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जांच पूरी करने के लिए सेबी ने मांगा सुप्रीम कोर्ट से इतना समय
अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच सेबी कर रहा है, जिसे जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन अब उसने इस मामले में 15 दिन का और समय मांग लिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 9 months ago
इस साल जनवरी में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. इस मामले में सेबी मामले की जांच कर रहा है. लेकिन अब सेबी ने इस मामले में 15 दिनों का और समय मांग लिया है. सेबी को इस मामले में 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन अब उसने 15 दिन का और समय मांग लिया है. सेबी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में कहा गया है कि इस पूरे मामले में 24 मामलों की जांच कर रहा है. इसमें से 17 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है. जबकि सात मामलों में कुछ में जांच हो चुकी है जबकि कुछ की बाकी है. ऐसे में उसे इस मामले की जांच को पूरा करने के लिए 15 दिनों का और समय चाहिए.
सेबी ने कोर्ट में क्या कहा?
दरअसल मई में जब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को करने को कहा था उस वक्त उसने 14 अगस्त तक इस मामले की रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था. लेकिन आज इस मामले में कोर्ट में पेश होकर सेबी ने 15 दिन का और समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी.
इस मामले में पहले ही बढ़ाया जा चुका है समय
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2 मार्च को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की जांच दो महीने के अंदर पूरी करे. इसके बाद 17 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारत के नियामक तंत्र के तौर पर गौर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कमेटी बनाई है वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, इस मामले में अदालत की सहायता करना जारी रखेगी.
जनवरी में आया था ये पूरा मामला
ये पूरा मामला जनवरी में आया था जब अमेरिकी शॉर्टशेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए थे. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कंपनी को बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ा था. अडानी समूह भी अपनी भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. इसमें समूह की बाजार से पैसा जुटाने से लेकर दूसरी तरह की योजनाएं शामिल हैं.
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