भारतीय स्टेट बैंक समेत सरकारी बैंक जुटाएंगे 30 अरब डॉलर, विदेशी फंडिंग बढ़ाने की तैयारी

भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते निवेशकों के लिए IPO के कई मौके आने वाले हैं. 10 से 14 अगस्त के बीच मेनबोर्ड और SME सेगमेंट में कुल 8 कंपनियों के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे. इनमें कुछ बड़े मेनबोर्ड इश्यू हैं, जबकि SME सेगमेंट में भी कई कंपनियां बाजार से पूंजी जुटाने उतर रही हैं. इस हफ्ते खुलने वाले IPO में Dhoot Transmission का इश्यू सबसे बड़ा है, जबकि Shiprocket और Milky Mist Dairy Food पर भी निवेशकों की नजर रहेगी.

Dhoot Transmission का सबसे बड़ा IPO

इस हफ्ते खुलने वाले IPO में Dhoot Transmission सबसे बड़ा इश्यू है. कंपनी का IPO 10 अगस्त को खुलेगा और 12 अगस्त को बंद होगा. कंपनी ने इसके लिए 829 से 871 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. IPO के जरिए कंपनी करीब 3,066.89 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है.

Molbio Diagnostics का IPO भी आज खुलेगा

Molbio Diagnostics का IPO भी 10 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 12 अगस्त तक इसमें पैसा लगाया जा सकेगा. कंपनी ने IPO के लिए 768 से 807 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. इस इश्यू के जरिए करीब 939.70 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. इसमें 200 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 739.70 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है.

11 अगस्त को खुलेगा Milky Mist का IPO

Milky Mist Dairy Food का IPO 11 अगस्त को खुलेगा और 13 अगस्त को बंद होगा. कंपनी इस मेनबोर्ड इश्यू के जरिए करीब 1,553 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें 1,428 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 125 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है.

12 अगस्त को आएगा Shiprocket IPO

लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी कंपनी Shiprocket का IPO 12 अगस्त को खुलेगा और 14 अगस्त को बंद होगा. कंपनी ने IPO के लिए 92 से 97 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. इस इश्यू से करीब 1,617.48 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. इसमें 885.50 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 731.98 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है.

SME सेगमेंट में भी खुलेंगे IPO

मेनबोर्ड के अलावा इस हफ्ते SME सेगमेंट में भी कई IPO खुलने वाले हैं. Sham Foam और Fascinate Textiles के IPO 13 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे. इसके बाद Q&T Foods और Pramodini Medicare के IPO 14 अगस्त को बाजार में आएंगे. इस तरह 10 अगस्त को Dhoot Transmission और Molbio Diagnostics, 11 अगस्त को Milky Mist Dairy Food, 12 अगस्त को Shiprocket, 13 अगस्त को Sham Foam और Fascinate Textiles तथा 14 अगस्त को Q&T Foods और Pramodini Medicare के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

स्पेन ने भारत में अपने राजदूत जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कदम उनके खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी धन के दुरुपयोग और बिना अनुमति कॉरपोरेट व्यवस्थाओं से जुड़े आरोपों की जांच के बीच उठाया गया है.

मई में एंटी-करप्शन प्रॉसिक्यूटर कार्यालय को भेजी गई थी रिपोर्ट

स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्पेन के विदेश मंत्रालय ने मई के अंत में इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट देश के एंटी-करप्शन प्रॉसिक्यूटर कार्यालय को सौंपी थी. इसके बाद दूतावास में वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक गतिविधियों की जांच शुरू हुई.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दूतावास के फंड के इस्तेमाल का आरोप

जांच का केंद्र यह आरोप है कि मार्च पुजोल ने भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दूतावास के फंड और कॉरपोरेट संपर्कों का इस्तेमाल किया. उन पर कथित तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय गायक को भारत में कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा देने में सरकारी धन के इस्तेमाल का भी आरोप है, जबकि उस कलाकार का स्पेन के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं था.

भारतीय कंपनी BLS से जुड़े लेनदेन की भी जांच

मामले में एक अन्य आरोप भारतीय कंपनी BLS से जुड़ा है. BLS स्पेन के नई दिल्ली स्थित दूतावास और भारत में स्पेन के अन्य मिशनों के लिए वीजा प्रोसेसिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है. आरोप है कि BLS ने राजस्थान में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 5,000 यूरो का योगदान दिया था. इस व्यवस्था को लेकर भी जांच की जा रही है.

जून 2024 में संभाला था भारत में राजदूत का पद

मार्च पुजोल का जन्म फरवरी 1958 में हुआ था और वह लंबे समय से स्पेन की राजनयिक सेवा में हैं. उन्होंने कई देशों में महत्वपूर्ण राजनयिक जिम्मेदारियां संभाली हैं. जून 2024 में उन्होंने भारत में स्पेन के राजदूत का पद संभाला था. स्पेन सरकार की ओर से उन्हें बदलने की प्रक्रिया ऐसे समय शुरू की गई है जब एंटी-करप्शन प्रॉसिक्यूटर कार्यालय दूतावास से जुड़े वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक आचरण की जांच कर रहा है. हालांकि, इन सभी आरोपों की अभी जांच चल रही है और फिलहाल इन्हें साबित तथ्य नहीं माना गया है. आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी.

भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का कारोबारी सत्र कमजोर रहा था. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मिले-जुले वैश्विक संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए. अब सोमवार को बाजार की शुरुआत कैसी होती है, इस पर निवेशकों की नजर है. शुरुआती संकेतों में गिफ्ट निफ्टी करीब 24,655 के स्तर पर सपाट कारोबार कर रहा है, जबकि एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है.

ऐसे में शुक्रवार की गिरावट के बाद आज घरेलू बाजार को एशियाई बाजारों से कुछ सहारा मिल सकता है. हालांकि, कच्चे तेल की कीमत और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका-ईरान के घटनाक्रम बाजार की दिशा के लिए बड़े ट्रिगर बने हुए हैं.

शुक्रवार को 456 अंक टूटा था सेंसेक्स

बीते कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज  (BSE) सेंसेक्स 455.59 अंक यानी 0.58 फीसदी गिरकर 78,499.17 अंक पर बंद हुआ था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 50 इंडेक्स 65.35 अंक यानी 0.27 फीसदी फिसलकर 24,570.65 अंक पर आ गया था. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 गिरावट के साथ बंद हुए थे. बजाज फाइनेंस में करीब 5.9 फीसदी की सबसे बड़ी गिरावट रही. बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक भी दबाव में रहे. दूसरी ओर टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, बीईएल और इंफोसिस में तेजी देखने को मिली थी.

आज बाजार को एशियाई बाजारों से मिल सकता है सपोर्ट

सोमवार को एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है. शुरुआती कारोबार में जापान का Nikkei 225 करीब 1.46 फीसदी और दक्षिण कोरिया का Kospi 0.65 फीसदी ऊपर था. एशियाई बाजारों को पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार में आई तेजी से भी सपोर्ट मिला. पिछले सप्ताह Dow Jones Industrial Average में 0.28 फीसदी, S&P 500 में 0.62 फीसदी और Nasdaq Composite में 1.30 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई थी. हालांकि, घरेलू बाजार की चाल केवल ग्लोबल इक्विटी मार्केट से तय नहीं होगी. निवेशकों की नजर कच्चे तेल और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी बनी रहेगी.

गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत मिल रहे हैं?

सोमवार सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 24,655 के स्तर पर सपाट कारोबार कर रहा था. शुक्रवार को निफ्टी 24,570.65 पर बंद हुआ था. ऐसे में गिफ्ट निफ्टी के संकेतों से शुरुआती कारोबार में बड़े उतार-चढ़ाव के बजाय फ्लैट से हल्की सकारात्मक शुरुआत की संभावना नजर आ रही है. हालांकि, बाजार खुलने के बाद ग्लोबल संकेतों और कच्चे तेल की चाल में बदलाव से तस्वीर बदल सकती है.

होर्मुज पर US-Iran घटनाक्रम सबसे बड़ा ट्रिगर

निवेशकों की नजर अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को लेकर संभावित समझौते पर है. ईरान की ओर से कहा गया है कि होर्मुज  को मैनेज करने के लिए ओमान के साथ समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है. हालांकि, इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोलने के लिए अमेरिका को ईरान की कुछ अन्य शर्तें माननी होंगी. होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है. इसलिए यहां तनाव बढ़ने या समझौते की दिशा में प्रगति होने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों और इससे जुड़े बाजारों पर पड़ सकता है.

कच्चा तेल 85 डॉलर के करीब, बाजार के लिए चिंता

होर्मुज को लेकर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली. अगस्त वायदा में कच्चा तेल 1.44 फीसदी बढ़कर 84.75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है. ऐसे में तेल की कीमतों में लगातार तेजी से भारत के आयात बिल, रुपये और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ सकता है. यही वजह है कि आज बाजार के लिए कच्चे तेल की दिशा बेहद महत्वपूर्ण होगी.

आज इन शेयरों पर रहेगी खास नजर

आज कई शेयर अहम कॉरपोरेट अपडेट्स के चलते फोकस में रहेंगे. Signature Global और उसकी सब्सिडियरी को गुरुग्राम के सोहना में कुल 25.6 एकड़ से ज्यादा जमीन के विकास अधिकार मिलने से शेयर पर नजर रहेगी. RITES ने HPCL के साथ रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MoU किया है. LIC ने नई ‘New Bima Jyoti’ पॉलिसी लॉन्च की है, जबकि सरकार की OFS के जरिए कंपनी में हिस्सेदारी घटाने की खबर भी महत्वपूर्ण है. Jindal Worldwide ने 650 करोड़ रुपये तक के Rights Issue को मंजूरी दी है. Vedanta Aluminium की सब्सिडियरी BALCO को ओडिशा के Karlapat Bauxite Block के लिए पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया है. Hindalco FY2029 तक Kuppam यूनिट की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 768 करोड़ रुपये निवेश करेगी. RPP Infra Projects में प्रमोटर की हिस्सेदारी बिक्री और अन्य निवेशकों की खरीदारी भी शेयर को प्रभावित कर सकती है. वहीं, NMDC ने लौह अयस्क की नई कीमतें तय की हैं, जिनमें Lump Ore की कीमत 5,250 रुपये और Fines की कीमत 4,500 रुपये प्रति टन रखी गई है.

