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होली पर मिलने वाला है फ्री LPG सिलेंडर का तोहफा, आज ही करें आवेदन

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री एलजीपी कनेक्शन दिया जा चुका है. इस योजना में सरकार प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी देती है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश (यूपी) के लोगों को फ्री एलपीजी सिलेंडर ता तोहफा मिलने वाला है. दरअसल, नवंबर 2023 में यूपी के मुख्यमंत्री योदी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के 1.75 करोड़ लाभार्थी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान शुरू किया गया था. इस योजना के तहत लाभार्थी वर्ग को साल में दो बार फ्री एलपीजी सिलेंडर देने की योजना है. पिछले वर्ष नवंबर में दिवाली के मौके पर लोगों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे. वहीं, अब होली पर भी लाभार्थी वर्ग को यह तोहफा मिलेगा.

ऐसे करें आवेदन

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो राज्य सरकार की इस फ्री गैस सिलेंडर योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा. बता दें, साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह उज्ज्वला योजना की शुरूआत की गई थी.

इतने लोगों को मिल चुका है उज्ज्वला का लाभ 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जा चुका है. कनेक्शन के साथ लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर और चूल्हा भी दिया जाता है. उज्ज्वला योजना के तहत सरकार प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है. पहले यह सब्सिडी 200 रुपये की थी, जिसे पिछले साल ही अतिरिक्त 100 रुपये बढ़ाया गया है. यह सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी. बता दें, लाभार्थियों को यह सब्सिडी साल में 12 सिलेंडर के लिए मिलती है.

75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मिली मंजूरी

हाल में केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की थी.  इससे पहले पिछले साल सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की थी. बता दें, पिछले साल वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है. 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी.     


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