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बजट 2026-27: NRI के लिए टैक्स में बड़े बदलाव, भारत ने ‘डिलीट’ बटन दबाया

भारत आखिरकार एनआरआई (NRI) के लिए निवेश करना, बेचने की प्रक्रिया आसान बनाना और सबसे महत्वपूर्ण रात को बेहतर नींद लेना आसान कर रहा है. यहाँ 8 बड़े बदलाव हैं जो आपको जानने चाहिए:

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 7 months ago

केंद्र सरकार का बजट 2026-27 आ गया है और जहाँ मुख्य खबरें निवासियों पर ज्यादा ध्यान खींच रही हैं, असली अपडेट एनआरआई के लिए छोटे अक्षरों में छुपा है. भारत आखिरकार एनआरआई के लिए निवेश करना, बेचने की प्रक्रिया आसान बनाना और सबसे महत्वपूर्ण रात को बेहतर नींद लेना आसान कर रहा है. यहाँ 8 बड़े बदलाव हैं जो आपको जानने चाहिए:

क्या आप शेयर बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं?
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम (PIS) की लिमिट्स को भारी बढ़ोतरी मिली है.

बदलाव: व्यक्तिगत लिमिट 5% से बढ़कर 10% हो गई है और कंपनियों के लिए कुल कैप 24% तक पहुंच गया है.

सरल रूप: अब आप सिर्फ "रिटेल प्लेयर" नहीं हैं. भारत आपको आर्थिक केक का बड़ा हिस्सा लेने का मौका दे रहा है.

प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? डील-ब्रेकर खत्म
भारत में अपना अपार्टमेंट बेचना पहले कागजी झंझट था. खरीदारों को टीडीएस (TDS) देने के लिए "TAN" नंबर ढूंढना पड़ता था.

बदलाव (1 अक्टूबर 2026 से): अब TAN की जरूरत नहीं. खरीदार सीधे अपने PAN कार्ड का उपयोग कर सकते हैं.

सरल रूप: कम "तकनीकी अड़चन" मतलब कम "डील में देरी". अब "फॉर सेल" से "पैसा बैंक में" तक का रास्ता बहुत छोटा हो गया है.

परिवार की जेब में ज्यादा पैसा
घर परिवार की छुट्टी या मेडिकल बिल्स के लिए पैसे भेजना? पहले अग्रिम टैक्स (TCS) भारी पैसा रोकता था (20% तक!).

बदलाव (1 अप्रैल 2026 से): विदेश यात्रा, शिक्षा और मेडिकल जरूरतों के लिए फ्लैट 2% TCS.

सरल रूप: आपका परिवार अब अपना पैसा रख सकता है, सरकार से रिफंड की भीख माँगने की जरूरत नहीं. तुरंत नकदी की सुविधा!

“भूलो मत” इम्युनिटी
क्या कभी आपको उस पुराने विदेशी बैंक अकाउंट की चिंता होती थी, जिसे आपने भारतीय टैक्स अधिकारियों को बताया नहीं?

बदलाव: 20 लाख रुपये से कम गैर-घोषित संपत्ति (संपत्ति छोड़कर) पर मुकदमे से पूरी छूट. यह 2024 तक पीछे भी लागू होती है.

सरल रूप: यह "बेहतर नींद" क्लॉज़ है. अगर यह एक छोटा ईमानदार भूल था, तो कानून आपको अपराधी की तरह नहीं देखेगा.

“ग्लोबल टैलेंट” टैक्स हॉलीडे
भारत में किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए काम करने का प्लान?

बदलाव: नोटिफाइड स्कीम के तहत आने वाले पेशेवरों के लिए विदेशी आय पर 5 साल की टैक्स छूट.

सरल रूप: आप अपनी विशेषज्ञता भारत ला सकते हैं बिना इस डर के कि आपकी वैश्विक आय अचानक भारतीय टैक्स नेट में आएगी.

छोटे व्यवसाय राहत (MAT छूट)
एनआरआई जो "अनुमानित" आधार पर कर चुकाते हैं (जैसे कुछ तकनीक या शिपिंग सेवाएँ):

बदलाव: अब आप मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) से मुक्त हैं.

सरल रूप: कम गणना, कम टैक्स. अगर आप छोटे व्यवसाय के मालिक हैं, तो आपका टैक्स कैलकुलेशन अब आसान और हल्का हो गया है.

डिजिटल कस्टम्स: कागजी कतार नहीं
भारत लौटते समय नया लैपटॉप या उपहार लाए?

बदलाव: कस्टम्स और ड्यूटी भुगतान के लिए ऐप आधारित घोषणा प्रणाली. इसके अलावा, आवास स्थान स्थानांतरण के लिए संशोधित ड्यूटी-फ्री लिमिट.

सरल रूप: "रेड चैनल" की चिंता छोड़ दें. अपने सामान की घोषणा अपने फोन से पहले ही करें, इससे पहले कि आप लैंड करें.

“फ्रेश स्टार्ट” विंडो
क्या आपके पास पुराने विदेशी संपत्ति अनुपालन "भूत" हैं?

बदलाव: विदेशी संपत्ति (₹1 करोड़ तक) नियमित करने या लिस्टिंग त्रुटियों (₹5 करोड़ तक) को ठीक करने के लिए 6 महीने की विंडो फ्लैट शुल्क के साथ.

सरल रूप: यह आपका वन-टाइम "गेट आउट ऑफ जेल फ्री" कार्ड है. साफ करें, शुल्क भरें और जीवन में आगे बढ़ें.

निष्कर्ष: भारत एनआरआई के साथ "पुलिसिंग" से "साझेदारी" की ओर बढ़ रहा है. कम लालफीताशाही और ज्यादा हरित संकेत.

सिद्धार्थ एस. संचेती, अतिथि लेखक
(सिद्धार्थ एस. संचेती एस एस संचेती एंड एसोसिएट्स के प्रोपाइटर हैं, जहाँ वे क्लाइंट्स को अकाउंटिंग, टैक्सेशन और अनुपालन मामलों पर सलाह देते हैं.)

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