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अब EV की नीतियों को लेकर ये बदलाव कर सकती है सरकार, कई मंत्रालय कर रहे हैं विचार
केन्द्र सरकार जिन बदलावों को लेकर काम कर रही है उसमें वित्त मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सहित वाणिज्य मंत्रालय विमर्श कर रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
केन्द्र सरकार भारत में ईवी कारों के निर्माण को और आसान बनाने के लिए पॉलिसी लेवल पर बड़ा परिवर्तन करने की तैयार कर रही है. इन पॉलिसी बदलावों को लेकर वित्त मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं. सरकार इस पर विचार कर रही है कैसे मौजूदा पॉलिसी को आसान बनाकर ईवी निर्माताओं को राहत दी जा सकती है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके.
किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जिन बदलावों पर विचार कर रही है उनमें आयात शुल्क में कटौती और तेजी से मंजूरी जैसे मामले शामिल हैं. मौजूदा समय में 40 हजार डॉलर से ऊपर की कारों पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है. जबकि 40 हजार से ऊपर की कारों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है. इस विमर्श में कंपनियों को मिलने वाली कई तरह के प्रोत्साहनों के बारे में फिर से विचार करने के बारे में भी सोच रही है. ये बदलाव ऐसे में और जरूरी हो जाते हैं जब टेस्ला भारत आने की तैयारी कर रही हो.
पीएमओ भी कर चुका है इस संबंध में मीटिंग
मीडिया रिपोर्ट यहां तक कह रही है कि इन रिफॉर्म को तेजी से किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक बैठक कर चुका है. सबसे अहम ये है कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी टेस्ला के ओनर ईलॉन मस्क के साथ मुलाकात हुई थी. यही नहीं रिपोर्ट के अनुसार आने वाली 26 जनवरी को पीएम मोदी की ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को निमंत्रण भेजा गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि तब कई बड़े ऐलान हो सकते हैं.
अगर बदलाव हुए तो और तेजी से हो सकेगा निर्माण
मौजूदा ईवी प्रोडक्शन में तेजी लाने और मेड इन इंडिया उपक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार जल्द इसे मंजूरी दे सकती है. अगर आयात शुल्क कम होता है तो उसका असर कीमतों पर भी पड़ सकता है. अब देखना होगा कि इसमें कब तक फाइनल हो पाता है.
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