आज कई कंपनियां जारी करेंगी Q1 नतीजे

सोमवार को कई कंपनियां वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी Q1 के नतीजे जारी करेंगी. इनमें Amara Raja Energy & Mobility, Astra Microwave Products, AstraZeneca Pharma India, Bosch, Gland Pharma, Hindustan Copper, KEC International, Linde India, Info Edge, Patel Engineering, Triveni Turbine, TVS Supply Chain Solutions, Wockhardt और Zee Entertainment Enterprises समेत कई कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों के नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री का संबंधित शेयरों के साथ-साथ सेक्टर पर भी असर देखने को मिल सकता है.

कुल मिलाकर शुक्रवार की गिरावट के बाद सोमवार को बाजार के लिए तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है. एक तरफ एशियाई बाजारों की तेजी और अमेरिकी बाजारों का मजबूत प्रदर्शन सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कच्चे तेल की तेजी और पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रम चिंता बढ़ा रहे हैं. ऐसे में आज बाजार की दिशा तय करने में ग्लोबल संकेतों के साथ-साथ Hormuz और तेल की कीमतों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने को लेकर संसद की स्थायी समिति ने सख्त रुख अपनाया है. रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने DRDO से अपनी परियोजनाओं के लिए स्पष्ट और मापने योग्य प्रदर्शन लक्ष्य यानी Key Performance Indicators (KPIs) तय करने को कहा है. इन KPIs में लागत, समयसीमा, तकनीकी परिपक्वता और ऑपरेशनल प्रभावशीलता जैसे मानकों को शामिल करने की सिफारिश की गई है.

DRDO प्रोजेक्ट्स की नियमित होगी समीक्षा

शुक्रवार को संसद में पेश रिपोर्ट में समिति ने कहा कि DRDO को लागत दक्षता, तकनीकी परिपक्वता, निर्धारित समयसीमा, परियोजना पूरी होने और ऑपरेशनल प्रभावशीलता से जुड़े KPIs को जल्द अंतिम रूप देकर अधिसूचित करना चाहिए.

समिति ने DRDO की परियोजनाओं के प्रदर्शन का समय-समय पर आकलन और बेंचमार्किंग करने के लिए एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भी सिफारिश की है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन केवल उनकी प्रगति के आधार पर न हो, बल्कि यह भी देखा जाए कि वे तय तकनीकी और ऑपरेशनल लक्ष्यों को हासिल कर रही हैं या नहीं.

लागत बढ़ने और प्रोजेक्ट में देरी पर मांगा जवाब

संसदीय समिति ने रक्षा मंत्रालय से यह जानकारी भी मांगी है कि DRDO की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और आवंटित धन के बेहतर इस्तेमाल के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही, मंत्रालय की Action Taken Report में लागत बढ़ने यानी Cost Overrun को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा गया है.

समिति ने DRDO परियोजनाओं के लिए एक संरचित, पारदर्शी और नियमित बेंचमार्किंग व्यवस्था की अपनी पुरानी सिफारिश को भी दोहराया. इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी रेडीनेस, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, लागत दक्षता और ऑपरेशनल उपयोगिता पर विशेष जोर देने की बात कही गई है.

33,000 करोड़ रुपये के डिफेंस R&D रोडमैप पर नजर

समिति ने अगले पांच वर्षों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए लगातार बढ़ते निवेश का समर्थन किया है. समिति के मुताबिक, तकनीकी आत्मनिर्भरता मजबूत करने और भारतीय रक्षा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने के लिए R&D में अधिक निवेश जरूरी है.

समिति ने पांच साल के रक्षा R&D रोडमैप के तहत प्रस्तावित 33,000 करोड़ रुपये के निवेश का भी उल्लेख किया. उसने कहा कि इस निवेश का असर रक्षा क्षेत्र में अधिक स्वदेशीकरण और आयात पर कम निर्भरता के रूप में दिखना चाहिए. रक्षा उत्पादन विभाग को रोडमैप के क्रियान्वयन की करीबी निगरानी करने को कहा गया है, ताकि निवेश से अपेक्षित नतीजे हासिल हो सकें.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े रक्षा पूंजीगत बजट का भी जिक्र

समिति ने मौजूदा वित्त वर्ष में ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा पूंजीगत बजट में हुई बढ़ोतरी का भी संज्ञान लिया. समिति ने कहा कि सरकार का रक्षा R&D को मजबूत करने पर जोर देश की समग्र रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

DRDO में शिकायत व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश

समिति ने DRDO में कार्यस्थल से जुड़ी शिकायतों की व्यवस्था की भी समीक्षा की. रिपोर्ट में कहा गया कि संगठन में महिला कर्मचारियों को समान अवसर मिल रहे हैं और शिकायतों के निपटारे के लिए एक स्थापित व्यवस्था मौजूद है.

हालांकि, समिति ने शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने तथा POSH कानून के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए तय Standard Operating Procedure (SOP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की सिफारिश की है. इसमें Internal Complaints Committees, Sexual Harassment Electronic Box (She-Box) और DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं में नियुक्त नोडल अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है.

रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर

समिति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों और आश्रितों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक अवसरों की व्यापक समीक्षा की भी सिफारिश की. समिति ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए मौजूदा कल्याणकारी उपायों को स्वीकार करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय ने बच्चों, आश्रितों और रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए अतिरिक्त सहायता से जुड़ी उसकी पिछली सिफारिश पर विशेष रूप से कार्रवाई नहीं की है.

समिति ने मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडीज और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एक व्यापक अध्ययन कराने को कहा है. इसमें प्रोफेशनल कॉलेजों में रक्षा कर्मियों के बच्चों और आश्रितों के लिए आरक्षण समेत अन्य सहायता उपाय बढ़ाने की संभावनाओं की समीक्षा करने की बात कही गई है.

