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इस राज्य में पैदा हुआ बिजली संकट, 7 बजे बंद होंगी दुकानें, सरकारी ऑफिस का भी बदला टाइम
माना जा रहा है बिजली संकट इतना गंभीर है कि गार्डन की सजावटी लाइटिंग को बंद रखने के साथ-साथ सभी सरकारी कार्यालयों को एयर कंडीशनर बंद रखने का आदेश भी दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में बिजली की मांग बढ़ने की वजह से बिजली का संकट पैदा हो गया है. इस वक्त प्रदेश में 5 से 6 मेगावाट की गंभीर पावर शॉर्टेज चल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अंडमान और निकोबार विद्युत श्रमिक संघ के स्टेट प्रेजिडेंट Peddi Raju ने ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह से अनुरोध किया है कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 50 मेगावाट का पॉवर प्लांट लगाया जाए. फिलहाल अंडमान और निकोबार का स्थानीय प्रशासन बिजली की बढ़ी हुई मांग से निपटने के लिए उचित फैसले लेकर बिजली के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश कर रहा है.
समस्या से निपटने के लिए उठाये गए ये कदम
सरकार द्वारा जारी की गयी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि, बिजली की मांग में अचानक वृद्धि होने की वजह से पोर्ट ब्लेयर स्थित पावर प्लांट और दक्षिणी अंडमान क्षेत्रों में 5 से 6 मेगावाट की गंभीर कमी देखने को मिली है. मांग में वृद्धि की वजह से पैदा हुए इस बिजली संकट से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस विभाग, सरकारी अस्पतालों और जरूरी सुविधाओं के अलावा बाकी सभी सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग को सुबह 7:30 बजे से 4:30 बजे तक सीमित कर दिया है. इतना ही नहीं रात 7 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है. शाम 5 बजे के बाद काम करने वाले सरकारी कार्यालयों, थियेटरों और होटलों को भी शाम 5:30 से रात 8:30 बजे के बीच DG सेट का इस्तेमाल करके बिजली बनानी होगी. इतना ही नहीं, इस समय के दौरान सभी सरकारी दफ्तरों को अपने एयर कंडिशनर और गार्डन की लाइटें भी बंद रखने को कहा गया है.
एयर कंडिशनर के इस्तेमाल के लिए जारी किये गए विशेष नियम
प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है - सभी कार्यालयों में बिजली का उपयुक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए और जिनकी आवश्यकता न हो ऐसी लाइट्स को बंद ही रखें. दिन में एयर कंडिशनर का इस्तेमाल केवल 26 डिग्री सेल्सियस पर करें और इसके साथ पंखों का इस्तेमाल जरूर करें. कंज्यूमर्स से भी अनुरोध किया गया है कि पीक आवर्स के दौरान ऊर्जा की ज्यादा खपत वाले गैजेट्स का इस्तेमाल न करें. इसके साथ ही अंडमान की सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि, वह टीम बनाकर इन नियमों का सख्ती से पालन करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को बचाया जा सके.
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