होम / बिजनेस / आखिर काले धन को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसकी हो रही है चर्चा, क्या है ये माजरा?
आखिर काले धन को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसकी हो रही है चर्चा, क्या है ये माजरा?
जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकार जब्त किए जाने वाले धन के वितरण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
काले धन की वापसी एक ऐसा विषय है जब भी चुनावों में या सामान्य दिनों में सामने आता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है. लेकिन अब पीएम मोदी ने काले धन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने इस मामले में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो इस मामले में सलाह ले रहे हैं कि सीज की हुई प्रॉपटी से लेकर धन को देश के गरीबों को वापस कैसे किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए किसी तरह के कानून में बदलाव की जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे.
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम नरेन्द्र मोदी ने इस मामले में एक इंटरव्यू में कहा कि प्रमुख तौर पर दो तरह के भ्रष्टाचार होते हैं. एक वो होते हैं जो बड़े स्तर पर होता है जिसमें लेने वाला भी कुछ नहीं बताता है और देने वाला भी कुछ नहीं बताता है. इसी तरह छोटे स्तर पर होता है जिसके लिए उन्होंने बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर लालू प्रसाद यादव तक के रेल मंत्री होते हुए नौकरी के लिए जमीन लिखवाने का उदाहरण देकर अपनी बात को रखा. उन्होंने कहा कि अभी हमने बहुत प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसकी कीमत कोई सवा लाख करोड़ रुपये होगी. उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे को गरीबों को वापस करना चाहता हूं और इसे लेकर मेरे मन में बहुत दुख होता है. हम अब तक 17 हजार करोड़ रुपये वापस भी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी तो हमारी सरकार वो भी करेगी. मैं इसे लेकर लीगल टीम से एडवाइज ले रहा हूं.
ये भी पढ़ें: सोमवार को बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम
1.25 लाख करोड़ से कई गुना हो सकती कीमत
जानकारों का मानना है कि सरकार ने जिस प्रॉपर्टी को सीज किया है उसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपये से कई गुना ज्यादा हो सकती है. क्योंकि ऐसी ज्यादातर प्रॉपर्टी का आंकलन उनकी बुक वैल्यू के आधार पर लगाया जाता है. लेकिन अगर आज उनकी बाजार वैल्यू का आंकलन किया जाएगा तो वो उससे भी कई गुना ज्यादा निकल सकती है. एक सीनियर लॉ अधिकारी का कहना है कि दिल्ली के पॉश इलाके में एक जब्त प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 20 लाख रुपये है जबकि उसकी वास्तविक कीमत आज 30 करोड़ रुपये जा पहुंची है.
इस साल जुलाई में आ सकता है नया कानून
जानकारों का मानना है कि जून में नई सरकार बनने के बाद जुलाई में होने वाले पूर्ण बजट सत्र में इसे लेकर कानून आ सकता है. इस कानून में केवल ईडी के मामलों की ही नहीं बल्कि सभी मामलों की कुर्की का प्रावधान किया जा सकता है. इस कानून को सरकार सख्त भी बना सकती है. उसमें संपत्ति की जब्ती और उसे बांटने का प्रावधान भी किया जा सकता है. खुद पीएम बदलाव को करने की बात कर तो रहे हैं लेकिन उसका दायरा क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा.
टैग्स