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बिजनेस जगत को किया वादा, PM Modi ने निभाया; खुशी से झूमे कारोबारी!

मोदी सरकार ने बिजनेस जगत की मांग मानते हुए बोर्ड के गठन की घोषणा की है जिसके बाद से कारोबारियों के बीच खुशी की लहर नजर आ रही है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

बिजनेसमैन या फिर कारोबारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं और यह सरकार का दायित्व होता है कि वह इनकी देखभाल करे. मोदी सरकार ने हाल ही में बिजनेस जगत को किए अपने एक वादे को पूरा कर दिया है, जिसके बाद से कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं. 

क्या थी कारोबारियों की मांग?
दरअसल बिजनेसमैन काफी लंबे समय से देश में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (National Traders Welfare Board) का गठन करने की मांग कर रहे थे. मोदी सरकार ने बिजनेस जगत की इस मांग को मानते हुए इस बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी है जिसके बाद से कारोबारियों के बीच खुशी की लहर नजर आ रही है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Commerce and Industries) ने घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा. आइये जानते हैं, आखिर इतने लंबे समय से इस बोर्ड के गठन की मांग क्यों की जा रही थी और इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य क्या होगा? 

क्या है बोर्ड का उद्देश्य?
कारोबारियों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग इसलिए किए जा रही थी क्योंकि इस बोर्ड के गठन की वजह से देश में कारोबार काफी सुविधापूर्मं तरीके से किया जा सकेगा. राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य बिजनेस जगत और असंगठित क्षेत्र तक पैसे लाने वाले तरीकों में सुधार की पहचान करना और व्यापारियों पर लागू होने वाले नियमों और कानूनों को आसान बनाने के उपाय खोजना है. NMC (National Minority Community) के पूर्व सदस्य के रूप में काम कर चुके सुनील सिंघी इस बोर्ड के पहले चेयरमैन होंगे.

बोर्ड के प्रमुख काम
NMC के पूर्व सदस्य सुनील सिंघी इससे पहले 5 सालों तक गुजरात के श्रमयोगी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे. इसके साथ ही एक खास पहल के तहत सरकार की विभिन्न कारोबारी संस्थाओं और कारोबारियों से जुड़े कई विभागों के अधिकारियों को भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, कारोबारियों के लिए नियमों और कानूनों का बोझ तो कम करेगा ही साथ ही कारोबारियों और उनके कर्मचारियों को पेंशन, बीमा और स्वस्थ्य सेवाएं भी प्रदान करने के लिए भी काम करेगा. भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के आम चुनावों के दौरान अपने पार्टी घोषणापत्र में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने और रिटेल कारोबारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाने का वादा किया था. 

सरकार का वादा
इसके साथ ही सरकार ने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा था कि छोटे कारोबारियों के हितों की सुरक्षा के लिए GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे. इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा DIPP (Department Of Industrial Policy and Promotion) का नाम बदलकर DPIIT (Department for Promotion of industry and internal trade) कर दिया था जिससे इस विभाग पर कारोबारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण कि अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ सके. 
 

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