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₹4.38 लाख करोड़ का बजट, 'विकसित बांग्ला' पर बड़ा दांव, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को मिलेगी रफ्तार
राज्य सरकार 'पश्चिम बंगाल निवेश ढांचा' लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत औद्योगिक क्लस्टरों और कॉरिडोर के जरिए निवेश आकर्षित किया जाएगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 months ago
पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए 'विकसित बांग्ला' का विजन सामने रखा है. 4.38 लाख करोड़ रुपये के बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे, औद्योगीकरण, कनेक्टिविटी और निवेश को विकास की नई धुरी बनाया है. वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को 'विकसित भारत' का एक मजबूत और आधुनिक हिस्सा बनाना है.
'विकसित बांग्ला' को बनाया विकास का आधार
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि नई सरकार एक ऐसे पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है, जो विकसित, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हो. राज्य सरकार केंद्र की 'पूर्वोदय' पहल के तहत बंगाल के लिए एक व्यापक विकास खाका तैयार करेगी, जिसमें औद्योगिक गलियारों, विनिर्माण केंद्रों और पर्यटन आधारित बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जाएगी.
औद्योगिक गलियारों और निवेश पर सरकार का जोर
राज्य सरकार 'पश्चिम बंगाल निवेश ढांचा' लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत औद्योगिक क्लस्टरों और कॉरिडोर के जरिए निवेश आकर्षित किया जाएगा. सरकार दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने की संभावना पर काम कर रही है, जबकि बांकुरा और बीरभूम में रक्षा विनिर्माण केंद्र विकसित करने की योजना है. इसके अलावा, राज्य की प्रतिभा और तकनीकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति भी लाने जा रही है.
ताजपुर पोर्ट परियोजना को मिल सकती है नई गति
वर्षों से लंबित ताजपुर डीप-सी पोर्ट परियोजना को पुनर्जीवित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं. पूर्वी मेदिनीपुर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत इस परियोजना को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में लॉजिस्टिक्स और व्यापार को नई गति मिलेगी.
मेट्रो और एयरपोर्ट परियोजनाओं पर बड़ा फोकस
कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए दुर्गापुर-आसनसोल और सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी के बीच मेट्रो लिंक की व्यवहार्यता का अध्ययन कराया जाएगा. वहीं, केंद्र की उड़ान योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है. इसके अलावा, कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कल्याणी के पास 1,000 से 1,500 एकड़ जमीन पर एक नए एयरपोर्ट की योजना भी बनाई जा रही है.
कर्ज का बोझ बना बड़ी चुनौती
वित्त मंत्री ने राज्य पर 8.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को गंभीर चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग और वित्तीय सुधारों के जरिए राज्य के वित्तीय हालात को स्थिर करने की कोशिश की जाएगी. सरकार के अनुमान के अनुसार, 2026-27 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.02 प्रतिशत रहेगा, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 2.07 प्रतिशत से काफी कम है. वहीं, राजकोषीय घाटा 2.91 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है.
आर्थिक सुधारों के जरिए विकास की उम्मीद
सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे, निवेश, उद्योग और कनेक्टिविटी पर केंद्रित यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा. साथ ही, केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत के एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी आएगी.
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