मोदी सरकार का शुरुआत से ही महिला सशक्तीकरण पर खास फोकस रहा है. इस बार भी बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई घोषणा की है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 10 hours ago


अगर बजट में कुछ सकारात्मक हो या कुछ भी नकारात्मक न हो, तो शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी और सेंसेक्स को तेजी से ऊपर ले जा सकती है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 day ago


जम्मू-कश्मीर को 2019 में केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था. इसके बाद से ही यहां पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं. ऐसे में यहां पर उपराज्यपाल ही सरकार चला रहे हैं.

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Vodafone-Idea ने 2022 में सरकारी राहत पैकेज के तहत स्वीकृत स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुना था.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago


केंद्र सरकार ने 10 अधिकारियों को उप निदेशक और 8 अधिकारियों को सहायक निदेशक के रूप में प्रवर्तन निदेशालय में तीन साल के लिए नियुक्त किया है.

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सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस लो कॉस्ट एयरलाइन को एनओसी दे दी है. एयरलाइन की योजना देश के छोटे शहरों को आपस में जोड़ने की है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 weeks ago


केवल नए आवेदक और मार्च, 2023 तक की निवेश अवधि चुनने वाले एवं अपना निवेश बढ़ाने की मंशा रखने वाले मौजूदा लाभार्थी ही इसके पात्र होंगे.

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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र को मंजूरी दे दी है.

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एक हालिया रिसर्च के अनुसार देश में गरीबी का अनुपात अब कम होकर 10 फीसदी से नीचे आ चुका है. गरीबी में कमी का सिलसिला लगातार बना हुआ है.

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पावर सेक्टर की कई कंपनियों ने अपने निवेशकों को बीते कुछ समय में अच्छा रिटर्न दिया है.

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मोदी सरकार ने बजट से पहले झटका देते हुए स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में इजाफे से इंकार कर दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 weeks ago


कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago


PLI स्कीम का आकार 1.97 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें से मार्च 2024 तक केवल 9,700 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.

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केंद्रीय कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार आने वाले 5 साल में 76 हजार करोड़ खर्च करके भारत में नया पोर्ट बनाएगी, जो दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में शामिल होगा.

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चुनावों का असली गुमनाम नायक हालांकि भारत का चुनाव आयोग था. बहुत कम लोग इस जटिल प्रक्रिया की पूरी सराहना करते हैं जो उसने निभाई

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पीएम मोदी ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि का पैसा लगभग 9.26 करोड़ किसानों के अकाउंट में भेज दिया है.

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चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.62 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत ज्यादा है.

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अभी तक बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय शेयर बाजार पर फिर से देखने को मिल रहा है.

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नई सरकार के गठन के बाद निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री बनते ही राज्यों को यह पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान हुआ है. यूपी, बिहार और एमपी को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है.

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मोदी सरकार में मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है,पीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला किया गया है.

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