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इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर आई ये खबर, जानते हैं क्या है ये?
सरकार अब तक इस स्कीम के तहत 6000 से ज्यादा बसें अलॉट कर चुकी है जबकि 2800 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कर चुकी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार अपनी फेम टू स्कीम के जरिए उन लोगों को सब्सिडी देने काम करती है. अब इसी स्कीम को लेकर खबर आई है कि सरकार ने इसकी अवधि को बढ़ा दिया है. सरकार ने इसकी अवधि को मार्च 31 तक बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि या तो बजट खत्म होने तक और या 31 मार्च तक स्कीम जारी रहेगी. सरकार ने इसके बजट में भी इजाफा कर दिया है.
क्या कहता है सरकार का नोटिफिकेशन?
सरकार की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन कहता है कि सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम फंड एंड टर्म लिमिटेड है. नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि सरकार की इस स्कीम को अब 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है. सरकार इसके जरिए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देती रहेगी.
2019 में लॉन्च की गई थी ये योजना
2019 में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को लेकर आई थी. इस योजना को सरकार की ओर से पहले चरण में तीन साल के लिए लाया गया था. सरकार ने इसका बजट 10 हजार करोड़ रुपये रखा था. सरकार का मकसद इस योजना के तहत 7000 ई-बसें, 5 लाख 3 व्हीलर ई वाहन, 55000 पैसेंजर ई वाहन और 10 लाख टू व्हीलर वाहनों को लाने का लक्ष्य रखा गया था. फेम टू स्कीम 31 मार्च को खत्म हो रही है.
इतने वाहनों को अब तक लाया जा चुका है.
अब सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसके तहत
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर वाहन इसके तहत अलॉट किए जाने वाले 7,048 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र होंगे. इसके अतिरिक्त अगर किसी संपत्ति का निर्माण होना है तो सरकार ने उसके लिए 4,048 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है, जबकि 400 करोड़ रुपये 'अन्य' श्रेणी के लिए रखे गए हैं. सरकार अभी तक इसके तहत 6862 बसों को स्टेट ट्रांसपोर्ट और अंडटेकिंग कैटेगिरी की श्रेणी में जारी कर चुकी है. जबकि 2877 चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया जा चुका है.
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