Budget 2023: कौन थे वो वित्त मंत्री जो पेश नहीं कर पाए बजट?

देश में पहले से वाहन बना रही कंपनियों समेत सभी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने के लिए नई परियोजना या संयंत्र में निवेश की इजाजत दी जा सकती है. जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार हाल में मंजूर नई ईवी नीति (New EV Policy) के तहत कंपनियों को नए निवेश के लिए अनुमति देने की योजना बना रही है.

मार्च में घोषित ईवी पॉलिसी

आपको बता दें, मार्च में घोषित ईवी पॉलिसी में उन विनिर्माण कंपनियों के लिए आयात शुल्क कम करने की बात कही गई है, जो कम से कम 50 करोड़ डॉलर निवेश का वादा करेंगे और 3 साल के भीतर देश में कारखाना लगाएंगे. उन्हें काम शुरू करने के 3 साल के भीतर भारत में ही 25 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन शुरू करना होगा. 5वें साल तक इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना होगा. इस पॉलिसी का मकसद टेस्ला, विनफास्ट, बीवाईडी जैसी प्रमुख अतंरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. वहीं, अब इसे लेकर सरकार फिर से दिशानिर्देश जारी करने वाली है.

ये होंगे दिशा निर्देश
जानकारी के अनुसार नई ईवी पॉलिसी के तहत सरकार अब हर फर्म को देश में कारखाना लगाने की अनुमति देने वाली है. सरकार जल्द इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी करेगी, जिसमें आवेदन पोर्टल लिंक और परियोजना निगरानी एजेंसी (PMA) के बारे में जानकारी शामिल होगी. 15 मार्च को सरकार ने एक इलेक्ट्रिक-वाहन नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत 500 मिलियन अमेरिकी डालर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क रियायतें दी जाएंगी.
 इसे भी पढ़ें-Hardik Pandya को लगा झटका, भारी जुर्माने के साथ IPL 2025 का पहला मैच खेलने पर लगी पाबंदी

ये है सरकार का प्लान
15 मार्च को सरकार ने एक इलेक्ट्रिक-वाहन नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 500 मिलियन अमरीकी डालर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क रियायतें दी जाएंगी, इस कदम का उद्देश्य यूएस-आधारित टेस्ला जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना है. नीति के अनुसार, किसी कंपनी को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने, ई-वाहनों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने और अधिकतम पांच वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) तक पहुंचने के लिए 3 वर्ष का समय मिलेगा.

पैसेंजर इलेक्ट्रिक कारों के लिए ये नियम

पैसेंजर इलेक्ट्रिक कारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक कीमत वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत के कम सीमा शुल्क/आयात शुल्क पर सीमित संख्या में कारों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी.

फोर्ब्‍स पत्रिका ने अपने 30 अंडर 30 के युवा कारोबारियों के 9वें एडिशन को लॉन्‍च कर दिया है. फोर्ब्‍स की इस सूची में भारत के तीन युवा अपने हुनर और काबिलियत के दम पर जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. ये तीनों युवा इनोवेशन को लेकर काम कर रहे हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र लगातार नई तकनीक ला रहे हैं. अपनी इस स्‍टोरी में हम आपको इनके बारे में विस्‍तार से बताने जा रहे हैं.

आखिर कौन हैं ये तीन युवा 
इस सूची में शामिल हैं Couple के फाउंडर को-फाउंडर श्रीनिवास सरकार. श्रीनिवास सरकार इंडियन इंस्‍टीटयूट ऑफ एस्‍ट्रोफिजिक्‍स में बतौर रिसर्चर काम कर रहे हैं. उसके बाद Organizer में काम किया जहां उन्‍हें 20 लोगों की टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद 2020 से लेकर 2021 तक वो Inaraa Healthcare के को फाउंडर के तौर पर काम करते रहे. इसके बाद 2021 में उन्‍होंने EY ज्‍वॉइन कर ली यहां उन्‍हें बतौर कंसल्‍टेंट के तौर पर काम किया. इसके बाद उन्‍होंने Entrepreneur First में भी काम किया जहां वो बतौर फाउंडर रेजीडेंट के तौर पर काम करते रहे. इसके बाद 2022 में उन्‍होंने Couple की शुरूआत की जिसकी बदौलत आज वो फोर्ब्‍स में जगह बना चुके हैं. ये एक वाई कॉम्बिनेटर समर्थित उपभोक्ता फिनटेक स्टार्टअप है. ये कंपनी अपने डिजिटल ज्‍वॉइंट खाते का इस्‍तेमाल करके कपल को अपने साझा खर्चों को प्रबंधित करने का सबसे आसान तरीका प्रदान करते हैं. 

