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Electoral Bond Scheme से पार्टियों को मिले 12,000 करोड़? Supreme Court जल्द करेगा सुनवाई!
PIL में कहा गया है कि Electoral Bond Scheme के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों को 12,000 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bond Scheme) के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड की वैधता को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीशों वाली एक न्यायपीठ के द्वारा किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड, जस्टिस JB पर्दिवाला और मनोज मिश्रा ने कहा है कि उन्हें एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है और इस एप्लीकेशन में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bond Scheme) से संबंधित यह मामला थोड़ा आवश्यक है और इसीलिए इस पर अंतिम रूप से फैसला सुनाने के लिए इसे एक बड़ी न्यायपीठ के समक्ष पेश करना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया है कि इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. इससे पहले न्यायपीठ ने जाने-माने वकील प्रशांत भूषण द्वारा जमा की गई अर्जी का संज्ञान लिया था. प्रशांत भूषण ने कहा था कि इससे पहले कि 2024 में होने वाले सामान्य मतदान के लिए योजना को खोला जाए उससे पहले इस मामले को न्यायिक निर्णय की जरूरत है.
राजनैतिक पार्टियों को मिले 12,000 करोड़?
प्रशांत भूषण द्वारा दर्ज की गई अर्जी का संज्ञान लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bond Scheme) से संबंधित मामले पर निर्णायक सुनवाई की जायेगी. इस मामले पर अभी तक चार PIL लंबित हैं. एक PIL में अर्जिकर्ता ने कहा है कि अभी तक चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों को लगभग 12,000 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है और इस कुल राशि में से दो तिहाई हिस्से का भुगतान केवल एक पार्टी को ही किया गया है. आपको बता दें कि राजनैतिक पार्टियों को कैश में दिए गए दान के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड्स की शुरुआत की गई थी. इस फैसले का एक प्रमुख कारण राजनैतिक फंडिंग में ज्यादा पारदर्शिता लाना था.
इन पांच राज्यों में होंगे चुनाव
हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commision Of India) द्वारा मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया था. मतदान की तारीखों का ऐलान करने के दौरान निर्वाचन आयोग के कमिश्नर ने यह भी बताया था कि इन पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में 60 लाख युवा पहली बार मतदान करेंगे. जहां मध्य प्रदेश के निवासी 17 नवंबर को मतदान करेंगे, वहीं 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़, 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव कार्यक्रम का आयोजन होगा.
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