ECHS के लिए टाइम-बाउंड रोडमैप

समिति ने Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) के एप्लिकेशन को National Government Cloud पर माइग्रेट किए जाने का स्वागत किया. साथ ही, माइग्रेशन पूरा करने, विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए समयबद्ध रोडमैप बनाने की सिफारिश की.

NCC में 3 लाख अतिरिक्त सीटों को मंजूरी

समिति ने यह भी बताया कि सरकार ने National Cadet Corps (NCC) में तीन लाख अतिरिक्त कैडेट सीटों को मंजूरी दी है. NCC से जुड़ने की लगातार बढ़ती मांग के बीच इन सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है और इसे 2025 से 2028 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा किए जाने की उम्मीद है.

रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से 100 फीसदी टैरिफ लगाने की ताजा धमकी भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है. CareEdge Ratings के मुताबिक, अगर भारत को रूसी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ती है और साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी व्यवधान लंबे समय तक बना रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती है. ऐसी स्थिति में भारत का आयात बिल बढ़ने के साथ महंगाई और चालू खाता घाटे (CAD) पर भी दबाव बढ़ सकता है.

क्रूड 110-120 डॉलर तक पहुंचने का जोखिम

CareEdge Ratings के चीफ रेटिंग्स ऑफिसर सचिन गुप्ता ने कहा कि अगर रूसी तेल की आपूर्ति में कमी और वैश्विक शिपिंग में बाधाएं एक साथ बनी रहती हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है. ऐसे हालात में क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर सकता है, जबकि सबसे खराब स्थिति में इसकी कीमत 110-120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है.

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि से भारत का आयात बिल बढ़ेगा, बाहरी क्षेत्र के संतुलन पर दबाव पड़ेगा और घरेलू आर्थिक गतिविधियों के लिए भी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा होंगी.

रूसी तेल पर भारत की निर्भरता बढ़ा सकती है जोखिम

गुप्ता के अनुसार, जुलाई में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी क्रूड की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी रही. इससे पता चलता है कि देश के ऊर्जा मिश्रण में रूसी तेल की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है. यदि भारत को रूसी तेल की खरीद में बड़ी कटौती करनी पड़ती है, तो भारतीय रिफाइनरों को अन्य देशों से कच्चा तेल खरीदना होगा, जो अधिक कीमत पर मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि यदि भारत और चीन रूसी तेल की खरीद में तेज कटौती या पूरी तरह रोक लगाते हैं और इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान जारी रहता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 30 फीसदी हिस्सा प्रभावित हो सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर तेज बढ़ोतरी का दबाव बनेगा और बड़े तेल आयातक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

महंगा क्रूड बढ़ाएगा चालू खाता घाटा

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बढ़ता हुआ क्रूड इंपोर्ट बिल हो सकता है. CareEdge के मुताबिक, यदि कच्चे तेल की कीमत 110-120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती है, तो केवल महंगे तेल के प्रभाव से भारत का चालू खाता घाटा पिछले साल के स्तर से करीब दोगुना हो सकता है.

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से देश के विदेशी भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ेगा. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, इसलिए वैश्विक तेल कीमतों में तेज वृद्धि का सीधा असर देश के आयात खर्च पर पड़ता है.

महंगे पेट्रोल-डीजल से बढ़ सकती है महंगाई

क्रूड की कीमतों में लंबे समय तक तेजी रहने पर महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है. महंगा तेल परिवहन और ऊर्जा पर निर्भर अन्य गतिविधियों की लागत बढ़ा सकता है, जिसका असर अर्थव्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल सकता है.

सचिन गुप्ता के मुताबिक, सरकार 100-105 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कच्चे तेल की कीमतों को कुछ हद तक मैनेज कर सकती है, लेकिन कीमत 110 डॉलर से ऊपर जाने पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव काफी बढ़ सकता है. लंबे समय तक ऊंची कीमतें बनी रहने पर सरकारी वित्त और ईंधन खुदरा कंपनियों की लाभप्रदता दोनों प्रभावित हो सकती हैं.

भारत के पास सप्लाई के दूसरे विकल्प, लेकिन कीमत बड़ी चुनौती

हालांकि, CareEdge का मानना है कि भारत ने अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदने में काफी लचीलापन दिखाया है और आगे भी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा. ऐसे में भारत के लिए मुख्य समस्या वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उसे किस कीमत पर हासिल किया जा सकता है, यह होगी.

वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी व्यवधान के कारण अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की नई टैरिफ धमकी ने भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों के लिए जोखिम और बढ़ा दिया है.

बिहार के किसानों के लिए मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पहली बार बिहार से 18 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है. खास बात यह है कि इस खेप के लिए दरभंगा के किसानों से सीधे मखाना खरीदा गया और उन्हें स्थानीय बाजार भाव की तुलना में करीब 18% अधिक कीमत मिली. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक्स हैंडल पर इस निर्यात की जानकारी साझा की है. इस पूरी प्रक्रिया में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने सहयोग किया.

