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छत्तीसगढ़ में स्थापित होंगे दो सीबीजी प्लांट, जानें किस कंपनी को मिला यह प्रोजेक्ट?
छत्तीसगढ़ में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन के लिए बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण और रायपुर और भिलाई के नगर निगमों के बीच बुधवार को एक समझौता हुआ है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 months ago
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को छत्तीसगढ़ में दो कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट लगाने का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है. बुधवार बीपीसीएल, जैव ईंधन विकास प्राधिकरण (CBDA) व रायपुर और भिलाई नगर निगमों के बीच यह एमओयू (समझौता) साइन हुआ है. बीपीसीएल लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रायपुर और भिलाई में सीबीजी प्लांट स्थापित करेगा. य़ह समझौता बीपीसीएल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.
इतने करोड़ रुपये में सीबीजी प्लांट्स होंगे स्थापित
इस समझौते की शर्तों के तहत बीपीसीएल लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रायपुर और भिलाई में सीबीजी प्लांट्स की स्थापना करेगा. ये अत्याधुनिक प्लांट प्रति दिन 100-150 टन की प्रसंस्करण क्षमता का दावा करेंगे, जो जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए नगर पालिका ठोस कचरे की क्षमता का उपयोग करेंगे.
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
इस एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में उनके आधिकारिक आवास पर हुआ. एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है. जब स्वच्छ राज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. सीबीजी प्लांट की स्थापना स्वच्छ शहर, स्वच्छ ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
इतना होगा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया है कि इन प्लांट के स्थापित होने से राज्य को पूरी क्षमता से उत्पादन और बिक्री पर प्रति वर्ष 45 लाख रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा. इसके अलावा पौधों से मूल्यवान उप-उत्पाद के रूप में जैविक खाद प्राप्त होगी, जिससे जैविक खेती और कृषि स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.
इतने लोगों को मिलेगा रोजगार
इन दोनों सीबीजी प्लांट में जैव ईंधन के उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 200-250 मीट्रिक टन ठोस कचरे का उपयोग किया जाएगा. इन प्लांट की स्थापना से हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60,000 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.
इन अधिकारियों ने किए हस्ताक्षर
इस एमओयू पर औपचारिक रूप से भिलाई नगर निगम के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा, बीपीसीएल मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग सरावगी और छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित सरकार सहित प्रमुख हितधारकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं.
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