जुटाने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है.
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट कानूनी रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण.
कंपनी का कहना है कि यह निवेश डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
विशेषज्ञों की राय बताती है कि CSE का पुनर्जीवन केवल एक ऐतिहासिक संस्था को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह पूर्वी भारत के वित्तीय भविष्य से जुड़ा मुद्दा भी बन सकता है.