ये भी पढ़ें: आखिर काले धन को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्‍या कहा जिसकी हो रही है चर्चा, क्‍या है ये माजरा?

कौन हैं ट्रांजेक इंडिया के यीशू अग्रवाल 
फोर्ब्‍स की सूची में ट्रांजेक इंडिया के फाउंडर यीशू अग्रवाल को भी जगह मिली है. येशु अग्रवाल ट्रांसक के सह-संस्थापक हैं, जो एक वेब3 भुगतान गेटवे है जो लोगों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी खरीदने और बेचने के तरीके को सरल बनाता है. लोग क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर जैसी विभिन्न पेमेंट तरीकों से ट्रांसैक का उपयोग करके ऐप्स के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकते हैं. हाल ही में, ट्रांसैक ने वीज़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की जो उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी को वॉलेट से सीधे वीजा डेबिट कार्ड में ट्रांसफर करने की अनुमति देती है. पिछले साल मई में, ट्रांसैक ने सीई इनोवेशन कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग राउंड में 20 मिलियन डॉलर जुटाए थे. 

एक इंटरव्‍यू के दौरान यीशू ने बताया था कि Transac की शुरूआत में वो दो लोग काम करते थे. वो कंपनी का टैक्‍नोलॉजी पार्ट देखते थे जबकि उनके दोस्‍त सामी उनकी कंपनी के लिए सेल्‍स का काम देखते थे. Transac की सबसे पहली पार्टनरशिप MetaMAsk के साथ हुई थी. लेकिन बाद में Sendwyre के बंद होने के बाद Transac को अच्‍छा मौका मिला. 2020 कंपनी के लिए काफी बेहतर रहा है उसमें कंपनी ने हर हफ्ते एक नया फीचर लॉन्‍च किया. कंपनी की इसी परफॉर्मेंस का नतीजा है कि आज Transac के फाउंडर यीशू अग्रवाल फोर्ब्‍स की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. 

तीसरा नाम है आलेश अलवानी 
जिन तीन युवाओं ने फोर्ब्‍स की सूची में जगह बनाई है उनमें तीसरा नाम आलेश अलवानी का है. आलेश क्रेडिट वाइज कैपिटल के फाउंडर रहे हैं.  क्रेडिट वाइज टू व्‍हीलर लोन देने वाली कंपनी है. इस कंपनी के सह-संस्थापक आलेश अवलानी हैं जिन्‍होंने इसे 2019 में स्थापित किया था, CWC ने एक साल बाद सीड फंडिंग में $6 मिलियन का फंड जुटाने में कामयाबी हासिल की.  क्रेडिट स्कोरिंग के लिए व्हाट्सएप बॉट जैसी तकनीक का उपयोग करते हुए, सीडब्ल्यूसी आवेदन प्रक्रिया को कम करता है और बिना क्रेडिट इतिहास वाले लोगों के लिए ऋण लेना आसान करता है। अवलानी कहते हैं, "इसने कई पहली बार ऋण खरीदने वालों को 2-पहिया वाहन खरीदने में सक्षम बनाया है, जिससे कृषि, आजीविका और शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों में सुधार हुआ है।" सीडब्ल्यूसी के ग्राहक मुख्य रूप से देश के टियर-2, 3 और 4 शहरों में हैं। कंपनी व्यक्तिगत ऋण और स्वास्थ्य सेवा बीमा में भी विस्तार कर रही है।
 

विप्रो (Wipro) के बड़े पदों से लोगों का इस्तीफा जारी है. कंपनी के सीओओ अमित चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हाल के दिनों में दिग्गज आईटी कंपनी में यह तीसरा बड़ा इस्तीफा है. इससे पहले अप्रैल में कंपनी के सीईओ थियरी डेलपोर्ट ने अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था. उनके बाद विप्रो में एशिया पैसेफिक, इंडिया और मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका के प्रेसिडेंट अनीस चेंचाह ने भी इस्तीफा दे दिया था. Wipro ने एक्सचेंज फाइलिंग में COO अमित चौधरी के इस्तीफे की जानकारी दी.

