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चुनावी साल से पहले मिल सकती है बंद हुई ये सब्सिडी, होगी बड़ी बचत
दरअसल जून 2020 तक देश में 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी मिला करती थी लेकिन कोरोना प्रभाव के कारण सरकार ने इसे बंद कर दिया था. सरकार ने इस सब्सिडी को बंद कर 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की है.
ललित नारायण कांडपाल 2 years ago
अगले साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में सरकार एक बार फिर आपके गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फिर शुरू कर सकती है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में सालाना 7 से 8 सिलेंडरों पर सब्सिडी देने की बात कही है. उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा.
क्या कहा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में
दरअसल आने वाले दिनों में केन्द्र की मोदी सरकार एक बार फिर आम लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोष्णा कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक गैस एवं सब्सिडी विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आम आदमी को 7 से 8 सिलेंडरों पर सब्सिडी दी जा सकती है. माना जा रहा है कि सरकार समिति के इस प्रस्ताव को मान सकती है. सरकार गरीब परिवारों के लिए उज्जवला गैस सिलेंडर की योजना शुरू की थी. सरकार की ओर से अब तक 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सिलेंडर दिए गए थे. एक आंकड़े के अनुसार आज देश के 30 करोड़ परिवारों के पास गैस सिलेंडर हैं. अगर ऐसा होता है तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी.
पहले 12 सिलेंडरों पर मिलती थी सब्सिडी
सरकार की ओर से सभी लोगों को गैस सिलेडर पर सब्सिडी दी जाती थी. सरकार ने जब से डीबीटी के जरिए इस योजना को शुरू किया तब से सिलेंडर के पूरे पैसे देने बाद सब्सिडी एकाउंट में वापस आ जाती थी. सरकार कोरोना से पहले 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी दिया करती थी. अब मीडिया रिपोर्ट का कहना कि सरकार सिर्फ 8-9 सिलेंडरों पर ही सब्सिडी देने के बारे में विचार कर रही है. रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अमीरों से सब्सिडी छोड़ने की अपील भी की जाएगी, जिससे जिस किसी को भी इसकी आवश्यकता न हो वो इसका इस्तेमाल न करे.
कब से बंद है सब्सिडी
दरअसल वर्ष जून 2020 में कोरोना की पहली लहर के बाद से ही गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया था. सरकार ने जून 2020 के बाद से कोई भी सब्सिडी जारी नहीं की है. सरकार की ओर से जिन लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए जाते थे उन्हें 200 रुपये की सब्सिडी मिलती थी. सरकार ने 2021-22 में सब्सिडी न देकर 11554 करोड़ रुपये की बचत की थी. इस अवधि में सरकार ने सिर्फ 242 करोड़ रुपये की ही सब्सिडी दी थी.
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