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केंद्रीय बजट 2024-25: CAIT ने छोटे व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की
CAIT का कहना है कि छोटे व्यापारियों और MSMEs के हितों की सुरक्षा, व्यापार में पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, आगामी बजट में प्राथमिकता होनी चाहिए.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 8 months ago
आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने छोटे व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो कंप्लायंस सिस्टम लागू करने की मांग की है. इसका उद्देश्य अनावश्यक नोटिस और निरीक्षणों पर रोक लगाना और व्यापार कानूनों की अपराधमुक्ति (decriminalisation) को तेजी से लागू करना है.
जिला स्तर पर व्यापारिक मुद्दों का स्थानीय समाधान
CAIT ने जन भागीदारी वाली गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों और व्यापारियों की संयुक्त समितियों के गठन का सुझाव दिया है. इससे व्यापार से जुड़े विवाद और समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर तुरंत किया जा सकेगा. इसके अलावा, CAIT ने वन नेशन-वन लाइसेंस-वन रजिस्ट्रेशन की अवधारणा को लागू करने, सभी ट्रेड लाइसेंस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने और ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा देने की भी मांग की है.
छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम
चांदनी चौक से सांसद और CAIT के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि “Ease of Doing Business”, “Vocal for Local”, “Local for Global”, “Digital India”, “Make in India” और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल देश के व्यापारिक माहौल को नई दिशा दे चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अब समय है कि इन पहलों को आगामी बजट में और मजबूत किया जाए.
खंडेलवाल ने यह भी कहा कि भारी डिस्काउंट, प्रेडेटरी प्राइसिंग और विदेशी ई-कॉमर्स तथा क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से अनुचित प्रतिस्पर्धा पर तुरंत नियंत्रण की आवश्यकता है. इसके लिए CAIT ने सुझाव दिया है कि:
1. हर ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स कंपनी का वाणिज्य मंत्रालय में पंजीकरण अनिवार्य किया जाए
2. समान नियम और सख्त मॉनिटरिंग लागू की जाए
3. फेयर ट्रेड कोड को कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि छोटे रिटेलर्स के हित सुरक्षित रहें
ट्रेड को डिजिटल और आधुनिक बनाने के उपाय
CAIT ने टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग की है, जिससे पारंपरिक व्यापार को आधुनिक बनाया जा सके. इसके तहत डिजिटलाइजेशन को सक्षम बनाने वाले उपकरणों पर सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव और डिजिटल दुकान मिशन की शुरुआत की मांग की है.
MSMEs और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा
CAIT ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और छोटे व्यापारियों के लिए विशेष व्यापार वित्त नीति लागू करने की मांग की है. इसके अलावा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून, बाजारों का आधुनिकीकरण और गोदाम, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास, ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए प्रोत्साहन, जैसे टैक्सपेयर रेटिंग सिस्टम, कम जांच, फास्ट-ट्रैक रिफंड और किफायती क्रेडिट की मांग की है.
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