संजीव जैन होंगे नए COO 

Wipro ने एक्सचेंज फाइलिंग में अमित चौधरी के इस्तीफे की जानकारी दी है. उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. Wipro ने बताया कि अमित चौधरी ने अन्य जगहों पर संभावनाएं तलाशने के लिए अपना पद छोड़ा है. विप्रो में उनका आखिरी दिन 31 मई होगा. कंपनी ने उनकी जगह लेने के लिए संजीव जैन को नियुक्त किया है.

यदि आपके पास इन 5 कंपनियों के शेयर हैं तो हो जाइए खुश, मिलने वाला है डिविडेंड

कौन हैं संजीव जैन?

संजीव जैन साल 2023 में बिजनेस ऑपरेशंस के ग्लोबल हेड के रूप में Wipro में शामिल हुए थे. उनके पास टीम लीड करने और ग्लोबल ऑपरेशन्स को बढ़ाने का 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरिएंस है. Wipro में शामिल होने के बाद से जैन कंपनी की टैलेंट सप्लाई चेन को लीड कर रहे हैं. इसमें फर्म का गिग वर्क प्लेटफॉर्म टॉपगियर, टैलेंट स्किलिंग, ग्लोबल मोबिलिटी, टैलेंट एक्विजिशन और बिजनेस रेसिलिएंस फंक्शन का काम शामिल है. उन्होंने अपनी पढ़ाई IIM मुंबई से की है. वह IBM, Cognizant और JE जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर चुके हैं.

तीनों अधिकारी Capgemini में करते थे काम 

इन सभी इस्तीफों में रोचक बात यह है कि Wipro छोड़ने वाले यह तीनों ही अधिकारी थियरी डेलपोर्ट, अनीस चेंचाह और अमित चौधरी फ्रांस में हेडक्वार्टर वाली कैपजेमिनी (Capgemini) में काम करते थे. थियरी डेलपोर्ट के सीईओ बनने के बाद ही अनीस चेंचाह और अमित चौधरी ने Wipro को ज्वॉइन किया था. ऐसे में माना जा सकता है कि थियरी डेलपोर्ट की टीम उनके जाने के बाद कंपनी छोड़ रही है.
 

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए डिविडेंड रिटर्न गिफ्ट की तरह होता है, जो उन्हें कंपनी से मिलता है. हाल ही में कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं. इनमें से कुछ डिविडेंड भी देने जा रही हैं. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) से लेकर JSW स्टील तक, इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान कर दिया है. यहां हम आपको ऐसी 5 प्रमुख कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Bharat Bijlee देगी इतना डिविडेंड
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी भारत बिजली (Bharat Bijlee) अपनी निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है. कंपनी के बोर्ड ने 5 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 35 रुपए के ​फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी की 77वीं सालाना आम बैठक में इस पर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. यदि मंजूरी मिल जाती है, तो डिविडेंड का भुगतान बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर किया जाएगा. भारत बिजली के शेयर आज भी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं. पिछले 5 सत्रों में यह शेयर करीब 25% का रिटर्न दे चुका है. जबकि इस साल अब तक ये आंकड़ा 57.36% है.

RVNL ने भी किया ऐलान 
रेलवे से जुड़ी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के बोर्ड ने 2.11 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है. कंपनी की सालाना आम बैठक में इस पर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी. खबर लिखे जाने तक आज RVNL का शेयर करीब 7 प्रतिशत की उछाल के साथ 299.20 रुपए पर पहुंच गया था. बीते 5 दिनों में यह 15.99% चढ़ा है. कंपनी की ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, इसलिए इसके शेयरों में भी मजबूती बनी हुई है.  

आखिरी मंजूरी का इंतजार 
Balkrishna Industries एक मल्टीनेशनल टायर कंपनी है. 1987 में शुरू हुई इस कंपनी के बोर्ड ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 4 रुपए का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है. 19 जुलाई को होने वाली सालाना आम बैठक में इस पर सदस्यों की मंजूरी ली जाएगी. कंपनी के शेयर आज दोपहर 12 बजे तक 8 प्रतिशत की शानदार तेजी के साथ 2,797.75 रुपए पर कारोबार कर रहे थे. इस शेयर ने पिछले 5 दिनों में 13.74% का रिटर्न दिया है. ये अपने 52 वीक के हाई लेवल 2,795.50 रुपए को भी पीछे छोड़ चुका है. 

