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इस बजट में किसानों की आय सुनिश्चित करने को हों प्रयास : देवेन्‍द्र शर्मा

देवेन्‍द्र शर्मा कहते हैं कि खेती में किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस होना चाहिए, उनको कैसे इनकम की गारंटी दी जा सकती है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं. इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर के लिए कया ऐलान कर सकती है. किसानों को पहले ही सरकार की ओर से 6000 रुपये दिए जा रहे हैं क्‍या सरकार इस राशि को बढ़ायेगी या कुछ और ऐलान कर सकती है. इसे लेकर हमने मशहूर कृषि अर्थशास्‍त्री देवेन्‍द्र शर्मा से बात की तो वो कहते हैं कि किसानों की आय सुनिश्चित हो ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए.

किसानों की आय को सुनिश्चित करने का हो प्रयास

देवेन्‍द्र शर्मा कहते हैं कि इस बार का जो बजट है वो अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पहले अंतिम बजट होगा. उनका कहना है कि सरकार को कृषि सेक्‍टर के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे किसान की इनकम सुनिश्चित हो सके. हम कैसे किसान को सुनिश्चित आय दे सकते हैं इस बात पर फोकस किए जाने की जरूरत है. वो कहते हैं हम कितना भी प्रयास कर लें वो उतना फायदा नहीं दे सकते हैं. हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन ये खबर छप रही है कि किसानों ने अपना आलू फेंक दिया, टमाटर फेंक दिया और दूसरी सब्जियों को फेंक दिया. मंडी में दाम न मिलने की समस्‍या भी आए दिन सामने आती रहती है. जो किसानों से खरीदते हैं उन्‍होंने सस्‍ता खरीदकर महंगा बेच दिया. किसान के उपर सरकार का फोकस ये रहता है कि हम इनकी इनकम को बढ़ाएंगे लेकिन वो हो नहीं पा रहा है. मैं तो इस बजट में ये प्रयास देखना चाहूंगा कि हम कैसे एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने को लेकर काम कर सकते हैं. जब तक वो नहीं होगा किसानों की समस्‍या को समाधान नहीं निकल सकता है. किसानों की इनकम सुधरने को लेकर काम होना चाहिए.

MSP बने कानूनी अधिकार

MSP को लेकर जो काम होना है उसमें सरकार की ओर से कमिटी बनाई गई है उसमें तो वो नहीं है. उसकी टर्म्‍स ऑफ रिफरेंसेज में ये है ही नहीं कि किसान की इनकम कैसे एस्‍योर की जाए. वो कहते हैं कि जब मैं एस्‍योर करने की बात करता हूं तो मैं गारंटी की बात कर रहा हूं. कैसे ये कहा जाए कि इतना तो किसान को मिलना ही चाहिए और वो उसे देने की जरूरत है. मुझे नहीं उससे कोई ज्‍यादा आउटकम जुड़ा हुआ है. जब तक हम किसान को एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं देते तब तक इसका कोई हल निकल सकता है.

1 फरवरी को पेश होने जा रहा है देश का आम बजट 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही है. उससे पहले सभी उद्योगों से जुड़े लोग उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में किए जाने वाले कामों को लेकर रिकमेंडेशन दे चुके हैं. कृषि क्षेत्र को भी उनसे काफी बड़ी उम्मीदें हैं. क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं ऐसे में यह बजट पूर्ण बजट के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ऐलान कर सकती है.

 


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