बीते कुछ समय से डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है. ऐसे में सरकार ने BHIM UPI और RuPay इस्तेमाल करने वालों को कैशबैक का तोहफा दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

आजादी के बाद से बजट की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं. इस दौरान, कई ऐसे मौके भी आए, जो इतिहास में दर्ज हो गए.

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आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023-24 का वित्तीय सत्र वैश्विक मंदी का रहेगा.

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रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने मोदी सरकार को बजट के लिए एक सुझाव दिया है.

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नोटबंदी को लेकर लगातार विपक्ष के हमलों का सामना कर रही सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.

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आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 16 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार 57.1 करोड़ डॉलर घटकर 563.499 अरब डॉलर रह गया है.

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IMF का कहना है कि भारत में राजकोषीय घाटा कम करने की सुस्त रफ्तार का मतलब है कि उसका कर्ज मौजूदा स्तर के आसपास बना रहेगा.

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राजकोषीय घाटा सरकार के बाजार उधार का संकेतक है. भारत का राजकोषीय घाटा 2020/21 में रिकॉर्ड 9.3% तक बढ़ गया.

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चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि खतरा केवल चीन तक सीमित नहीं रहेगा.

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चंद दिनों-महीनों में महंगाई कम होने से सार्थक हल नहीं निकलने वाला, इसके लिए स्थाई समाधान की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार ही कर सकती है.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से विदेशी मीडिया में विज्ञापनों पर कोई व्यय नहीं किया गया है.

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देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को लेकर सरकार एक योजना पर काम कर रही है. इसके तहत चेयरमैन का पद समाप्त किया जा सकता है.

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मौजूदा दौर में सरकार को निर्यात में बढ़ोत्तरी के मोर्चे पर और भी ऊर्जा लगाने की जरूरत है. प्रति व्यक्ति जीडीपी में सुधार की बहुत जरूरत है.

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सरकारी बैंकों के सीईओ और MD के कार्यकाल को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है.

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मोदी सरकार द्वारा नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

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तेल कंपनियां प्रति लीटर घाटे का हवाला देते हुए दाम बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कर सकेंगी.

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इस समय सरकार के पास एक्सिस बैंक की 1.55 फीसदी हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी के तहत सरकार के बैंक में 4.65 करोड़ शेयर हैं.

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नोटबंदी के वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस कदम से आतंकवाद और फेक करेंसी अपर लगाम लग जाएगी.

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मौजूदा वक्त में देश की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है और आम नागरिक के हाथ से सब निकलता जा रहा है.

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भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने जा रहा है.

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