सरकार ने कोयला ढुलाई के वैकल्पिक नए मार्ग बनाये हैं, जिसमें रेल और समुद्र दोनों के मार्ग शामिल हैं. पनबिजली के साथ ही गैस पर आधारित बिजली के क्षेत्र में भी संभावना तलाशी जा रही है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

सरकार ने फ्यूचर्स की बिक्री पर STT 0.01% से बढ़ाकर 0.0125% कर दिया है. वहीं ऑप्शंस की बिक्री पर STT 0.017% से बढ़ाकर 0.021% किया गया है.

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मोदी सरकार Angel Tax को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप्स को फायदा होगा.

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पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार आया है. सरकारी बैंकों की बैलेंसशीट भी पहले से बेहतर हो रही है. 

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एसोचैम-क्रिसिल रेटिंग की स्टडी में कहा गया है कि बैंकों के NPA में और कमी देखने को मिल सकती है.

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सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों का मानना है कि आज के समय में महंगाई उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है.

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कोविड महामारी के समय में प्रति व्यक्ति आय सांकेतिक के साथ वास्तविक रूप में भी कम हो गयी थी. लेकिन साल 2021-22 और 2022-23 के दौरान इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली थी.

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उम्मीद से काफी खराब हालात में जीडीपी की एक वजह जीएसटी का बढ़ना भी है. जीएसटी वसूली बढ़ने से तमाम उत्पाद महंगे हो गए. रोटी से लेकर दूध तक सब काफी महंगे होने से उनकी खरीद कम हुई है.

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मोदी सरकार की रेटिंग्स दिसंबर 2022 के मुकाबले फरवरी 2023 में काफी बेहतर हुई हैं. लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकार की रेटिंग्स अभी भी बहुत कम हैं.

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अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ बदलाव कर सकती है.

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मोदी सरकार विनिवेश यानी डिसइनवेस्टमेंट पर जोर देती आई है, लेकिन इस बार बजट में इसे लेकर कोई नई घोषणा शायद ही हो.

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एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार विनिवेश यानी डिसइनवेस्टमेंट को लेकर शायद ही कोई नई घोषणा करे.

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रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सकल पारिवारिक बचत और घरेलू जीडीपी सबसे खराब हालत में है. यह 4 फीसदी है, जो पिछले 30 साल में सबसे कम है.

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मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलने वाले रघुराम राजन ने राहुल गांधी को पप्पू मानने से इनकार किया है.

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मोदी सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) दोनों के पास आईडीबीआई बैंक में 94.71 फीसदी की हिस्सेदारी है.

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मौजूदा हालात संकट के हैं. ऐसे में आवश्यक है कि समान प्रतिस्पर्धा और रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने की नीतियां सरकार बनाए

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बीते कुछ समय से डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है. ऐसे में सरकार ने BHIM UPI और RuPay इस्तेमाल करने वालों को कैशबैक का तोहफा दिया है.

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आजादी के बाद से बजट की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं. इस दौरान, कई ऐसे मौके भी आए, जो इतिहास में दर्ज हो गए.

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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023-24 का वित्तीय सत्र वैश्विक मंदी का रहेगा.

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रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने मोदी सरकार को बजट के लिए एक सुझाव दिया है.

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