भारत के GI-टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाज़ार में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।@APEDADOC के सहयोग से बिहार से पहली बार 18 मीट्रिक टन GI-टैग प्राप्त मिथिला मखाना का समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया गया। दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें… pic.twitter.com/nCK9h5RLpV

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 8, 2026

किसानों को बाजार से 18% ज्यादा कीमत

ऑस्ट्रेलिया भेजी गई 18 मीट्रिक टन मखाना की पूरी खेप दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदी गई. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, सीधे खरीद और निर्यात से जुड़े इस मॉडल के तहत किसानों को मौजूदा बाजार कीमत से करीब 18% अधिक दाम मिला. इससे किसानों को न केवल बेहतर कीमत मिली, बल्कि उन्हें सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का अवसर भी मिला.

यह बिहार से ऑस्ट्रेलिया के लिए मिथिला मखाना की पहली समुद्री खेप है. निर्यात प्रक्रिया को APEDA ने सुगम बनाया. इससे बिहार के मखाना उत्पादकों के लिए विदेशी बाजार में अपनी उपज पहुंचाने की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं.

2022 में मिला था जीआई टैग

मिथिला मखाना बिहार के मिथिला क्षेत्र की प्रमुख कृषि उपज है. इसकी विशिष्ट पहचान और क्षेत्रीय विशेषताओं को देखते हुए इसे वर्ष 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया था. जीआई टैग मिलने के बाद मिथिला मखाना की ब्रांड वैल्यू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बढ़ाने पर सरकार का जोर रहा है. जीआई टैग से किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान और विशिष्ट गुणवत्ता को मान्यता मिलती है. ऐसे उत्पादों को घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रीमियम कीमत हासिल करने का अवसर मिलता है.

APEDA की मदद से विदेशी खरीदारों तक पहुंच

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाला APEDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. मखाना उत्पादकों को भी निर्यात बाजार से जोड़ने के लिए गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, प्रमाणन और विदेशी खरीदारों तक पहुंच बनाने जैसी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है.

किसानों को सीधे निर्यात श्रृंखला से जोड़ने का फायदा यह है कि बिचौलियों की भूमिका कम हो सकती है और उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है. मिथिला मखाना की इस खेप को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

अमेरिका और ब्रिटेन में भी बढ़ रही मांग

मिथिला मखाना की मांग अब भारत तक सीमित नहीं है. भारतीय मखाना की मांग अमेरिका, ब्रिटेन और मध्य पूर्व के बाजारों में भी बढ़ रही है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के बाजार में हुई यह पहली समुद्री खेप बिहार के मखाना किसानों के लिए नए अवसर खोल सकती है.

सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय और जीआई टैग वाले उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है. मिथिला मखाना इसी रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभर रहा है.

किसानों की आय बढ़ाने में मिल सकती है मदद

विदेशी बाजार में बेहतर कीमत मिलने से मखाना किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं. अगर निर्यात का यह मॉडल बड़े स्तर पर दोहराया जाता है, तो इससे बिहार के मखाना उत्पादकों को स्थायी बाजार, बेहतर मूल्य और वैश्विक मांग का लाभ मिल सकता है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली समुद्री खेप को इसी लिहाज से बिहार के मखाना कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है. यह कदम स्थानीय कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड में बदलने और किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जोड़ने की दिशा में अहम साबित हो सकता है.

फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, डीपफेक, बिना लेबल वाले AI कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर केंद्र सरकार ने कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सरकार अब यह भी जांच रही है कि भारतीय कानून के तहत मेटा को ‘इंटरमीडियरी’ का दर्जा देकर मिलने वाली ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा जारी रखी जा सकती है या नहीं. अगर कंपनी तय कानूनी शर्तों का पालन करने में विफल पाई जाती है, तो उसकी कानूनी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है.

दरअसल, सरकार की चिंता खास तौर पर मेटा के उन सिस्टम को लेकर है, जो यूजर्स को उनकी पसंद और व्यवहार के आधार पर कंटेंट दिखाते हैं. अधिकारियों का मानना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म केवल यूजर्स के कंटेंट को होस्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने रिकमेंडेशन सिस्टम के जरिए यह भी तय करता है कि किस यूजर को कौन-सा कंटेंट दिखाया जाए, तो उसके इंटरमीडियरी स्टेटस पर सवाल उठ सकता है.

मेटा के रिकमेंडेशन सिस्टम पर सरकार की नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल में मेटा के साथ हुई बैठकों में कंपनी के रिकमेंडेशन सिस्टम और पैसे देकर कंटेंट प्रमोट करने के तरीकों पर भी सवाल किए गए. सरकार यह समझना चाहती है कि कंटेंट को चुनने, प्रमोट करने और खास यूजर्स तक पहुंचाने की प्रक्रिया इंटरमीडियरी को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की शर्तों के अनुरूप है या नहीं.

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी को यूजर्स या तीसरे पक्ष की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कुछ परिस्थितियों में ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा मिलती है. हालांकि, यह सुरक्षा कुछ तय शर्तों और कानूनी जिम्मेदारियों के पालन पर निर्भर करती है. इसमें 2021 के IT नियमों के तहत तय ड्यू डिलिजेंस की शर्तें भी शामिल हैं.

अगर कोई प्लेटफॉर्म इन कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, तो वह धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा गंवा सकता है. ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है.

