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अब आधार से वोटर आईडी कार्ड लिंक करने की बारी, जानिए क्या करना होगा
इस अभियान के तहत फर्जी वोटर कार्ड पर नकेल कसी जाएगी. यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा और शुरुआत में यह पूरी तरह से ऐच्छिक होगा.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
नई दिल्लीः वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने देश के कई राज्यों में 1 अगस्त से एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. इस अभियान के तहत फर्जी वोटर कार्ड पर नकेल कसी जाएगी. यह अभियान 31 दिसंबर तक चलेगा और शुरुआत में यह पूरी तरह से ऐच्छिक होगा. इसके तहत मतदाता का नाम अगर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में होगा तो फिर एक ही में नाम रहेगा और बाकी में से कट जाएगा. हालांकि इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनको दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया.
पूरे देश में शुरू होगा अभियान
फिलहाल ये अभियान पूरे देश में शुरू होगा. महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीकांत देशपांडे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्लानिंग है. इसके लिए बीएलओ एक अगस्त से रजिस्टर्ड वोटर्स से आधार कलेक्शन का काम शुरू करेंगे. 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, लोगों से घर-घर जाकर संपर्क किया जाएगा. इससे वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी रोकने में मदद मिलेगी. 2015 में वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने की योजना पर चुनाव आयोग ने काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.
बीएलओ जाएंगे प्रत्येक मतदाता के घर
चुनाव आयोग की चिट्ठी के मुताबिक, वोटर कार्ड से आधार लिंक करवाने मतदाता की इच्छा पर निर्भर होगा, अगर वो नहीं करवाता तो उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त वजह बतानी होगी. 1 अप्रैल 2023 या उससे पहले तक वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम हैं, उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा. इसके लिए फॉर्म 6-बी का इस्तेमाल होगा. कैंप लगाकर मतदाताओं को वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक कराने व आधार नंबर देने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
अगर नहीं देगा आधार तो करवाना होगा इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक
अगर वोटर अपना आधार नंबर न देना चाहे तो उन्हें लिखकर देना होगा कि उनके पास आधार नहीं है. फिर उनके पास वोटर आईडी को 11 वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए वेरिफाई कराने का विकल्प होगा. इनमें से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंः-
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटो वाली बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन नंबर
- भारतीय पासपोर्ट
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- सरकारी सेवा के पहचान पत्र
कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला को पड़ी थी लताड़
भारत सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक (Aadhaar with Voter ID card) करना अनिवार्य कर दिया था. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (congress leader Randeep Surjewala) ने इस फैसले पर आपत्ति दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इस कानून को निरस्त करने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया.
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