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आप और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर, किसके हाथ आएगी दिल्ली की सत्ता, कल होगा फैसला?

मेट्रिज न्यूज कम्युनिकेशंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 40% उत्तरदाताओं ने वर्तमान राज्य सरकार के प्रदर्शन को बहुत अच्छा बताया, जबकि 32% ने इसे खराब माना.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

कल यानी 8 फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है. शुरुआत में आम आदमी पार्टी (AAP) को स्पष्ट बढ़त दिख रही थी, लेकिन  मेट्रिज न्यूज कम्युनिकेशंस के एक ताजे सर्वे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक मजबूत चुनौती को दर्शा रही है, मोदी सरकार द्वारा घोषित टैक्स राहत ने चुनावी माहौल को नया मोड़ दिया है. आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच विकास वादों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर मुकाबला लगातार जोर पकड़ रहा है, जिससे चुनाव परिणामों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. मेट्रिज न्यूज कम्युनिकेशंस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में मतदाता की मानसिकता में चौंकाने वाले बदलाव सामने आए हैं, जिनसे चुनावी परिदृश्य पर असर पड़ा है. तो आइए इस सर्वे पर एक नजर डालते हैं.

आयकर में छूट भाजपा के लिए गेम चेंजर कदम

मोदी सरकार द्वारा 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर छूट देने की घोषणा ने एक संभावित खेल-बदलने वाला कदम साबित हो सकता है. सर्वेक्षण के अनुसार, इस फैसले ने मतदाता की प्राथमिकताओं पर महत्वपूर्ण असर डाला है. जबकि पहले आप आगे थी, अब संशोधित कर स्लैब्स ने मतदाता की मानसिकता में बदलाव ला दिया है, जो चुनावी गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है.

सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं की विश्वसनीयता के बारे में पूछा गया. आप का वादा अब भी सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है, हालांकि भाजपा पीछे नहीं है, जो एक मजबूत मुकाबले की ओर इशारा करता है. जबकि आप और भाजपा अभी भी कड़ी टक्कर में हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बने हुए हैं. हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है. वर्तमान मुख्यमंत्री, अतिशी सिंह, को मजबूत जनसमर्थन नहीं मिल रहा है, और आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसा कि सर्वेक्षण में बताया गया.

दिल्ली के मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार हैं, जो जनता की चिंताओं में प्रमुख बने हुए हैं। सर्वेक्षण परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि मतदाता विभाजित हैं, और हालिया बजट परिवर्तनों के कारण भाजपा को फायदा हुआ है. मेट्रिज न्यूज ने इसे 5 फरवरी के चुनावों से पहले अपना अंतिम ओपिनियन पोल घोषित किया है. वोटिंग समाप्त होने के बाद एक एक्जिट पोल का भी आयोजन किया जाएगा.

राज्य और केंद्रीय सरकार का प्रदर्शन: मिश्रित निर्णय
वर्तमान राज्य सरकार पर जनता की राय काफ़ी विभाजित है, जहां 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकार के प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' बताया, वहीं 32 प्रतिशत ने इसे 'खराब' माना, जो असंतोष के उच्च स्तर को दर्शाता है. 21 प्रतिशत ने प्रशासन के काम को 'कुछ हद तक अच्छा' बताया, जबकि 7 प्रतिशत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया. इसके विपरीत, नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार को अधिक सकारात्मक अनुमोदन रेटिंग मिल रही है। लगभग आधे उत्तरदाता (49 प्रतिशत) ने इसके प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' बताया, हालांकि 21 प्रतिशत ने असंतोष व्यक्त किया, जो केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था के बारे में मिश्रित, लेकिन सामान्यतः सकारात्मक धारणा को दर्शाता है.

मुख्य चुनावी मुद्दे: बेरोजगारी मतदाताओं की चिंताओं में सबसे ऊपर
जब मतदाताओं से उनके वोट को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में पूछा गया, तो बेरोज़गारी सबसे बड़ी चिंता के रूप में उभरी, जिसे 32 प्रतिशत मतदाताओं ने प्राथमिक मुद्दा माना, भ्रष्टाचार 18 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर था, जबकि बढ़ती कीमतों और महंगाई ने 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को परेशान किया. पर्यावरणीय मुद्दे जैसे प्रदूषण (7 प्रतिशत) और बुनियादी ढांचे की चिंताएँ जैसे सड़कें (6 प्रतिशत) भी प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दे—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अपराध, और महिलाओं की सुरक्षा—के बारे में केवल 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बात की, जो इस चुनाव चक्र में मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है.

