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BW Class: आखिर क्या होती है सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है, जानिए आसान भाषा में
इस शब्द का मतलब ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है. हालांकि इसकी चर्चा सब तरफ होती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
नई दिल्लीः हम लोग आजकल एक शब्द जरूर सुनते हैं जिसको पक्ष व विपक्ष के लोग भी कहते रहते हैं. वो शब्द है सब्सिडी जो सरकार किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को देती है. इस शब्द का मतलब ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है. हालांकि इसकी चर्चा सब तरफ होती है. तो आइये जानते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है और क्यों आमजनता से लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी चर्चा होती रहती है.
क्या होती है सब्सिडी
सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक आर्थिक लाभ है, जो किसी को भी लोन या फिर नकद भुगतान के तौर पर दिया जाता है. जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज पर सब्सिडी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी आदि.यह व्यवस्था सरकार द्वारा किसी सामाजिक या अच्छी आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, जिसमें आम जनता का हित जुड़ा होता है.
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी
प्रत्यक्ष सब्सिडी वो होती है जिसमें व्यक्ति को तुरंत भुगतान किया जाता है और जिसकी राशि उसके खाते में ट्रांसफर की जाती है. वहीं अप्रत्यक्ष सब्सिडी वो होती है, जो लोगों को दिखती नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा पहले से कीमतों में कमी करके किसी वस्तु को बेचने या फिर खरीदने में दी जाती है. उदाहरण के तौर पर सरकार द्वारा किसानों को सोलर वाटर पंप खरीदने पर दी जाने वाली सब्सिडी.
सब्सिडी आम तौर पर देश की अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों की मदद करती है. यह बोझ को कम करके संघर्षरत उद्योगों की मदद कर सकता है या उनके प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें नए विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.
किनको मिलती है सब्सिडी
आमतौर पर सरकार गरीब, शोषित, किसान, मजदूर और निम्न आय वाले लोगों, आदिवासियों आदि को देती है, ताकि वो अपना जीवनयापन आसानी से कर सकें. बच्चों की पढ़ाई से लेकर के मुफ्त स्वास्थ्य और कम कीमतों में बीमा, राशन आदि भी सब्सिडी के दायरे में आता है.
खजाने पर पड़ता है बोझ
हालांकि सरकारों को सब्सिडी देकर खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां 80 करोड़ से ज्यादा आबादी राशन पर जीवित है, वहां सब्सिडी देना मजबूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल से एक वक्त की रोटी का इंतजाम अपने परिवार के लिए कर पाते हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर बहस चल रही है कि सरकार सब्सिडी दे, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियों पर इनको खर्च न करें, जैसे की मुफ्त बिजली-पानी, किसानों का लोन आदि. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ता है.
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