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सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA में कर दी जबरदस्त बढ़ोत्तरी!

इस साल अप्रैल में एक सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का DA 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

बढ़ती हुई महंगाई की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और कुछ कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है जिसे DA यानी डियरनेस अलाउंस भी कहा जाता है. पिछले कुछ समय से भारत में महंगाई लगातार आसमान छू रही है और इसीलिए सरकार द्वारा कर्मचारियों की सैलरी में जुड़ने वाले DA में भी लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है और अब एक बार फिर से सरकार ने DA में बढ़ोत्तरी कर दी है.  

16% बढ़ा DA
वित्त विभाग ने हाल ही में घोषणा कर बताया कि केंद्र सरकार और स्वतंत्र केंद्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों के DA में 5वें वेतन आयोग के आधार पर बढ़ोत्तरी की जाएगी. आधिकारिक सूचना की मानें तो DA में लगभग 16% की बढ़ोत्तरी की गई है. 5वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 396% DA के रूप में मिल रहा था और DA में बढ़ोत्तरी की सूचना के बाद अब कर्मचारियों को बसिच्क सैलरी का 412% DA के रूप में प्राप्त होगा. इतना ही नहीं केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को बकाया का प्रावधान भी दिया जाएगा क्योंकि DA रेट्स में किए गए ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू किए जाएंगे.

पहले भी बढ़ा था DA
वित्त विभाग ने घोषणा की थी कि बढ़ाए गए DA का फायदा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें अभी तक 6ठे वेतन आयोग के नियमों के अनुसार सैलरी मिल रही थी. इस साल अप्रैल में एक सूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का DA 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया गया है. इतना ही नहीं, हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आईं थीं जिनमें दावा किया गया था कि सरकार, कर्मचारियों के लिए जल्द 8वां वेतन आयोग लेकर आ सकती है.  

8वां वेतन आयोग
हाल ही में सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि जल्द ही सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर आ सकती है और इस वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हो सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 10 सालों में केवल एक बार ही सरकार वेतन आयोग लेकर आती है और माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनावों की वजह से अगले साल के अंत तक सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर आ सकती है. इससे पहले सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि को लेकर भी विचार कर चुकी है. 
 

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