डीपफेक और बिना लेबल वाले AI कंटेंट पर सवाल

सरकार ने मेटा के सामने डीपफेक, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM), बिना लेबल वाले सिंथेटिक कंटेंट और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं. अधिकारियों ने सवाल किया कि नियमों के तहत AI से तैयार सिंथेटिक कंटेंट की पहचान और लेबलिंग जरूरी होने के बावजूद बिना सही लेबल वाले AI वीडियो प्लेटफॉर्म पर कैसे मौजूद हैं और तेजी से फैल रहे हैं.

इस सप्ताह मेटा की ग्लोबल टीम के साथ दो दिनों तक इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई. इस दौरान कंपनी ने अधिकारियों को तकनीकी स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं और इन समस्याओं से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.

भारतीय भाषाओं और लोकल कंटेंट की मॉनिटरिंग पर भी जोर

सरकार ने मेटा से कंटेंट मॉनिटरिंग में इंसानी दखल बढ़ाने और भारतीय भाषाओं व स्थानीय संदर्भों को बेहतर तरीके से समझने वाली व्यवस्था मजबूत करने को कहा है. सरकार का मानना है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में केवल ऑटोमेटेड सिस्टम के भरोसे कंटेंट मॉडरेशन पर्याप्त नहीं हो सकता. इन मुद्दों पर सरकार और मेटा के बीच बातचीत आगे भी जारी रहने की संभावना है. अगले सप्ताह दोनों पक्षों के बीच एक और बैठक हो सकती है.

कानूनी कार्रवाई पर भी विचार

हालिया बैठकों के नतीजों के आधार पर सरकार मेटा के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई के विकल्पों पर भी विचार कर रही है. इसके लिए कानूनी राय लेने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है. अगर सरकार की समीक्षा आगे बढ़ती है, तो इसका असर केवल मेटा तक सीमित नहीं रह सकता. दूसरे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशन सिस्टम, कंटेंट मॉडरेशन और यूजर कंटेंट से जुड़े तौर-तरीकों की भी भारतीय कानूनों के तहत जांच की जा सकती है.

सरकार का कहना है कि उसका मकसद सेंसरशिप लागू करना नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना है.

PM मोदी की पोस्ट हटाने का मामला भी चर्चा में

यह पूरा मामला उस घटना के बाद भी चर्चा में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था. मेटा ने बाद में इसके लिए माफी मांगी थी. इसके बाद संसदीय स्थायी समिति ने भी मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से माफी मांगने को कहा था और कंपनी को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर दोबारा विचार करने की चेतावनी दी थी.

सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने E20 पेट्रोल को लेकर जारी बहस के बीच ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों पर इसके असर को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने संयुक्त बयान में कहा कि देशभर में E20 पेट्रोल की सप्लाई चेन की व्यापक जांच की गई है और ज्यादातर सैंपल में नमी तथा क्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई है.

कंपनियों के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों से लिए गए E20 पेट्रोल के सैंपल की जांच की गई. E20 पेट्रोल में 80 फीसदी पेट्रोल और 20 फीसदी इथेनॉल होता है. जांच में केवल दो स्थानों पर क्लोराइड का स्तर सामान्य से अधिक पाया गया. दोनों मामलों में संबंधित पेट्रोल पंपों पर तत्काल बिक्री रोक दी गई और विस्तृत जांच के बाद जरूरी सुधार किए गए.

E20 से माइलेज और इंजन पर असर को लेकर क्या कहा गया?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, E20 पेट्रोल को लेकर खासतौर पर पुराने वाहनों के मालिकों के बीच माइलेज कम होने और इंजन के कुछ हिस्सों में घिसाव को लेकर चिंता जताई गई है. ऐसे वाहनों के इंजन अधिक मात्रा में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे.

सरकार पहले ही इंजन के हिस्सों में ज्यादा घिसाव होने के दावों को खारिज कर चुकी है. हालांकि, पुराने वाहनों में E20 के इस्तेमाल से माइलेज में कुछ कमी आने की संभावना जताई गई है. सरकार के मुताबिक, यह कमी मामूली हो सकती है और करीब 3 से 5 फीसदी के दायरे में रह सकती है.

जुलाई के अंत में ऑटो इंडस्ट्री की संस्था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM ने भी ईंधन में ज्यादा क्लोराइड और नमी को लेकर चिंता जताई थी. संस्था ने कुछ इंजन पार्ट्स में जंग और घिसाव की आशंका व्यक्त की थी. हालांकि, बाद में SIAM ने सरकार को भेजी अपनी चिट्ठी वापस लेते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों की आगे जांच और पुष्टि की जरूरत है. इसके बाद सरकार ने तेल कंपनियों को देशभर में ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी और मजबूत करने के निर्देश दिए.

100 से ज्यादा पेट्रोल सैंपल की जांच

तेल कंपनियों ने बताया कि अतिरिक्त निगरानी के तहत अलग-अलग रिफाइनरियों से 100 से ज्यादा पेट्रोल सैंपल रैंडम तरीके से लिए गए. इन सभी सैंपल में क्लोराइड की मात्रा 1 पार्ट पर मिलियन यानी ppm या उससे कम रही.

इथेनॉल की गुणवत्ता की भी जांच की गई. देशभर की 80 डिस्टिलरी से पिछले 10 दिनों में इथेनॉल के सैंपल लिए गए. पेट्रोलियम मंत्रालय के सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी यानी CHT और तेल कंपनियों की संयुक्त टास्क फोर्स ने इनकी जांच की. कंपनियों के अनुसार, सभी सैंपल में क्लोराइड की मात्रा निर्धारित 3 ppm की सीमा से नीचे रही. डिपो और टर्मिनल से लिए गए E20 और इथेनॉल के 80 से ज्यादा सैंपल की भी जांच की गई. यहां भी क्लोराइड का स्तर 3 ppm से कम पाया गया.

