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गौतम अडानी और सागर अडानी ने 18 मिलियन डॉलर जुर्माने पर सहमति जताई, US मार्केट रेगुलेटर मामले में समझौता

प्रस्तावित समझौते के तहत गौतम अडानी 6 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे, जबकि सागर अडानी 12 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago

पलक शाह 

संयुक्त राज्य अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ कुल 18 मिलियन डॉलर के सिविल जुर्माने का प्रस्ताव दिया है, जो अडानी ग्रीन एनर्जी के 2021 के बॉन्ड इश्यू से जुड़े कथित भ्रामक खुलासों से संबंधित है. यह प्रस्ताव 14 मई को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में दायर सहमति आदेशों का हिस्सा है और अब अदालत की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.

प्रस्तावित समझौते के तहत गौतम अडानी 6 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे, जबकि सागर अडानी 12 मिलियन डॉलर का भुगतान करेंगे. दोनों ने आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना जुर्माने पर सहमति दी है. यह समझौता केवल सिविल देनदारी से संबंधित है और किसी भी आपराधिक मामले पर लागू नहीं होता. BW Businessworld ने इस विकास की सबसे पहले रिपोर्ट 06 मई को की थी.

SEC की शिकायत सितंबर 2021 के 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड इश्यू से जुड़ी है, जिसके तहत अमेरिका के निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए गए थे. रेगुलेटर का आरोप है कि इस इश्यू से जुड़े दस्तावेजों में एंटी-ब्राइबरी कंप्लायंस को लेकर दिए गए बयान सटीक नहीं थे.

SEC के अनुसार, कथित योजना में भारतीय सरकारी अधिकारियों को बड़ी रकम देने या देने के वादे शामिल थे. यह ऊर्जा खरीद समझौतों को बाजार से अधिक कीमत पर हासिल करने से जुड़ा था, जिससे कंपनी को फायदा हुआ. रेगुलेटर का दावा है कि यह गतिविधि उस समय भी जारी रही जब बॉन्ड ऑफरिंग के दस्तावेज निवेशकों को दिए जा रहे थे.

इस मामले में Securities Act की धारा 17(a) और Section 10(b) तथा Rule 10b-5 जैसे प्रमुख एंटी-फ्रॉड प्रावधान लागू किए गए हैं. प्रस्तावित आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि अमेरिकी ट्रेजरी में जमा की जाएगी. साथ ही अडानी समूह को इन जुर्मानों की प्रतिपूर्ति या टैक्स लाभ लेने से भी रोका जाएगा.

रॉबर्ट जे गिफरा जूनियर इस मामले में गौतम अडानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि टिमोथी डी सिनी सागर अडानी की ओर से पेश हो रहे हैं.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नवंबर 2024 में दायर किए गए फ्रॉड आरोपों को वापस लेने पर विचार कर रहा है. अभियोजकों का आरोप था कि गौतम अडानी ने भारत में एक बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी हासिल करने हेतु लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी.

यह संभावित कदम गिफरा द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को दिए गए तर्कों के बाद आया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकार क्षेत्र और पर्याप्त सबूतों की कमी है. उन्होंने यह भी कहा कि चल रही कानूनी कार्यवाही अमेरिका में अडानी के प्रस्तावित 10 अरब डॉलर के निवेश को प्रभावित कर सकती है, जिसमें रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता भी शामिल है.

अभी तक यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि आपराधिक मामला वापस लिया जाएगा या नहीं.

अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है और उन्हें निराधार बताया है. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि SEC की कार्रवाई क्षेत्राधिकार से बाहर है, क्योंकि कथित गतिविधियां भारत में हुई थीं और बॉन्ड अमेरिका के किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किए गए थे.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)

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