महिला-केन्द्रित योजनाएं : वोट प्रभावित करना या सिर्फ वादे?
महिलाओं को लक्षित योजनाएं इस चुनाव में एक प्रमुख बिंदु बन गई हैं. आप की 'महिला सम्मान योजना' को 28 प्रतिशत मतदाताओं के अनुसार महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है, जबकि 33 प्रतिशत का मानना है कि इसका कोई असर नहीं होगा. कांग्रेस की 'प्यारी दीदी' योजना, जो महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये देने का वादा करती है, को संशय की नजर से देखा गया है. अधिकांश—59 प्रतिशत—इसे सिर्फ एक और चुनावी चाल मानते हैं, जबकि केवल 12 प्रतिशत इसे एक वास्तविक अच्छी पहल मानते हैं. इसके बावजूद, आप महिलाओं के कल्याण के संदर्भ में जनता की धारणा में हल्की बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि 40 प्रतिशत का मानना है कि यह अपनी वादों को पूरा करेगा, जबकि भाजपा इसके बाद 38 प्रतिशत पर है.

नेतृत्व की प्राथमिकताएं: केजरीवाल बनाए रखते हैं बढ़त, लेकिन जांच का सामना कर रहे हैं
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार बने हुए हैं, जिनका समर्थन 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किया. भाजपा के मनोज तिवारी 27 प्रतिशत पर हैं. हालांकि, केजरीवाल की बढ़त चुनौतियों के साथ आई है. आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को काफी प्रभावित किया है, और 45 प्रतिशत मतदाताओं का मानना है कि इन आरोपों ने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से धूमिल किया है. जबकि 35 प्रतिशत इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित मानते हैं, 33 प्रतिशत का मानना है कि ये आरोप सही हैं. वर्तमान मुख्यमंत्री अतिशी मर्लेना, इस बीच, जनसमर्थन के मामले में संघर्ष कर रही हैं। उनके प्रदर्शन को 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'ख़राब' बताया, जबकि केवल 23 प्रतिशत ने उनके कार्यकाल को 'बहुत अच्छा' माना.

आर्थिक उपाय: क्या टैक्स राहत से स्थिति बदलेगी?
इस चुनाव को प्रभावित करने वाली एक बड़ी घटना मोदी सरकार द्वारा 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स में छूट की घोषणा है. इस नीति को एक संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, और 49 प्रतिशत मतदाता मानते हैं कि इसका चुनाव पर निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। 65 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा, जबकि केवल 13 प्रतिशत का मानना है कि आप को इसका फायदा होगा.

विकास के वादे: आप और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर
विकास के वादों के मामले में, आप को मामूली बढ़त प्राप्त है, क्योंकि 41 प्रतिशत मतदाता इसके योजनाओं को सबसे विश्वसनीय मानते हैं. भाजपा 39 प्रतिशत समर्थन के साथ नजदीक है, जो एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को दर्शाता है. कांग्रेस, हालांकि, केवल 9 प्रतिशत समर्थन के साथ अपनी विकास योजना के मामले में पीछे है.

जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आते हैं, यह स्पष्ट है कि आप और भाजपा के बीच मुकाबला पहले से कहीं अधिक कड़ा हो गया है. आप अपनी शासन व्यवस्था और कल्याण योजनाओं पर निर्भर है, जबकि भाजपा केंद्रीय सरकार के आर्थिक सुधारों और टैक्स राहत उपायों का सहारा ले रही है. बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक राहत और नेतृत्व की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों के बीच मतदाताओं की प्राथमिकताएँ फैली हुई हैं, और अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है. दिल्ली के मतदाता यह तय करेंगे कि निरंतरता या बदलाव राजधानी के भविष्य को परिभाषित करेगा, यह चुनाव एक कड़ी टक्कर और उच्च दांव वाला चुनाव साबित होने वाला है.

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