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बंगाल में नई सरकार का बड़ा एक्शन, BSF को 600 एकड़ जमीन आवंटन समेत 6 बड़े फैसलों को मंजूरी

सरकार ने BSF को बाड़ लगाने और सुरक्षा ढांचा मजबूत करने के लिए 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago

पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया. नबन्ना भवन में हुई इस बैठक में सीमा सुरक्षा, जनगणना, आयुष्मान भारत योजना, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार “सभी के लिए काम करेगी” और राज्य में पारदर्शी, सुरक्षित और जनहितैषी प्रशासन स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी.

BSF को मिलेगी 600 एकड़ जमीन

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने को लेकर लिया गया. सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बाड़ लगाने और सुरक्षा ढांचा मजबूत करने के लिए 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे अवैध घुसपैठ और सीमा पार तस्करी पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी.

जनगणना प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आदेश

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से जनगणना प्रक्रिया को जानबूझकर रोके रखा था. अधिकारी ने कहा कि अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और मामले की जांच के लिए तथ्य-जांच समिति भी बनाई जाएगी.

आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी

नई सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी जरूरी समझौते और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तुरंत शुरू की जाएंगी ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समेत केंद्र की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू किया जाएगा.

अधिकारियों की ट्रेनिंग नीति में बदलाव

शुभेंदु अधिकारी सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए IAS, IPS और WBPS अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति बहाल कर दी है. पिछली सरकार ने इस नीति को सीमित कर दिया था, जिसे अब पलट दिया गया है.

भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में राहत

सरकार ने रोजगार भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. नई कैबिनेट ने भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है. इससे लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है.

बंगाल में तुरंत लागू होगी भारतीय न्याय संहिता

मुख्यमंत्री ने राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नई कानूनी व्यवस्था को लागू नहीं किया था. अब राज्य में नई न्यायिक व्यवस्था को तेजी से लागू किया जाएगा.

कानून व्यवस्था और प्रशासनिक हालात की समीक्षा

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति की समीक्षा बैठक भी की. इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना है.

नबन्ना में मिला गार्ड ऑफ ऑनर

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को नबन्ना भवन पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

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# बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की है.

इस जीत के साथ राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल पुराने शासन का अंत हो गया और शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं.
 

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