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भारत सरकार लायी नया प्रोग्राम, देश की Pharma Industry को मिलेगी मजबूती!

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की EFC ने PRIP (प्रोमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक) नाम की नई योजना का सुझाव दिया था.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

भारत सरकार भारतीय फार्मास्यूटिकल और मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत करना चाहती है जिसके लिए सरकार ने 5 सालों वाले 5000 करोड़ रुपयों के प्रोग्राम की शुरुआत की है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की EFC (एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी) ने इस प्लान को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट नोट के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. 

पूरी है तैयारी
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की EFC ने PRIP (प्रोमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक) नाम की नई योजना का सुझाव दिया था जिसके लिए 2024 से 2028 के बीच यानी 5 सालों के दौरान कुल 5000 करोड़ रुपयों के खर्च का सुझाव दिया गया था. EFC द्वारा दिए गए सुझाव को केमिकल और फर्टिलाइजर्स मंत्री द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है और एम्पावर्ड टेक्नोलोजी ग्रुप के द्वारा इस प्रोग्राम पर सोच विचार करने के लिए एक ड्राफ्ट नोट भी तैयार किया जा चुका है. 

इस वक्त फार्मा पर होता है सिर्फ इतना खर्च
यह डेवलपमेंट होना बेहद जरूरी था क्योंकि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के कुल खर्च में से रिसर्च और डेवलपमेंट पर सिर्फ 7% जितना ही खर्च किया जाता है जबकि विकसित देशों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगभग 35% जितना खर्चा किया जाता है. मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने यह भी बताया कि इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ काफी मीटिंग्स की गयीं हैं और इस पर अभी भी काम जारी है.

ICMR की लैब्स में दी जायेगी सुविधा
इस प्लान के अंतर्गत सरकार ICMR (इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च) की कुछ चुनी हुई लैब्स और प्राइवेट सेक्टर की कुछ चुनी हुई रिसर्च टीमों में सुविधाओं को स्थापित करना चाहती है. फार्मा इंडस्ट्री से भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कहा गया है. इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायन्स के सेक्रेटरी जनरल सुदर्शन जैन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि फार्मा इंडस्ट्री के विकास के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट ही प्रमुख है और इस फैसले से भारत सिर्फ मेक इन इंडिया पर ही नहीं रह जाएगा बल्कि डिस्कवरी इन इंडिया (भारत में खोज) पर भी पहुंच जाएगा. 
 

यह भी पढ़ें: Adani Ports ने लोन के भुगतान के लिए जारी किये टेंडर, अब कम होंगी मुश्किलें?

 


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