7.30 रुपए का फाइनल डिविडेंड 
JSW Steel भी अपने निवेशकों को अच्छा डिविडेंड दे रही है. कंपनी के बोर्ड ने 1 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 7.30 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का निर्णय लिया है. इस पर कंपनी की 30वीं सालाना आम बैठक में मंजूरी ली जाएगी. 890.55 रुपए के भाव पर मिल रहे कंपनी के शेयर बीते पांच सत्रों में 5.65% ऊपर चढ़ चुके हैं. इसी तरह. Zydus Lifesciences के बोर्ड ने 1 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 3 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी का शेयर आज करीब 10% की बढ़त के साथ 1,103.95 रुपए पर पहुंच चुका है. इस साल अब तक इसमें 57.90% की तेजी आई है.

काले धन की वापसी एक ऐसा विषय है जब भी चुनावों में या सामान्‍य दिनों में सामने आता है तो किसी को विश्‍वास नहीं होता है. लेकिन अब पीएम मोदी ने काले धन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने इस मामले में एक नई बहस को जन्‍म दे दिया है. पीएम मोदी ने एक इंटरव्‍यू में कहा है कि वो इस मामले में सलाह ले रहे हैं कि सीज की हुई प्रॉपटी से लेकर धन को देश के गरीबों को वापस कैसे किया जाए. उन्‍होंने कहा कि अगर इसके लिए किसी तरह के कानून में बदलाव की जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे. 

पीएम मोदी ने क्‍या कहा? 
पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने इस मामले में एक इंटरव्‍यू में कहा कि प्रमुख तौर पर दो तरह के भ्रष्‍टाचार होते हैं. एक वो होते हैं जो बड़े स्‍तर पर होता है जिसमें लेने वाला भी कुछ नहीं बताता है और देने वाला भी कुछ नहीं बताता है. इसी तरह छोटे स्‍तर पर होता है जिसके लिए उन्‍होंने बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर लालू प्रसाद यादव तक के रेल मंत्री होते हुए नौकरी के लिए जमीन लिखवाने का उदाहरण देकर अपनी बात को रखा. उन्‍होंने कहा‍ कि अभी हमने बहुत प्रॉपर्टी जब्‍त की है, जिसकी कीमत कोई सवा लाख करोड़ रुपये होगी. उन्‍होंने कहा कि मैं इस पैसे को गरीबों को वापस करना चाहता हूं और इसे लेकर मेरे मन में बहुत दुख होता है. हम अब तक 17 हजार करोड़ रुपये वापस भी कर चुके हैं. उन्‍होंने कहा कि अगर इसके लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत होगी तो हमारी सरकार वो भी करेगी. मैं इसे लेकर लीगल टीम से एडवाइज ले रहा हूं. 

ये भी पढ़ें: सोमवार को बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

1.25 लाख करोड़ से कई गुना हो सकती कीमत 
जानकारों का मानना है कि सरकार ने जिस प्रॉपर्टी को सीज किया है उसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपये से कई गुना ज्‍यादा हो सकती है. क्‍योंकि ऐसी ज्‍यादातर प्रॉपर्टी का आंकलन उनकी बुक वैल्‍यू के आधार पर लगाया जाता है. लेकिन अगर आज उनकी बाजार वैल्‍यू का आंकलन किया जाएगा तो वो उससे भी कई गुना ज्‍यादा निकल सकती है. एक सीनियर लॉ अधिकारी का कहना है कि दिल्‍ली के पॉश इलाके में एक जब्‍त प्रॉपर्टी की कीमत 10 से 20 लाख रुपये है जबकि उसकी वास्‍तविक कीमत आज 30 करोड़ रुपये जा पहुंची है. 

इस साल जुलाई में आ सकता है नया कानून 
जानकारों का मानना है कि जून में नई सरकार बनने के बाद जुलाई में होने वाले पूर्ण बजट सत्र में इसे लेकर कानून आ सकता है. इस कानून में केवल ईडी के मामलों की ही नहीं बल्कि सभी मामलों की कुर्की का प्रावधान किया जा सकता है. इस कानून को सरकार सख्‍त भी बना सकती है. उसमें संपत्ति की जब्‍ती और उसे बांटने का प्रावधान भी किया जा सकता है. खुद पीएम बदलाव को करने की बात कर तो रहे हैं लेकिन उसका दायरा क्‍या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा. 

