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नौसेना की ताकत बढ़ेगी! ₹1,943 करोड़ में लीज पर मिलेंगे दो MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन
हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स के साथ किया समझौता
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी और खुफिया क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय ने जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक. (GA-ASI) के साथ दो MQ-9B सी गार्जियन हाई-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स (RPAS) को लीज पर लेने के लिए करीब ₹1,943 करोड़ का करार किया है.
यह करार 30 महीने की अवधि के लिए किया गया है. समझौते पर 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में हस्ताक्षर किए गए. इस दौरान रक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अनबरासु भी मौजूद रहे.
समुद्र में लंबी दूरी तक होगी निगरानी
MQ-9B सी गार्जियन सिस्टम अत्याधुनिक सेंसर, सिस्टम और पेलोड से लैस हैं. इन्हें बड़े समुद्री क्षेत्रों में लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है.
इन ड्रोन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर लगातार नजर रखने में यह सिस्टम अहम भूमिका निभाएगा.
संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने में मिलेगी मदद
लीज पर लिए जा रहे ये विमान नौसेना को विशाल समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी करने, संदिग्ध हलचलों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और क्षेत्र में उभरती किसी भी स्थिति पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करेंगे.
यह समझौता भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करने तथा भारत के व्यापक समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में उसकी ऑपरेशनल अवेयरनेस बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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