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योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर दी बड़ी खुशखबरी जानते हैं क्‍या है ये  

अब यूपी में कहीं भी लिफ्ट या एस्‍कलेटर लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी कर दिया है, सरकार ने इस विधेयक को भी पास कर दिया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक ऐसा काम है जिसे परिवार में कराना जरूरी तो होता है लेकिन लोग इसलिए नहीं कराते क्‍योंकि इसमें एक मोटी फीस चुकानी होती है. लेकिन अब योगी सरकार ने इसे लेकर बड़ी खुशखबरी सुनाई है. योगी सरकार ने इसकी फीस को 5000 रुपये निश्चित कर दिया है. यानी अब आप करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी सिर्फ 5000 रुपये में करा सकते हैं. इस विधेयक को विधानसभा ने पास कर दिया है. 
आखिर क्‍या है पूरा मामला? 
योगी सरकार ने इस बार के बजट सत्र में भारतीय स्‍टांप उत्‍तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को सदन में लेकर आई थी.क्‍योंकि सदन में योगी सरकार के पास पर्याप्‍त बहुमत है तो ऐसे में विधानसभा अध्‍यक्ष सतीश महाना ने इस पास घोषित कर दिया. इस विधेयक का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब एक परिवार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिर्फ 5000 रुपये की रजिस्‍ट्रेशन फीस देकर आसानी से हो जाएगा. लेकिन ब्‍लड रिलेशन के बाहर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर अभी भी पहले की तरह ज्‍यादा चार्ज देना होगा. 

आखिर क्‍यों लाना पड़ा सरकार को ये विधेयक 
सरकार को ये विधेयक इसलिए लाना पड़ा क्‍योंकि लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर न कराकर पॉवर ऑफ अटार्नी का सहारा ले रहे थे. इससे हो ये रहा था कि सरकार को रेवेन्‍यू का चुना लग रहा था. लेकिन सरकार ने अब इस फीस को बेहद नॉमिनल कर दिया है, जिससे आसानी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकेगा. ऐसी व्‍यवस्‍था न होने के कारण पावर ऑफ अटार्नी एक धंधा बन गया था. इस बिल में कहा गया है कि ब्‍लड रिलेशन से बाहर के लोगों को सर्किल रेट का 7 प्रतिशत स्‍टांप शुल्‍क देना होगा. 

लिफ्ट और एस्‍कलेटर विधेयक को भी मिली हरी झंडी 
सरकार ने विधानसभा में इस बजट सत्र में यूपी लिफ्ट और एस्‍कलेटर विधेयक को भी पेश किया था. इस विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी क्‍योंकि अभी तक हाईराइज सोसाइटी में लिफ्ट तो लग जाती थी लेकिन उसकी अनुमति नहीं ली जाती थी, जिससे कई बार उनकी क्‍वॉलिटी से समझौता भी हो जाता था. लेकिन अब वो अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है अन्‍यथा भवन स्‍वामी पर कार्रवाई की जा सकेगी. 
 

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