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खत्‍म नहीं हो रही है Paytm की समस्‍याएं, अब इस एजेंसी ने शुरू की जांच 

पेटीएम इससे पहले फेमा उल्‍लंघन की बात को नकार चुका है. ED अपनी इस जांच में ये देखने की कोशिश करेगा कि उल्‍लंघन हुआ है या नहीं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

पेटीएम की परेशानियां खत्‍म होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब इस मामले में ईडी ने फेमा कानून के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. ED ने इस मामले में पेटीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. इससे पहले अब तक पेटीएम के खिलाफ ईपीएफओ से लेकर आरबीआई तक सख्‍त एक्‍शन ले चुका है. 

आखिर क्‍या है जांच का मामला? 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेटीएम के खिलाफ ईडी ने जो जांच शुरू की है उसमें वो देख रहे हैं कि फॉरेन एक्‍सचेंज रूल्‍स का उल्‍लंघन तो नहीं हुआ है. ईडी इसमें जांच करेगी कि कंपनी ने FEMA (foreign Exchange Management Act) के तहत किसी तरह के कानून का उल्‍लंघन तो नहीं किया है. इसके अंतर्गत विदेशों में व्‍यक्तिगत और कॉर्पोरेट के द्वारा किए गए ट्रांसफर कवर होते हैं. इससे पहले पेटीएम ईडी की जांच की बात को नकार चुका है जबकि वो किसी भी तरह के उल्‍लंघन की बात को भी नकार चुका है. 

आज भी शेयरों में जारी रही गिरावट 
Paytm के स्टॉक में मंगलवार को भी 10 प्रतिशत की गिरावट आई और यह लोअर सर्किट पर पहुंच गया था. दरअसल, रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा नही होगी, इसे लेकर निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है. यही वजह है कि गिरकर संभलने के बाद कंपनी के शेयरों में फिर से गिरावट आ रही है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा से इंकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि यह निर्णय कंपनी के कामकाज के व्यापक मूल्यांकन और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है. 

इस तारीख से काम नहीं करेगा पेटीएम पेमेंट बैंक 
RBI की ओर से 31 जनवरी को पेटीएम पर कार्रवाई की गई थी. आरबीआई ने आदेश दिया था कि 29 फरवरी से पेमेंट बैंक काम नहीं कर सकेगा जबकि 31 जनवरी से नए ग्राहकों को उसमें जोड़ने पर रोक लगा दी थी. जबकि 29 फरवरी के बाद वॉलेट से फास्‍टैग रिचार्ज करने के अलावा कई तरह के दूसरे काम भी नहीं हो पाएंगे. पेटीएम को उम्‍मीद तो थी कि आरबीआई अगर इस मामले में पुनर्विचार करे तो उसे राहत मिल सकती है लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. 

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