होम / बिजनेस / देश की 39 बिजली कंपनियों का CAG करेगा पहला राष्ट्रीय ऑडिट, 5 साल के आंकड़ों की होगी जांच

देश की 39 बिजली कंपनियों का CAG करेगा पहला राष्ट्रीय ऑडिट, 5 साल के आंकड़ों की होगी जांच

बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और कामकाज की होगी पांच साल के आंकड़ों के आधार पर जांच, उपभोक्ता सेवाओं, बिजली आपूर्ति और तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान का भी होगा आकलन

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 hour ago

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने देश की 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और पांच बिजली विभागों के कामकाज एवं वित्तीय प्रदर्शन का पहला एकीकृत राष्ट्रीय ऑडिट शुरू किया है. इस ऑडिट के तहत पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों की जांच की जाएगी. इसके निष्कर्षों के आधार पर अगले साल राज्यों के हिसाब से रिपोर्ट जारी होने की उम्मीद है.

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में 28 अधिकारी शामिल होंगे. यह ऑडिट भारत के बिजली क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का आकलन करने की चार वर्षीय व्यापक योजना का हिस्सा है. इसके पहले चरण में बिजली वितरण क्षेत्र को शामिल किया गया है. इसके बाद बिजली पारेषण, बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का ऑडिट किया जाएगा.

CAG नियमित रूप से बिजली क्षेत्र की कंपनियों, योजनाओं और सरकारी संस्थानों का ऑडिट करता है, लेकिन मौजूदा कवायद अपने व्यापक और एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण अलग है. पहली बार सभी राज्यों में एक समान पद्धति अपनाकर कई वर्षों के आंकड़ों का आकलन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में किए गए ऑडिट के निष्कर्षों को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत सुधारों के लिए उपयोगी जानकारी जुटाना है.

बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज की होगी विस्तृत जांच

इस ऑडिट में बिजली वितरण कंपनियों के कई अहम परिचालन मानकों की जांच की जाएगी. इनमें कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान (AT&C Losses), बिलिंग दक्षता, वसूली की क्षमता, बिजली आपूर्ति का प्रदर्शन और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता शामिल हैं.

इसके अलावा उपभोक्ताओं की संतुष्टि का भी आकलन किया जाएगा. इसके लिए देशभर में अलग-अलग श्रेणियों के करीब 10,000 बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को किस स्तर की सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं.

बिजली एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी जाने वाली बिजली समेत अल्पकालिक बिजली खरीद की प्रक्रिया भी ऑडिट के दायरे में होगी.

CAG की ओर से डिस्कॉम के आंकड़ों के शुरुआती आकलन में सामने आया है कि बिजली वितरण क्षेत्र की वित्तीय परेशानियों के पीछे बिजली खरीद, मांग का अनुमान लगाने, मीटरिंग, नियामकीय लेखांकन और उपभोक्ता सेवाओं से जुड़ी कमजोरियां अहम कारण हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "राजस्व अनुदान में वृद्धि पूंजीगत अनुदान की तुलना में चार गुना से अधिक रही है. सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल अब निवेश के बजाय नुकसान, कर्ज और ब्याज की लागत को पूरा करने में तेजी से हो रहा है."

3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में डिस्कॉम

बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 में 41 डिस्कॉम ने कुल 32,661 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि 23 कंपनियों को संयुक्त रूप से 29,959 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

मार्च 2025 के अंत तक बिजली वितरण कंपनियों का संचित घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था. वहीं, उनका बकाया कर्ज 7.26 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था. इस दौरान कंपनियों पर ब्याज का बोझ 77,653 करोड़ रुपये रहा.

अधिकारी के मुताबिक, बिजली वितरण कंपनियां बिजली क्षेत्र और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इनकी खराब वित्तीय स्थिति का सीधा असर बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की किफायत पर पड़ता है. इसके अलावा सब्सिडी, सरकारी गारंटी और इक्विटी सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के वित्त पर भी इसका असर पड़ता है.

राज्य विधानसभाओं में पेश होंगी ऑडिट रिपोर्ट

बिजली वितरण मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. इसलिए यह ऑडिट भी राज्य स्तर पर किया जा रहा है. इसके निष्कर्ष संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में राज्य ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से पेश किए जाएंगे.

वहीं, सभी राज्यों में सामने आने वाली साझा नीतिगत समस्याओं और व्यवस्थागत खामियों को एक साथ संकलित कर बिजली मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सके.

केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का ऑडिट भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. इसके तहत योजना के क्रियान्वयन और उससे हासिल हुए परिणामों का आकलन डिस्कॉम के प्रदर्शन के साथ किया जाएगा.

सभी राज्यों में ऑडिट की प्रक्रिया को एक समान रखने के लिए CAG ने संबंधित पक्षों और क्षेत्र के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद विस्तृत ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स और साझा सैंपलिंग पद्धति तैयार की है.

इसके अलावा ऑडिट की रणनीति तैयार करने और अधिकारियों की क्षमता से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद जैसे संस्थानों की मदद भी ली गई है. राज्य ऑडिट कार्यालयों, बिजली सचिवों, वितरण कंपनियों, नियामक संस्थाओं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के साथ भी विचार-विमर्श किया जा रहा है.

गौरतलब है कि बिजली मंत्रालय ने जनवरी में बिजली वितरण कंपनियों की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग जारी की थी. इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कुल 73 बिजली वितरण कंपनियों एवं बिजली विभागों में से 65 का आकलन किया गया था. इस रेटिंग में गुजरात की बिजली कंपनियां और ओडिशा की निजी डिस्कॉम बेहतर प्रदर्शन करने वालों में शामिल थीं, जबकि तेलंगाना और झारखंड की कंपनियां सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में रहीं

टैग्स