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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों से भारत पर तेल और व्यापार का जोखिम बरकरार, टैरिफ से जल्द राहत की उम्मीद नहीं: रिपोर्ट

अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण बढ़ने से ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को मिल सकता है बढ़ावा, लेकिन रूसी तेल की खरीद और अमेरिकी व्यापार नीतियों को लेकर भारत की चुनौतियां बनी रहेंगी

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 day ago

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों से भारत को फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रूस से तेल खरीदने पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों और व्यापार शुल्क (टैरिफ) को लेकर अनिश्चितता भारत के लिए चुनौती बनी रह सकती है. केयरएज रेटिंग्स (CareEdge Ratings) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण मजबूत होने से ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर कूटनीतिक बातचीत का दबाव बढ़ सकता है. हालांकि, इसका भारत के व्यापार और आर्थिक संभावनाओं पर तत्काल बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है.

रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के नतीजों का भारत पर असर मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी व्यापार नीतियों और विदेशी निवेश के प्रवाह के जरिए देखने को मिल सकता है. जहां कमजोर अमेरिकी डॉलर और विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव से भारतीय रुपये को कुछ समर्थन मिल सकता है, वहीं रूस से कच्चे तेल की खरीद और अमेरिका की ओर से अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने का जोखिम बना रहेगा.

कच्चे तेल और प्रतिबंधों से जुड़ा जोखिम बरकरार

केयरएज रेटिंग्स ने कच्चे तेल की कीमतों को चुनाव के नतीजों का भारत पर पड़ने वाला सबसे तात्कालिक असर बताया है. इसकी वजह यह है कि तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा प्रभाव महंगाई, चालू खाता घाटे, राजकोषीय घाटे और वित्तीय बाजारों पर पड़ता है.

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 8.7 फीसदी की गिरावट आई और यह 94.62 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. गुरुवार को रिपोर्ट तैयार किए जाने के समय यह 0.86 फीसदी गिरकर 93.81 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

हालांकि, रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़े घटनाक्रम और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित रुकावटों के प्रति संवेदनशील बनी रहेंगी. पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इससे भारत की आयात लागत ऊंची बनी रहने का खतरा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सैन्य खर्चों की जांच-पड़ताल भी बढ़ सकती है. जनवरी 2027 में नई कांग्रेस के कामकाज शुरू करने के बाद सांसद सैन्य अभियानों के लिए अतिरिक्त फंडिंग पर शर्तें लगा सकते हैं. इससे ईरान के साथ संघर्ष का कूटनीतिक समाधान निकालने का दबाव बढ़ने की संभावना है. हालांकि, उस समय तक पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का जोखिम बना रहेगा.

भारत को अमेरिकी टैरिफ से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम

अमेरिकी कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलने के बावजूद भारत को व्यापार शुल्क के मोर्चे पर तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास टैरिफ तय करने और उनमें बदलाव करने के व्यापक अधिकार हैं. इसलिए कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण बढ़ने से भारत पर लगाए गए शुल्कों में तुरंत बदलाव होना मुश्किल है.

वित्त वर्ष 2026 में अमेरिका को भारत का वस्तुओं का निर्यात करीब 90 अरब डॉलर रहा था. ऐसे में अमेरिकी व्यापार नीतियों में किसी भी तरह का बदलाव भारतीय निर्यातकों के लिए अहम होगा.

इसके अलावा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने का खतरा भी बना हुआ है. अमेरिका के 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगा सकते हैं.

केयरएज के मुताबिक, 16 अक्टूबर को जारी की गई छूट की कोई निश्चित समयसीमा नहीं है और अमेरिकी प्रशासन इसे कभी भी वापस ले सकता है. ऐसे में यदि अमेरिका अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करता है, तो भारतीय निर्यातकों पर दोबारा व्यापारिक दबाव बढ़ सकता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई अमेरिकी कांग्रेस भारत की ओर से रूस से कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद की ज्यादा जांच-पड़ताल कर सकती है. इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में अनिश्चितता बढ़ सकती है.

रुपये को मिल सकता है सहारा, FPI निवेश में बदलाव की संभावना

रिपोर्ट में अमेरिकी चुनाव के नतीजों का भारतीय रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) पर असर हल्का सकारात्मक बताया गया है. कमजोर अमेरिकी डॉलर से भारतीय मुद्रा को मजबूती मिल सकती है. इसके अलावा वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने की स्थिति में विदेशी निवेशक अपने निवेश का कुछ हिस्सा भारत जैसे दूसरे बाजारों में लगा सकते हैं.

हालांकि, एच-1बी वीजा नियमों और रणनीतिक संबंधों पर चुनाव के नतीजों का असर लगभग तटस्थ रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, इन मुद्दों पर फैसले मुख्य रूप से अमेरिकी व्हाइट हाउस और वहां की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.

भारत के लिए जोखिम का संतुलन बदला, चुनौतियां अभी बरकरार

केयरएज रेटिंग्स ने अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों को भारत के लिए किसी बड़े बदलाव के बजाय जोखिमों के संतुलन में बदलाव बताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी का दोनों सदनों में नियंत्रण मजबूत होने से कूटनीतिक बातचीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे भारत को तेल और व्यापार के मोर्चे पर तत्काल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

आने वाले समय में भारत पर इसका व्यापक आर्थिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन टैरिफ, रूस से तेल खरीद और पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर क्या फैसले लेता है.

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