देश के कई शहरों में 20 मई यानी सोमवार को बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में आपके जरूरी काम अटक सकते हैं. अगर आप बैंक संबंधित किसी काम से जाने वाले हैं तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. देख लें कि कहीं सोमवार को आपके शहर में तो बैंक बंद नहीं है. दरअसल लोकसभा चुनावों के पांचवें फेज की वोटिंग 20 मई को होनी है, जिसके चलते कई शहरों में बैंक की छुट्टी होने वाली है. पूरे देश में 7 चरणों में आम चुनाव होने हैं. ऐसे में जिन शहरों में जब मतदान होंगे, वहां बैंकों की छुट्टी होगी.

चुनाव के चलते बैंक रहेंगे बंद

भारत में पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव 20 मई को होने हैं. पांचवें चरण में 8 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की 49 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी. इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है. ऐसे में इन सभी जगहों पर सोमवार को बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपका कोई काम इस बीच अटका हुआ है तो शनिवार को निपटा सकते हैं. 18 मई को तीसरा शनिवार है, इसलिए इस शनिवार को बैंक खुले हुए हैं.

इन जगहों पर डाले जाएंगे वोट

•    महाराष्ट्र- धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई उत्तर-पूर्व, मुंबई उत्तर - मध्य, मुंबई दक्षिण-मध्य और मुंबई दक्षिण
•    बिहार- सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर
•    उत्तर प्रदेश- मोहनलाल गंज, लखनऊ, राय बरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा
•    ओडिशा- बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कंधमाल और अस्का
•    झारखंड- चतरा, कोडरमा और हजारीबाग
•    पश्चिम बंगाल- बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग
•    जम्मू-कश्मीर- बारामूला
•    लद्दाख

इन तारीखों पर भी बंद रहेंगे बैंक

इस महीने 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू, लखनऊ, बंगाल, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर में और 25 मई को लोकसभा आम चुनाव 2024 के चलते त्रिपुरा, उड़ीसा में बैंक बंद रहने वाले हैं. हालांक‍ि इस दौरान आप डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल, एटीएम और इंटरनेट के जरिये अपना बैंक से जुड़ा काम कर सकते हैं.
 

काफी लंबे समय से पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB) के मर्जर और प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें चल रही हैं. अब इन अफवाहों पर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान बैंकों के मर्जर या प्राइवेटाइजेशन पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आम चुनाव चल रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है. इस चुनाव के चार चरण की वोटिंग हो चुकी है लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को आने वाला है.

बैंकों के मर्जर की कोई योजना नहीं

केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज करने का कोई योजना नहीं है. वरिष्ठ अधिकारी ने इसके साथ जानकारी देते हुए बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज करने की कोई योजना नहीं है. हमें ऐसी किसी भी तरह की बातचीत की जानकारी नहीं है. भारत में फिलहाल 12 सरकारी बैंक हैं. सरकार ने साल 2020 में PSU बैंकों का मर्जर कर उनकी संख्या को कम किया था. उस समय कुल 10 सरकारी बैंकों को मर्जर के जरिये 4 बैंक में समेट दिया गया था.

Tesla के मिशन इंडिया पर Musk की खामोशी की वजह कहीं लोकसभा चुनाव तो नहीं?

पहले भी कई बैंकों का हो चुका है मर्जर

सार्वजनिक बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया के तहत Punjab National Bank में Oriental Bank of Commerce और United Bank का विलय किया गया था. Canara Bank में Syndicate Bank को मर्ज किया गया था. इसके अलावा, Union Bank of India ने Andhra Bank और Corporation Bank का विलय किया था, जबकि इंडिया बैंक का विलय Allahabad Bank के साथ हुआ था. इससे पहले Vijaya Bank और Dena Bank का एक अप्रैल, 2019 को Bank of Baroda में विलय किया गया था.

सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम

दिसंबर 2023 में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि यूनियन बैंक और यूको बैंक का मर्जर हो सकता है. इसके अलावा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के विलय भी अटकलें थीं. बाद में वित्त मंत्रालय ने साफ किया था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर इसकी बात की जा रही है, वह अधीनस्थ कानून से जुड़ी संसदीय कमेटी का मामला है और इसका बैंक मर्जर की पॉलिसी से कोई संबंध नहीं है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहना था कि चर्चा अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और यह मर्जर के मुद्दे से जुड़ा नहीं है. 
 

