होम / यूटिलिटी / बैंकों के इस भारी भरकम चार्ज से आम आदमी को बचाएंगे RBI के नए नियम
बैंकों के इस भारी भरकम चार्ज से आम आदमी को बचाएंगे RBI के नए नियम
दरअसल RBI ने बैंकोंं को पैनल्टी लगाने की अनुमति इसलिए दी है ताकि वो लोन लेने वालों को डिसीप्लीन में रख सकें. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
अभी तक क्या होता है कि अगर आप अपनी EMI मिस कर जाते हैं तो आपको उस पर भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ती है. लेकिन RBI ने जो नियमों का नया ड्राफ्ट बनाया है उसके बाद अब बैंक आप पर कंपाउंड ब्याज नहीं लगा पाएंगे. RBI ने ये ड्राफ्ट पीनल चार्जेज को लेकर बनाया है. RBI ने इस पर सभी बैंकों और सभी HCF से 15 मई तक जवाब देने को कहा है.
क्या कहता है RBI का ये ड्राफ्ट
RBI की ये ड्राफ्ट में कई तरह के सुधार को लेकर प्रपोजल बनाया गया है जिसमें बैंकों को देरी से दी जानी वाली पेमेंट पर लगने वाले चार्जेज और उस पर लगने वाले कंपाउंड ब्याज सहित कई चीजें शामिल हैं. इस ड्राफ्ट में इनमें सुधार और आम आदमी को इस तरह के अनावश्यक पेनल्टी से बचाने को लेकर प्रबंधन शामिल है. जानकारों का मानना है कि अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता है तो इसके बाद नए नियमों से लोन लेने वालों को बड़ा फायदा होगा.
क्या होगा बदलाव
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ्ट में ज्यादा फोकस पैनल्टी चार्जेज पर ज्यादा रहा है. RBI ने नोटिस किया है कि बैंकों को उसका जुर्माना लगाने की जो स्वतंत्रता दी जाती है उसका इस्तेमाल वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. बैंक से लोन लेने वालों की तरफ से अगर रिपेमेंट में चूक होती है तो बैंक पैनल्टी चार्ज की जगह पैनल्टी ब्याज लगाते हैं. जबकि इसे लगाने का मकसद ये है कि ग्राहक में पेमेंट को लेकर एक डिसीप्लीन लाया जाए. बैंक पैनल्टी इंटरेस्ट को चक्रवृति ब्याज की तरह वसूल करते हैं.
15 मई तक सभी को देना है इस पर अपना जवाब
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार RBI की ओर से जो ये ड्राफ्ट बनाया गया है उस पर उसने सभी बैंकों और हाउसिंग लोन कॉरपोरेशनों से जवाब मांगा है. उन्हें बताना है कि क्या ये ठीक है या नही. अगर नहीं तो उस पर अपनी आपत्ति रिजर्व बैंक को सौंपनी है. इतनी बात तो साफ है कि अगर ये रूल पास हो जाएगा तो आम आदमी जो बैंक से लोन लिये बैठा है उसे इसके जरिए बड़ी राहत मिलेगी.
टैग्स