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छोटे दुकानदारों को UPI अपनाने पर मिलेगा इंसेंटिव, जानें क्या हैं NPCI की नई स्कीम की शर्तें

UPI के दायरे में छोटे और मझोले व्यापारियों को लाने के लिए NPCI की नई पहल, QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का मिलेगा इंसेंटिव

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों के बीच UPI का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई योजना शुरू की है. 'UPI व्यापार सक्षम योजना' के तहत पात्र छोटे व्यापारियों को UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. इस पहल का मकसद खासतौर पर छोटे शहरों और उन क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा मजबूत करना है, जहां अभी UPI की पहुंच सीमित है.

NPCI ने एक सर्कुलर जारी करके इस योजना की जानकारी दी है. इसके तहत टियर-3 से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ-साथ केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के तहत आने वाले पात्र व्यापारियों को शामिल किया जाएगा. योजना के जरिए नए व्यापारियों को UPI से जोड़ने के साथ मौजूदा व्यापारियों के बीच भी डिजिटल लेनदेन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.

तीन हिस्सों में बांटी गई योजना

NPCI की इस योजना में UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ लेनदेन की संख्या और मूल्य बढ़ाने पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके लिए इंसेंटिव व्यवस्था को तीन हिस्सों में बांटा गया है. कुल फंड का 30 फीसदी हिस्सा नए व्यापारियों को जोड़ने, 50 फीसदी लेनदेन की संख्या बढ़ाने और शेष 20 फीसदी अतिरिक्त लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है.

QR कोड लगाने पर 300 और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये

योजना के पहले हिस्से (कंपोनेंट A) के तहत नए व्यापारियों को UPI से जोड़ने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके तहत प्रत्येक फिजिकल QR कोड लगाने पर 300 रुपये और प्रत्येक साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये मिलेंगे.

हालांकि, इस प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. व्यापारी को तीन में से कम से कम दो महीनों में 25 या उससे अधिक पात्र UPI लेनदेन करने होंगे. साथ ही, हर महीने इन लेनदेन का कुल मूल्य कम से कम 5,000 रुपये होना चाहिए. इसके अलावा व्यापारी का योजना के तहत निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों में होना या केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के दायरे में आना जरूरी है.

लेनदेन बढ़ाने पर भी मिलेगा इंसेंटिव

योजना के दूसरे हिस्से (कंपोनेंट B) के लिए कुल प्रोत्साहन राशि का 50 फीसदी आवंटित किया गया है. इसका उद्देश्य व्यापारियों के बीच UPI लेनदेन की संख्या बढ़ाना है. इसके तहत पात्र लेनदेन की संख्या में प्रत्येक तिमाही कम से कम 5 फीसदी की वृद्धि होनी जरूरी है.

NPCI के मुताबिक, इस घटक के तहत प्रोत्साहन राशि की गणना कुल पात्र लेनदेन मूल्य के 0.03 फीसदी के आधार पर की जाएगी. वहीं, निर्धारित लक्षित क्षेत्रों में होने वाले लेनदेन के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.

अतिरिक्त लेनदेन पर 0.20 फीसदी प्रोत्साहन

योजना के तीसरे हिस्से (कंपोनेंट C) के लिए कुल फंड का 20 फीसदी हिस्सा रखा गया है. इसका मकसद लक्षित क्षेत्रों में UPI लेनदेन के कुल मूल्य में अतिरिक्त बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करना है.

इसके तहत पिछली तिमाही की तुलना में पात्र लेनदेन के अतिरिक्त मूल्य का 0.20 फीसदी प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा. यह राशि दूसरे घटक के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगी.

NPCI के मुताबिक, इस योजना के जरिए छोटे व्यापारियों के बीच UPI भुगतान स्वीकार करने की सुविधा बढ़ाने के साथ डिजिटल लेनदेन के नियमित इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे छोटे शहरों और कम डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों में UPI के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है.

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