वैसे तो शेयर बाजार (Stock Market) में शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है. लेकिन आज यानी 18 मई को बाजार खुलेगा और ट्रेडिंग भी होगी. इससे पहले, शुक्रवार को मार्केट उछाल के साथ बंद हुआ था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 253.31 अंकों की मजबूती के साथ 73,917.03 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 62.25 अंकों की उछाल के साथ 22,466.10 पर बंद हुआ. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार पर बुल्स की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है. वीकली चार्ट में बुलिश कैंडल्टिक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है. बता दें कि शेयर बाजार की तेजी को Bull और गिरावट को Bear से दर्शाया जाता है.

इनके आए हैं तिमाही परिणाम
एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इंडेक्स में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में हाई फॉर्मेशन नजर आ रहा है. यह सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच गया है, जो पॉजिटिव संकेत है. स्टॉक्स की बात करें, तो आज उन शेयरों पर नजर रखें, जिनके तिमाही परिणाम कल यानी शुक्रवार को जारी हुए हैं. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के लिए मार्च 2024 तिमाही अच्छी गई है. इस दौरान कंपनी के प्रॉफिट और इनकम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 478.6 करोड़ रुपए रहा. एक साल पहले इसी तिमाही में यह 359 करोड़ था. जबकि मार्च 2024 तिमाही में JSW स्टील के नेट प्रॉफिट में 64.5% की गिरावट आई है और यह 1,299 करोड़ रुपए रहा है. मुनाफे में गिरावट की मुख्य वजह खर्चों में बढ़ोतरी है. इनके अलावा, बंधन बैंक, बलरामपुर चीनी, GMR पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स और RCF के शेयर पर भी आज नजर रखें.

इस वजह से आज खुला बाजार
अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि आखिर छुट्टी वाले दिन बाजार खुल रहा है? दरअसल, इस दिन डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग होनी है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की तरफ से यह टेस्टिंग इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में की जाएगी. इसके लिए डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट पर स्विच-ओवर किया जाएगा. किसी आपात स्थिति के दौरान परिचालन बहाल करने के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक तरह से तैयारी है कि अगर भविष्य में कोई आपात स्थिति आती है, तो डिजास्टर रिकवरी साइट पर स्विच किया जा सके.

इस साल यह तीसरा मौका
स्‍पेशल ट्रेडिंग के तहत बाजार दो चरणों में खुलेगा. पहला सत्र सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और 10 बजे समाप्त होगा. जबकि दूसरा सत्र सुबह 11:30 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे खत्‍म हो जाएगा. पहले सेशन के दौरान प्राइमरी साइट से ट्रेडिंग होगी और दूसरे सत्र में डिजास्टर रिकवरी साइट से ट्रेडिंग की जाएगी. स्‍पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन को बाजार नियामक सेबी के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाता है. इस साल यह तीसरा मौका है जब शनिवार को बाजार खुल रहा है. पहला डिजास्‍टर रिकवरी सेशन शनिवार, 20 जनवरी को निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे पूर्ण सत्र तक बढ़ा दिया गया था. क्योंकि सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया था. इसी तरह, NSE और BSE ने दो मार्च को भी स्पेशल सत्र आयोजित किए थे. 

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है).

भारत के टूरिस्‍ट को वापस बुलाने के लिए मालदीव लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन इस बीच एक देश की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्‍या में 200 प्रतिशत से ज्‍यादा का इजाफा हुआ है. ये देश है वियतनाम. इस देश में पिछले साल से लेकर अब तक बड़ी संख्‍या में भारतीय सफर कर रहे हैं. इस देश में लोग इसलिए जा रहे हैं क्‍योंकि यहां की खुबसूरती से लेकर यहां की स्‍स्‍ती सुविधाएं भारत के लोगों को खूब भा रही हैं. 

आखिर क्‍या कह रहे हैं आंकड़े? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मास्‍टरकार्ड के इकोनॉमिक्‍स इंस्‍टीटयूट की रिपोर्ट बताती है कि वियतनाम जाने वाले लोगों की संख्‍या में 2019 से 248 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. ऐसा नहीं है लोग वियतनाम ही नहीं जा रहे हैं बल्कि अमेरिका और जापान भी खूब जा रहे हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि जापान जाने वालों की संख्‍या में 53 प्रतिशत और अमेरिका जाने वालों की संख्‍या में 59 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. इस इंस्‍टीटयूट के विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय इस समय सबसे ज्‍यादा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं. दुनिया के सभी बड़े डेस्टिनेशन के लिए भारत बेहतर सोर्स हो सकता है. 

