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नीट विवाद के बाद परीक्षा सुधार की कमान नंदन नीलेकणि के हाथ, PM मोदी ने किया हाई पावर टास्क फोर्स का ऐलान
यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
नीट पेपर लीक विवाद और परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंफोसिस (Infosys) के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की. यह समिति राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं में तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों का रोडमैप तैयार करेगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक और गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.
सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समिति परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह साफ-सुथरा और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर सुझाव देगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार टास्क फोर्स की सिफारिशों को लागू कर एक त्रुटिरहित और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था विकसित करेगी.
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5
— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
नए शिक्षा मंत्री के कार्यभार संभालते ही बड़ा फैसला
यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. नए शिक्षा मंत्री के सामने परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बहाल करने के साथ-साथ उच्च शिक्षा और रोजगार से जुड़ी दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी भी होगी.
टास्क फोर्स में शामिल होंगे कई दिग्गज
सरकार की ओर से गठित इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. इनमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और वरिष्ठ अधिकारी अमृत लाल मीणा शामिल हैं. समिति NTA की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर तकनीकी और संस्थागत सुधारों की सिफारिश करेगी.
फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून पर भी जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कर चुकी है और संसद में सख्त प्रावधानों वाला नया कानून भी लाया जाएगा. उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
शिक्षा मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती
हाल के महीनों में नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने NTA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. छात्रों के देशव्यापी विरोध के बाद शिक्षा मंत्रालय पर परीक्षा प्रणाली में सुधार का दबाव बढ़ा है. ऐसे में नई टास्क फोर्स की सिफारिशें भविष्य की परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.
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