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Zee-Sony deal: Zee का यू-टर्न, NCLT से वापस लिया मर्जर इम्प्लीमेंटेशन
ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई बेंच के समक्ष दायर मर्जर इम्प्लीमेंटेशन आवेदन को वापस लेने का फैसला किया.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 4 weeks ago
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEE) ने आज घोषणा की है कि कंपनी ने National Company Law Tribunal यानी (NCLT) में विलय के लिए दायर किए अपने आवेदन को वापस ले लिया है. विलय को लागू करने ये आवदेन ZEE द्वारा 24 जनवरी 2024 को दायर किया गया था, जिसमें ZEE, Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. और Bangla Entertainment Pvt. Ltd. के बीच विलय के लागू होने के संबंध में निर्देश मांगे गए थे.
कानूनी सलाह पर लिया फैसला
बोर्ड ने उचित कानूनी सलाह और बोर्ड के निर्देशों के आधार पर यह फैसला किया है. कंपनी इस समय अपना पूरा ध्यान संस्थान और अपने शेयरधारकों की बेहतरी पर फोकस करना चाहती है. ये निर्णय बोर्ड के उन निर्णयों को लागू करने में मदद करेगा जो कंपनी की बेहतरी के लिए हाल ही निर्धारित किए गए थे. विलय के आवेदन को लागू ना करने का ये निर्णय सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (SIAC) और अन्य मंचों पर चल रही मध्यस्थता कार्यवाही में Sony के खिलाफ Zee के दावों को और मजबूत बनाएगा.
इस निर्णय से कंपनी का होगा विकास
इस रणनीतिक निर्णय पर अपनी राय रखते हुए Zee के Chairman, R. Gopalan ने कहा कि फिलहाल कंपनी का फोकस अपने प्रदर्शन पर है और जो लक्ष्य भविष्य के लिए निर्धारित किए गए हैं उनको हासिल करना है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में प्रबंधन ने जो कंपनी की बेहतरी के लिए जो बड़े कदम उठाए उनकी समीक्षा की गई है और उनके बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है इसलिए कानूनी राय के आधार पर बोर्ड ने कंपनी के प्रबंधन को NCLT के समक्ष दायर किए गए कार्यान्वयन आवेदन को वापस लेने की सलाह दी है. आर गोपालन ने कहा कि बोर्ड ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलुओं पर प्रबंधन के साथ नियमित रूप से समीक्षा करने और सलाह देने के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम (3M) भी शुरू किया है.
2023 में विलय को मिली थी मंजूरी
NCLT ने 10 अगस्त, 2023 को Zee एंटरटेनमेंट और Sony पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के विलय को मंजूरी दी थी, जिससे देश में 10 अरब डॉलर की मीडिया दिग्गज कंपनी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था लेकिन जनवरी 2024 में, Sony और Zee के बीच विलय को 20 से ज़्यादा अनुपालन मुद्दों पर असहमति के कारण रद्द कर दिया गया था. असहमति में Zee द्वारा कुछ रूसी संपत्तियों का निपटान करने में विफलता और डिज़नी के साथ 1.4 बिलियन डॉलर के क्रिकेट अधिकार सौदे जैसे मुद्दे शामिल थे.
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