✕
Follow on

होम / बिजनेस / Income Tax के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव! समिति हुई गठित, लोगों से भी मांगे सुझाव

Income Tax के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव! समिति हुई गठित, लोगों से भी मांगे सुझाव

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 दशक पुराने इनकम टैक्स कानून के समीक्षा करने का एलान किया था जिससे कानून को सरल बनाया जा सके.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अगर आप इनकम टैक्स कानून में बदलाव देखना चाहते हैं या टैक्सपेयर्स के लिए कानून को सरल और आसान बनते हुए देखना चाहते हैं तो आपको पास मौका है ही आप अपने सुझाव टैक्स विभाग को दें. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) ने 6 दशक पहले 1961 में तैयार किए गए इनकम टैक्स एक्ट (Income-tax Act 1961) की समीक्षा करने के लिए इंटर्नल कमिटी का गठन कर दिया है साथ ही स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों से इसे लेकर सुझाव मांगा है.

टैक्स कानून की समीक्षा!

वित्त मंत्रालय ने रिलीज जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स कानून के समीक्षा करने का एलान किया था. वित्त मंत्री की इस घोषणा के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्स 1961 के समग्र रिव्यू के लिए इंटर्नल कमिटी का गठन कर दिया है. इसका मकसद टैक्स कानून को छोटा, स्पष्ट और ऐसा तैयार करना है जिसे आसानी से समझा जा सके, विवादों, कानूनी मामलों को घटाया जा सके और टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स कानून में निश्चितता लाई जा सके.

सुझाव देने के लिए वेबपेज लॉन्च 

सीबीडीटी ने चार कैटगरी में लोगों से इनपुट और सुझाव मंगाये हैं जिसमें भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवाद को घटाने, कम्पलॉयस रिडक्शन, और ऐसे प्रॉविजंस को खत्म करने जो बेकार हो चुके हैं. सुझाव देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज को लॉन्च किया गया है जिसे इस लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review के जरिए एक्सेस किया जा सकता है.

आम नागरिक भी दे सकते हैं सुझाव 

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6 अक्टूबर 2024 से स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों को सुझाव देने के लिए लिंक लाइव हो चुका है. स्टेकहोल्डर्स, एक्सपर्ट्स और आम नागरिक अपना नाम, मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए वैलिडेशन करने पर पेज को एक्सेस कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने जुलाई में पेश 2024-25 के बजट में आईटी कानून की समीक्षा छह महीने में पूरी करने का प्रस्ताव किया था. छह महीने की समयसीमा जनवरी, 2025 में समाप्त हो रही है. ऐसे में संशोधित आयकर अधिनियम के संसद के बजट सत्र में लाये जाने की उम्मीद है.
 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

1 week ago

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

1 week ago

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

1 week ago

सेबी का सुजलॉन पर बड़ा प्रहार: 29 करोड़ रुपये का जुर्माना, पुरानी क्लीन चिट भी रद्द

खातों में कथित हेराफेरी, भ्रामक वित्तीय खुलासे और समूह कंपनियों के बीच फंड घुमाकर मुनाफा दिखाने के आरोपों पर सेबी ने सुजलॉन एनर्जी और उसके पूर्व शीर्ष अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया है.

1 week ago


बड़ी खबरें

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

1 week ago

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

1 week ago

सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा दांव, 2035 तक 150 अरब डॉलर की वैल्यू चेन खड़ी करेगा भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक दशक में 135-180 अरब डॉलर के निवेश और मजबूत सरकारी समर्थन के दम पर देश न केवल अपनी चिप जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

1 week ago

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

1 week ago

ABOUT BW Hindi

Business World is Most renowned independent media house with 41 years of lineage and a pan India presence providing unbiased and independent viewpoints .

BW Businessworld Media Pvt. Ltd. 74-75, Scindia House, Connaught Place, New Delhi-110001

+91 1141063682

Connect With Us !

USEFULL LINK
OTHER LINK
CONNECT WITH US
The material on this site may not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with the prior written permission of digital.
Copyright © 2026 BW Businessworld Media Pvt. Ltd.