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Renewable Energy में आएगी क्रांति, बैंक देंगे इतने लाख करोड़ का कर्ज
ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने निवेशकों से अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया है. भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर अब 207.7 गीगावाट से अधिक हो गई है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
भारत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में पिछले 10 वर्षों में 175 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी (Minister of New and Renewable Energy) ने निवेशकों से भारत में निवेश करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता जताई है.
2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य
गांधीनगर में आयोजित चौथे री-इन्वेस्ट कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही डेवलपर, निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों से भारी प्रतिबद्धताएं मिली हैं. बैंक और वित्तीय संस्थानों ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2030 तक 386 अरब डालर (32.45 लाख करोड़ रुपये) के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है.
रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हुई 207.7 गीगावाट
जोशी ने कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, आपके निवेश को हमारे बढ़ते प्रभाव और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से लाभ होगा. उन्होंने कहा कि हमारी स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता मार्च 2014 में 75.52 गीगावाट से बढ़कर अब 207.7 गीगावाट से अधिक हो गई है. 2014 से अब तक भारत में कुल रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन 86 प्रतिशत बढ़कर 193.50 अरब यूनिट से 360 अरब यूनिट पर पहुंच गया है.
अदाणी ग्रुप करेगा 4.05 लाख करोड़ का निवेश
अदाणी समूह ने चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (री-इन्वेस्ट) 2024 के दौरान सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 4,05,800 करोड़ रुपये निवेश करने का संकल्प लिया है.
टोरेंट पावर करेगी इतना निवेश
टोरेंट पावर ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 64 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया. टोरेंट पावर ने गुजरात के द्वारका में 5 गीगावाट सौर, पवन या सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना के लिए गुजरात सरकार के साथ एक एमआयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
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