पेट्रोल पंपों पर 160 से ज्यादा सैंपल का विश्लेषण किया गया. OMCs के मुताबिक, इन सैंपल में क्लोराइड का स्तर 0 से 3 ppm के बीच रहा. कंपनियों ने उन दावों को खारिज किया, जिनमें ईंधन में क्लोराइड की मात्रा कई सौ ppm तक होने की बात कही गई थी.

पेट्रोल पंपों पर दिन में 8 से 12 बार जांच

ईंधन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए पेट्रोल पंपों पर पानी के रिसाव और ईंधन की डेंसिटी की जांच दिन में 8 से 12 बार की जा रही है. इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में मोबाइल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब भी तैनात की गई हैं. पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंकों की भी जांच की जा रही है. करीब 90 हजार पेट्रोल पंपों पर इन टैंकों की अनिवार्य जांच और निगरानी की जा रही है. कंपनियों के अनुसार, अब तक की जांच में टैंकों में पानी के रिसाव का कोई मामला सामने नहीं आया है.

OMCs ने कहा कि जहां भी ईंधन की गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलती है, वहां तुरंत बिक्री रोककर आवश्यक सुधार किए जाते हैं. दो पेट्रोल पंपों पर क्लोराइड का स्तर अधिक मिलने के मामलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई.

पांच साल पहले हासिल हुआ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य

भारत ने पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल किया है. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम दो दशक से ज्यादा पुराना है और पिछले कुछ वर्षों में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ने के साथ इसमें तेजी आई है.

इथेनॉल सप्लाई ईयर 2013-14 में पेट्रोल में औसत इथेनॉल ब्लेंडिंग करीब 1.5 फीसदी थी. यह 2021-22 में बढ़कर 10 फीसदी और 2025-26 में 20 फीसदी तक पहुंच गई.

सरकार के अनुसार, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, SIAM, इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और वाहन निर्माताओं ने E20 को लेकर लैब स्टडी और फील्ड ट्रायल किए हैं. इन परीक्षणों में इंजन की मजबूती, वाहन की परफॉर्मेंस, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग से बचाव और अलग-अलग मटेरियल के साथ ईंधन की अनुकूलता जैसे पहलुओं की जांच की गई. सरकार का कहना है कि निर्धारित मानकों के तहत किए गए परीक्षणों में E20 को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया गया है.

विविध कारोबार वाली मफतलाल इंडस्ट्रीज (Mafatlal Industries Limited) ने 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए हैं. कंपनी के टेक्सटाइल्स एवं संबंधित उत्पाद और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से राजस्व सालाना आधार पर 14.6 फीसदी बढ़कर ₹447.9 करोड़ हो गया. कंपनी ने बताया कि संस्थागत मांग में मजबूती और प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम आगे बढ़ने से कोर बिजनेस को सपोर्ट मिला.

कंपनी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को भी बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है. इसके तहत कम मार्जिन वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स में कारोबार को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है.

Q1 में ₹942.5 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में Mafatlal Industries का ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹942.5 करोड़ रहा. इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA ₹23.5 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) ₹19.6 करोड़ रहा. कंपनी का रनिंग ऑर्डर बुक करीब ₹890 करोड़ पर रहा. इससे कंपनी के प्रमुख कारोबारों में आने वाली तिमाहियों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत बनी हुई है.

टेक्सटाइल्स कारोबार बना प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर

तिमाही के दौरान टेक्सटाइल्स एवं संबंधित उत्पाद और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार कंपनी के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर रहे. संस्थागत मांग और प्रोजेक्ट्स के लगातार निष्पादन से दोनों सेगमेंट को फायदा मिला.

टेक्सटाइल्स एवं संबंधित उत्पाद कारोबार ने तिमाही के कुल EBIT में 59.9 फीसदी का योगदान दिया. कंपनी के मुताबिक, इसके इंटीग्रेटेड यूनिफॉर्म्स सॉल्यूशन बिजनेस में लगातार मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार में भी तेजी

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार ने भी तिमाही के दौरान अच्छी ग्रोथ दर्ज की. संस्थागत प्रोजेक्ट्स और डिजिटल लर्निंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बढ़ती गतिविधियों से इस कारोबार को मजबूती मिली. कंपनी के मुताबिक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे उसके प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है.

सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी का फोकस

Mafatlal Industries ने अपने सस्टेनेबिलिटी प्रयासों को भी आगे बढ़ाया है. कंपनी ने नडियाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 4 MWp का कैप्टिव सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है. इसके अलावा बारिश के पानी को बचाने के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग से जुड़े उपाय भी शुरू किए गए हैं.

क्या बोले कंपनी के MD और CEO?

अरविंद मफतलाल ग्रुप के वाइस चेयरमैन और Mafatlal Industries के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO प्रियव्रत मफतलाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी का फोकस कारोबार में बेहतर एक्जीक्यूशन और टिकाऊ ग्रोथ पर बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि कंपनी का इंटीग्रेटेड यूनिफॉर्म्स सॉल्यूशन बिजनेस उसकी एंड-टू-एंड क्षमताओं और मजबूत ग्राहक संबंधों से लगातार लाभ उठा रहा है. वहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार तेजी से एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है.

