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कर लीजिए तैयारी, आने वाली हैं लाखों नौकरिंया, PMO ने दिया काम में तेजी लाने का निर्देश

देश मे मौजूदा समय में अगर बेरोजगारी दर पर नजर डालें तो वो काफी ज्‍यादा है. दिसंबर के मुकाबले बेरोजगारी दर फरवरी मे बढ़ गई है.

ललित नारायण कांडपाल 3 years ago

दरअसल 2024 के चुनावों में अब एक साल से भी कम का समय रह गया है. ऐसे में सरकार बाकी विकास के कामों के साथ-साथ एक ऐसे विषय को लेकर तेजी लाने को लेकर काम कर रही है जिसकी देश में मौजूदा समय में सबसे ज्‍यादा जरूरत है. वो है रोजगार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ ने नई नौकरियां दिए जाने के कार्यक्रम में तेजी लाने को कहा है. सरकार आने वाले महीनों में 8.50 लाख से ज्‍यादा नौकरियां देने की तैयारी कर रही है. 

सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का किया था वायदा 
दरअसल बेरोजगारी देश में एक ऐसा मुददा है जिसे लेकर सरकार को आए दिन विपक्ष घेरता रहता है. सरकार भी जानती है कि जब वो चुनावों में जाएगी तो विपक्ष इस मुददे को जरूर सामने रखेगा. दरअसल केन्‍द्र सरकार ने डेढ़ साल में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी. इसमें से अभी तक सरकार डेढ़ लाख लोगों को ज्‍वॉइनिंग लेटर दे चुकी है. ऐसे में 8.50 लाख लोगों को ये लेटर दिया जाना अभी बाकी है. इसलिए सरकार आने वाले कुछ दिनों में अब व्‍यापक अभियान के जरिए इस काम को आगे बढ़ाने जा रही है. 

ज्‍यादा से ज्‍यादा लगने जा रहे हैं रोजगार मेले
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ ने विभागों को दिए निर्देश में साफ तौर पर कहा है कि इस लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा रोजगार मेले लगाए जाएं, जिससे ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके. दरअसल मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही हैं कि पीएमओ नौकरी दिए जाने की मौजूदा स्‍पीड से काफी नाखुश है. इसलिए पीएमओ ने इसमें तेजी लाने के साथ साथ लक्ष्‍य को पूरा करने की बात कही है. 

बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा 
बेराजगारी दर को लेकर हाल ही में सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए थे जो बताते हैं कि मार्च में बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है. बेरोजगारी दर तीन महीने के उच्‍चतम स्‍तर तक जा पहुंची है. सबसे बड़ी बात ये है कि मौजूदा समय में कॉस्‍ट कटिंग के नाम पर दुनियाभर में छंटनी की जा रही है, और कंपनियां बड़े पैमाने पर नौकरियों से निकाल रही है. इससे पहले लास्‍ट दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.30 प्रतिशत हो गई लेकिन जनवरी में ये घटकर 7.14 प्रतिशत रह गई थी. जबकि फरवरी में ये 7.45 प्रतिशत तक जा पहुंची थी. 
 


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