ये भी पढ़ें: OPEN AI के सीईओ क्‍यों अपने इस इंडियन इंप्‍लॉय के हुए फैन, जानते हैं क्‍या है पूरा मामला?

अब समझिए क्‍यों जा रहे हैं वियतनाम? 
दरअसल भारतीयों के वियतनाम जाने की संख्‍या में जो 250 प्रतिशत से ज्‍यादा का इजाफा हुआ है उसके पीछे कई कारण हैं. सबसे विशेष कारण ये है कि वियतनाम के लिए भारत से सीधी फ्लाइट जाती है. जो एयरलाइन वहां के लिए सीधी फ्लाइट की सेवा मुहैया कराती हैं उनमें वियतजेट, एयर इंडिया, शामिल हैं. इस रूट पर जाने वाले लोगों की संख्‍या को देखते हुए कंपनियों ने इस पर एयरबस ए 350 जैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट लगा दिए हैं. वियतनाम के हनोई और हो चिन्‍ह मिन्‍ह सिटी के रूट पर किराया भी काफी कम है. 

 टूरिस्‍ट प्‍लेस भी हैं काफी सस्‍ते 
जानकार कह रहे हैं कि वहां सस्‍ते से लेकर महंगे तक सभी तरह के विकल्‍प मिल जाते हैं. प्रकृति का आनंद भी वहां भरपूर लिया जा सकता है. सुंदर नजारे भारतीय पर्यटकों को खूब भा रहे हैं. अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए टैक्‍सी भी काफी सस्‍ती मिल जाती है. भारतीयों के लिए अच्‍छी बात ये है कि वहां वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है. इसलिए लोग वहां खूब जा रहे हैं और इन्‍जॉय कर रहे हैं.  

अगर आप IPO में पैसे लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कोवर्किंग स्पेस कंपनी Awfis Space Solutions का आईपीओ 22 मई, 2024 यानी मंगलवार को खुल रहा है. कंपनी इस इश्यू के जरिए 598.93 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश कर रही है. यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 21 मई को खुलेगा. अगर आप भी इस आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इसके डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं. 

33 लाख नए शेयर होंगे जारी

Awfis Space Solutions IPO में 128 करोड़ रुपये के 33 लाख नए शेयर जारी होंगे. वहीं 470.93 करोड़ रुपये के 1.23 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल रहेगा. कंपनी के प्रमोटर अमित रमानी हैं. रमानी की कंपनी में फुली डायल्यूटेड बेसिस पर 18.19 प्रतिशत हिस्सेदारी है. दिग्गज वेंचर कैपिटल फर्म Peak XV Partners Investments V की 22.86 प्रतिशत, ChyrsCapital की यूनिट Bisque की 23.47 प्रतिशत, QRG Investments and Holdings की 9.58 प्रतिशत, VBAP Holdings की 9.35 प्रतिशत और दिग्गज इनवेस्टर आशीष कचोलिया की 5.01 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग है.

इतने प्रतिशत तक गिर सकता है Vodafone Idea का शेयर, आपने तो नहीं लगाया है पैसा?

ये है IPO से जुड़ी जरूरी डेट्स

इस आईपीओ में निवेशक 22 से 27 मई के बीच निवेश कर सकते हैं. शेयरों का अलॉटमेंट 28 मई को किया जा सकता है. असफल निवेशकों को रिफंड 29 मई को प्राप्त होगा. सफल सब्सक्राइबर्स को शेयर 29 मई को खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे. शेयरों की लिस्टिंग 30 मई को होगी. इस आईपीओ में कंपनी ने 75 फीसदी हिस्सा QIB, 10 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा NII के लिए रिजर्व किया गया है. शेयरों की लिस्ट BSE और NSE पर 30 मई को होगी.

GMP दे रहा तगड़ी लिस्टिंग के संकेत

Awfis Space Solutions का आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में ट्रेंड कर रहा है. कंपनी के शेयर फिलहाल 80 रुपये की GMP पर बने हुए हैं. ऐसे में यह स्थिति लिस्टिंग के दिन तक बनी रहती है तो शेयर 20.89 फीसदी के प्रीमियम पर 383 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हो सकते हैं. Awfis Space Solutions IPO के जरिए जुटने वाली रकम को अपने बिजनेस के विस्तार के लिए इस्तेमाल करेगी. इसके साथ ही कंपनी इस राशि का यूज कैपिटल जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी करेगी.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है).