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क्या GST स्लैब में होगा बदलाव? मंत्रियों का समूह इन दरों की करेगा गहन समीक्षा

GST के रेट को रैशनल बनाने के लंबे समय से टलते आ रहे फैसले पर जल्द ही बड़ा अपडेट मिल सकता है. इस सप्ताह मंत्रियों के समूह की बैठक में इसकी समीक्षा होने वाली है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago

अप्रत्यक्ष कर यानी GST की दरों में बदलाव का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. अब यह लंबा इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है. इस सप्ताह मंत्रियों के एक समूह की बैठक होने जा रही है, जिसमें जीएसटी की दरों को तार्किक बनाए जाने के बहुप्रतीक्षित मसले पर चर्चा होने की उम्मीद है. मंत्रियों के समूह की यह बैठक इस सप्ताह मंगलवार 24 सितंबर को शुरू हो रही है और 25 सितंबर तक चलने वाली है. मंत्रियों के समूह की यह बैठक गोवा में होने वाली है. इस समूह को GST की दरों को तार्किक बनाने का निर्णय लेने के लिए गठित किया गया है, जिसकी अगुवाई बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं.

अभी जीएसटी के तहत हैं टैक्स के ये 4 स्लैब

दरअसल लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि GST के स्लैब में बदलाव किया जाए और दरों को तार्किक बनाया जाए. अभी GST के तहत टैक्स के चार स्लैब हैं. वे चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी के हैं. कुछ लग्जरी व सिनफुल आइटम पर अलग से सेस का प्रावधान है. GST के स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 3 करने की डिमांड उठती रही है. इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में GST काउंसिल की 54वीं बैठक हुई. GST काउंसिल अप्रत्यक्ष कर के मामले में निर्णय लेने वाली सबसे ऊपर की इकाई है. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में GST दरों को रैशनल बनाने के फैसले पर निर्णय होने की उम्मीद थी. GST रेट रैशनलाइजेशन के लिए बने मंत्रियों के समूह ने काउंसिल की बैठक में दो स्टैटस रिपोर्ट पेश की थी.

इतने सामानों पर होगा टैक्स का फैसला

बताया जा रहा है कि गोवा में मंत्रियों के समूह की होने जा रही बैठक में आइटम-बाय-आइटम रेट की समीक्षा की जाएगी. इस समीक्षा के दायरे में 70 से 100 आइटम आएंगे. समीक्षा के बाद उनमें से कुछ सामानों पर टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं और कुछ के मामले में दरें कम हो सकती हैं. मंत्रियों के समूह का फोकस इस बात पर रहेगा कि GST की दरों में बदलाव से उन सामानों पर ज्यादा असर नहीं हो, जिन्हें बड़े स्तर पर लोग कंज्यूम करते हैं. GST की दरों में घट-बढ़ का सीधा असर संबंधित सामानों के बाजार मूल्य पर होता है.

मंत्रियों के समूह की इस बैठक में जो भी निर्णय होगा, उसे GST काउंसिल की अगली बैठक में सामने रखा जाएगा. किसी भी बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल का होगा. GST काउंसिल की अगली यानी 55वीं बैठक नवंबर महीने में होगी. GST काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है.
 

 


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