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Delhi Liquor Scam: क्या केजरीवाल की मुश्किलों की ये तो बस शुरुआत है?
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था, तब से वह बाहर नहीं आ सके हैं.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलों की क्या ये महज शुरुआत है? यह सवाल खड़ा हुआ है दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) में सीबीआई के एक्शन से. दरअसल, सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता की रिमांड मांगी है. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता (K Kavitha) पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई का सामना कर रही हैं. ऐसे में सीबीआई की एंट्री से उनकी मुसीबत में इजाफा हो गया है.
जल्द बाहर आना मुश्किल
अरविंद केजरीवाल भी कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. ED ने उन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया था. माना जा रहा है कि कविता के बाद अब सीबीआई केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है और मामले से जुड़े पहलुओं पर उनसे पूछताछ कर सकती है. यदि ऐसा होता है, तो केजरीवाल बड़ी मुश्किल में उलझ जाएंगे. अभी उन्हें एक जांच एजेंसी की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. फिर उन्हें सीबीआई के सवालों के जवाब भी देने होंगे. ऐसे में उनके जल्द जेल से बाहर आने की संभावनाएं भी कमजोर होती जाएंगी.
केवल संजय को मिली राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधान परिषद सदस्य (MLC) की सदस्य कविता की रिमांड मांगी है. ED पहले ही इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर सहित 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि, संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि शेष आरोपियों को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है. हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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अलग-अलग हो रही जांच
अब सवाल उठता है कि जब ED दिल्ली शराब घोटाले में जांच कर रही है, तो फिर सीबीआई की क्या जरूरत है? दरअसल, दोनों एजेंसियां अलग-अलग जांच कर रही हैं. ईडी जहां शराब नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की जांच नीति बनाते समय हुई कथित गड़बड़ी पर केंद्रित है. दोनों एजेंसियां अब तक कई गिरफ्तारी कर चुकी हैं. इस बीच, ED ने राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है. एजेंसी दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है. अदालत ED की याचिका 18 अप्रैल को विचार करेगी.
आखिर क्या है शराब घोटाला?
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी. नई नीति के तहत, सरकार शराब कारोबार से बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में सौंप दी गईं. सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उसके रिवेन्यु में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही. जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को केजरीवाल सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया. इस कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था. तब से अब तक ED इस मामले में कार्रवाई कर रही है.
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