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स्पैम कॉल या SMS से है परेशान, तो जल्द आने वाला है समाधान, जानिए कैसे?

विभाग इस बात की भी योजना बना रहा है कि दूरसंचार कंपनियों के लिए DCA प्लेटफॉर्म को लागू करना अनिवार्य बनाया जाए.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 week ago

क्या आप भी वक्त–बेवक्त आने वाले स्पैम कॉल्स और मैसेज्स से परेशान है तो हम, आपके लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं. अब इस पर अंकुश के लिए दूरसंचार विभाग (DOT) नई सरकार गठन के बाद पहले 100 दिन के एजेंडे में शामिल करने की तैयारी कर रहा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट देशभर में स्पैम कॉल और SMS पर अंकुश लगाने के लिए ठोस योजना तैयार करने में लगा है. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित डिजिटल सहमति मंच (DCA) से दूरसंचार कंपनियों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा. साथ ही चक्षु पोर्टल को भी अपडेट किया जाएगा.

उभोक्ता को मिलेगा अधिकार

गौरतलब है कि ट्राई ने स्पैम और बड़ी मात्रा में होने वाले टेली कॉलिंग पर अंकुश के लिए इस डीसीए मंच को लागू करने का निर्देश दिया था. DCA किसी कंपनी या कारोबार से कॉमर्शियल कॉल या SMS प्राप्त करने के लिए ग्राहकों द्वारा दी गई सहमति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और रद्द करने के लिए एक एकीकृत मंच है. इसे इसलिए लाया गया है ताकि उपभोक्ता के पास यह नियंत्रण रहे कि कौन उसे संदेश भेज सकता है और कौन नहीं. हालांकि, उपभोक्ताओं को अब तक इसका फायदा नहीं मिल पाया है. वहीं, ट्राई ने इस मामले में दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस मंच से जुड़ने की धीमी चाल पर सवाल उठाया है.

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नई समिति बनेगी

अब इस मामले में दूरंसचार विभाग द्वारा एक नई समिति बनाए जाने की उम्मीद है ताकि बेहतर समन्वय हो सके. इस समिति में दूरसंचार विभाग, उपभोक्ता के मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को शामिल किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह समिति इंटरनेट से होने वाले फोन कॉल और व्हाट्सऐप के लिए प्रारूप दिशा निर्देश तैयार करने पर काम करेगी. इसमें दूरसंचार ऑपरेटरों को भी शामिल किया जा सकता है.

चक्षु पोर्टल को भी किया जाएगा अपडेट

विभाग इस बात की भी योजना बना रहा है कि उसके चक्षु पोर्टल को लगातार अपडेट किया जाए. इस पोर्टल के जरिए लोगों को यह सुविधा मिलती है कि वे फर्जी संचार की आशंका वाले फोन कॉल या SMS के मोबाइल नंबर या व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया से मिले ऐसे संचार के बारे में शिकायत दर्ज करा सकें. वैसे तो यह प्लेटफॉर्म किसी तरह की चूक से परे है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या अवांछिततत्व इसका भी दुरुपयोग कर सकते हैं? इसलिए आगे चलकर पोर्टल को अपडेट किया जाएगा ताकि न सिर्फ जालसाजी पर बल्कि कुछ नंबरों से आने वाले बड़े मात्रा के स्पैम पर भी निगरानी सख्त की जा सके.

TRAI ने कंपनियों पर उठाया सवाल

ट्राई ने इस मामले में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल द्वारा अपने सिस्टम में निजी व्यवसायों को जोड़ने को लेकर धीमी चाल पर सवाल उठाया है, लेकिन ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें इस मामले में उद्योग से ही सुस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. अभी तक ग्राहकों को कोई ऐसी एकीकृत प्रणाली नहीं मिल पाई है जिसके जरिए वे सहमति दे या उसे निरस्त कर सकें. पहले व्यवस्था यह थी कि ग्राहक की मंजूरी को हासिल करने या बनाए रखने की जिम्मेदारी व्यवसायों की ही है.
 

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