कंपनी के मुताबिक, मजबूत ऑर्डर बुक और अनुशासित तरीके से कारोबार को आगे बढ़ाने की रणनीति के दम पर वह सभी हितधारकों के लिए लंबी अवधि में वैल्यू तैयार करने पर फोकस कर रही है.
 

डालमिया भारत शुगर (Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited) ने 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाही के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजे जारी किए हैं. कंपनी ने तिमाही के दौरान ₹848 करोड़ का ऑपरेशनल रेवेन्यू और ₹71 करोड़ का EBITDA दर्ज किया. कंपनी के मुताबिक, पिछले शुगर सीजन में गन्ने की ऊंची कीमतों के कारण शुरुआती इन्वेंट्री की लागत बढ़ी, जिसका असर तिमाही के प्रदर्शन पर पड़ा. हालांकि, बेहतर चीनी कीमतों ने इस दबाव को कुछ हद तक कम किया.

चीनी बिक्री 1.3 लाख टन रही

जून तिमाही में कंपनी की चीनी बिक्री 1.3 लाख टन रही. इस दौरान चीनी का औसत नेट सेलिंग रियलाइजेशन (NSR) ₹40.6 प्रति किलो रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ₹39.9 प्रति किलो था. यानी सालाना आधार पर चीनी की बिक्री कीमत में सुधार हुआ है.

कंपनी ने बताया कि जुलाई 2026 में चीनी का NSR बढ़कर ₹43-44 प्रति किलो के दायरे में बना हुआ है. घरेलू मांग स्थिर रहने और सप्लाई संतुलित रहने से कंपनी को निकट अवधि में चीनी कीमतों के मजबूत बने रहने की उम्मीद है.

गन्ने की ऊंची कीमतों से चीनी कारोबार पर दबाव

कंपनी के मुताबिक, चीनी कारोबार की लाभप्रदता पर ऊंची गन्ना कीमतों और कम बिक्री वॉल्यूम का असर पड़ा. हालांकि, पिछले साल की तुलना में बेहतर NSR ने इस दबाव को आंशिक रूप से कम किया. 30 जून 2026 तक कंपनी के पास 2.36 लाख टन चीनी का स्टॉक था, जिसकी वैल्यू ₹36.9 प्रति किलो के हिसाब से आंकी गई है. कंपनी ने कहा कि पहली तिमाही में बिक्री वॉल्यूम कम रहने से तिमाही के अंत में स्टॉक जमा हुआ है. आने वाली तिमाहियों में इस अतिरिक्त स्टॉक की बिक्री होने की उम्मीद है.

डिस्टिलरी कारोबार में भी गतिविधियां बढ़ीं

कंपनी के डिस्टिलरी कारोबार की तिमाही वॉल्यूम 4.3 करोड़ लीटर रही. कंपनी इस कारोबार में अपनी क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है. बोर्ड ने रामगढ़ स्थित मौजूदा केन डिस्टिलरी को ड्यूल-फीड 100 KLPD डिस्टिलरी में बदलने की परियोजना को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट पर करीब ₹49 करोड़ खर्च होने का अनुमान है और इसके अप्रैल 2027 तक चालू होने की उम्मीद है.

कोल्हापुर में Bio-CNG प्रोजेक्ट पर काम जारी

कंपनी का कोल्हापुर में CBG यानी Bio-CNG प्रोजेक्ट तय समयसीमा के मुताबिक आगे बढ़ रहा है. इसके नवंबर 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.

तंजानिया में ₹1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट

कंपनी ने तंजानिया प्रोजेक्ट को भी 14 जुलाई 2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत 10,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती विकसित करने और करीब 70,000 टन सालाना चीनी उत्पादन क्षमता वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है. इसके साथ 20 MW का को-जनरेशन प्लांट भी लगाया जाएगा.

इस परियोजना की अनुमानित लागत 132 मिलियन डॉलर है. कंपनी के मुताबिक, मध्यम से लंबी अवधि में इस परियोजना को 20,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र और 1.5 लाख टन चीनी उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है. कंपनी इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स को आगे चलकर बायो-एनर्जी प्लेटफॉर्म में बदलने की योजना बना रही है.

गन्ने की FRP बढ़कर ₹365 प्रति क्विंटल

शुगर सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) बढ़ाकर ₹365 प्रति क्विंटल कर दिया गया है. यह 10.25 फीसदी की बेसिक रिकवरी पर लागू होगा. पिछले सीजन में FRP ₹355 प्रति क्विंटल था.

आगे चीनी की कीमतों में मजबूती की उम्मीद

कंपनी को आगामी सीजन में गन्ने की अच्छी फसल की उम्मीद है. हालांकि, फसल का वास्तविक उत्पादन मौसम, अल नीनो और अन्य कृषि-जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. कंपनी का कहना है कि पहली तिमाही में कम बिक्री के कारण जो स्टॉक जमा हुआ है, उसकी बिक्री आने वाली तिमाहियों में की जाएगी. वहीं, घरेलू मांग और संतुलित सप्लाई को देखते हुए चीनी की कीमतों के निकट अवधि में मजबूत बने रहने की उम्मीद है.

क्रेडिट रेटिंग बरकरार

Dalmia Bharat Sugar की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग CARE AA+ (Stable) पर बरकरार रखी गई है, जबकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग CARE A1+ पर कायम है.